अकोला - सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीचे राजकीय आरक्षण रद्द केले आहे. हे आदेश संपूर्ण देशात लागू झाले आहे. त्यामुळे देशातील ओबीसी आरक्षण रद्द झाले आहे. या निर्णयाचा संदर्भ दुसऱ्या प्रकरणात घेतल्यास संपूर्ण ओबीसी आरक्षण रद्द होवू शकते. त्यामुळे केंद्र सरकारने याबाबत तातडीने पावले उचलून ओबीसी आरक्षण वाचविणे आवश्यक आहे, अशी मागणी महात्मा फुले समता परिषद आणि ओबीसी आरक्षण बचाव समितीतर्फे करण्यात आली आहे. आपल्या मागणीसाठी शुक्रवारी या संघटनांच्या वतीने शहरातील नेहरू पार्क येथे रास्तारोको करण्यात आला. यावेळी काही आंदोलकांना खदान पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने एका रिटपिटिशनमध्ये दिलेल्या निकालामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. याचा फार मोठा परिणाम होणार आहे. संपूर्ण राज्यात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायत, नगरपालिका व महापालिकांमधील ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या जवळपास ५६ हजार जागा या निर्णयामुळे प्रभावित होणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात ओबीसींमध्ये असंतोष पसरला आहे. मंडल आयोग आणि ७३ व ७४ व्या घटना दुरूस्तीने ओबीसींना विविध पातळींवर आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण कायदेशीर असून, त्याचे संरक्षण होणे गरजेचे आहे, अशी मागणी यावेळी आंदोलकांनी केली आहे.
आंदोलनात कार्यकर्त्यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती
ओबीसी प्रवर्गातील वंचित जनसमुहांना लोकशाही प्रक्रियेत पंचायतराज संस्थांमध्ये पर्याप्त प्रतिनिधित मिळणे गरजेचे आहे. तसेच ओबीसीची जनगणना झाली पाहीजे, अशा अनेक मागण्यांसाठी महात्मा फुले समता परिषद तथा ओबीसी संघटनांच्या वतीने नेहरू पार्क चौक येथे रास्तारोको आंदोलन करण्यात आले. यावेळी महात्मा फुले समता परिषद तथा ओबीसी संघटनांचे पदाधिकारी तसेच कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या रास्तारोकोदरम्यान कोणतीही अनुचित घटना होऊ नये, याकरिता पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
हेही वाचा -चितळे बंधू मिठाईवालेकडे खंडणी मागणाऱ्या शिक्षिकेसह तिघांना अटक
