अकोला - अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेतर्फे गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. ( ABVP Agitation Akola ) तामिळनाडू येथील घटनेच्या निषेधार्थ त्यासोबतच राज्य शासनाने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यामध्ये केलेल्या बदलांमुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर होणाऱ्या विपरीत परिणाम संदर्भामध्ये हे धरणे आंदोलन करण्यात आले. ( ABVP Agitation Akola over Tamilnadu Incidence )
कोणतीही चर्चा न करता कायदा पारित -
महाराष्ट्र राज्य सरकारने हिवाळी अधिवेशनात लोकशाही पायदळी तुडवून गोंधळाच्या वातावरणात शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम करणारा बदल केलेला विद्यापीठ कायदा असंवैधानिक पद्धतीने पारित केला. राज्य सरकारचा आणि बदल केलेल्या विद्यापीठ कायद्याचा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद निषेध करते. महाराष्ट्र सरकारने विद्यापीठाच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालणारे आणि स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा 2016 या कायद्यामध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयावर कोणतीही चर्चा होऊ न देता त्या निर्णयाचे कायद्यात रूपांतर करून राज्य सरकारने बदल केलेला विद्यापीठ कायदा पारित केला.
बदल केलेल्या विद्यापीठ कायद्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात राजकीय हस्तक्षेप वाढून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार वाढणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व शासकीय विद्यापीठाचे कुलपती असणारे राज्यपाल हे देखील कुलगुरूंची थेट नियुक्ती करू शकणार नाही. यापुढे कुलगुरू निवड राज्यशासनाने सुचविलेल्या दोन नावांवरूनच राज्यपाल यांना करावी लागणार आहे. राज्य शासन पूर्णपणे कुलपती अधिकारात हस्तक्षेप करीत आहे. विद्यापीठामध्ये कुलपती पदावर कुलपती म्हणून एक नवीन पद निर्माण करण्यात येणार असून त्या पदी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. यावरून विद्यापीठांच्या स्वायत्तते व नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न राज्य शासन करीत आहे. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही मागणी करते आहे की, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यात शिक्षणाची गुणवत्ता ढासळणाऱ्या बदलांचा कायद्यात रूपांतर करू नये, अशी मागणी अभाविपने केली आहे.
हेही वाचा - निवडणुकीच्या तोंडावरच भाजपाला भगवतगीता कशी आठवली, काँग्रेस नेत्याचा सवाल
त्यासोबतच तामिळनाडू येथे एका विद्यार्थिनीला धर्म बदलण्याच्या संदर्भामध्ये जबरदस्ती करण्यात आली. त्या विद्यार्थीनीने याला विरोध करीत आत्महत्यासारखे पाऊल उचलले. या घटनेतील आरोपीवर कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही. उलट या घटनेची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करण्यासाठी गेलेल्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांना तेथील प्रशासन आणि पोलिसांनी अटक करून त्यांच्यावर गंभीर गुन्हे दाखल केले. न्याय मागण्यासाठी गेलेल्या पदाधिकाऱ्यांवर अशाप्रकारे कायद्याच्या आड गुंडगिरी करण्याचा प्रयत्न येथील प्रशासनाने केला आहे. या घटनेचा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने निषेध केला.
