अकोला - महापालिका आता पुन्हा चर्चेत आली आहे. २०१८ पासून २०२१ पर्यंत महापालिकेने पारित केलेले १३९ बेकायदेशीर ठराव निलंबित करण्यात आले आहेत. या ठरावांसंदर्भात तत्कालीन आयुक्त, स्थायी समिती सभापती, महापौर विरुद्ध फौजदारी दाखल करण्याचे आदेश राज्य सरकारने 15 डिसेंबर रोजी दिले आहेत. या आदेशानंतर आता भाजप आणि शिवसेना यांच्यात राजकीय वाद सुरू झाला आहे. पराभव झाल्याने आघाडी सरकारकडून हे आदेश देण्यात आले असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे.
हेही वाचा - ED Notice to Superintendent of Police : अकोला पोलीस अधीक्षकांना ईडीची नोटीस; कारण अद्याप अस्पष्ट
भाजपने अनेक बेकायदेशीर ठराव घेतल्याची तक्रार शिवसेना आमदार गोपिकीशन बाजोरियासह अनेक नगरसेवकांनी राज्य शासनाकडे केली होती. चौकशीअंती वर्ष २०१८ ते २०२१ या तीन वर्षांत महापालिकेत घेण्यात आलेल्या स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेत वेळेवर आलेल्या १३९ विषयांवर बेकायदेशीर असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला असून, संबंधितांवर फौजदारी दाखल करण्याचे आदेश राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या सचिवांनी दिले आहे. हे प्रकरण अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असून आदेश उशिरा काढण्यात आल्याचे म्हणत याला कोणतीही राजकीय किनार नसल्याचे शिवसेना आमदार गोपिकीशन बाजोरिया यांनी म्हटले आहे.
महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाची एकहाती सत्ता आहे. सत्ताधाऱ्यांनी मनमानी पद्धतीने सर्वसाधारण सभेमध्ये आणि स्थायी समितीत ठराव घेतल्याचा आरोप लागल्याने महापालिकेत राजकारण पेटले आहे. राज्य शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार, सभेत बेकादेशीरपणे वेळेवर ठराव घेणे, ठरावावर चर्चा न करताच ते मंजूर करणे, असे अनेक आक्षेप लावण्यात आले आहेत. मात्र, भाजपने हे सर्व आरोप फेटाळात आम्ही सुद्धा न्यायालयीन लढा देणार असल्याचे माजी स्थायी समिती सभापती सतीश ढगे यांनी म्हटले.
सर्वसाधारण सभेत चर्चा न करता, तसेच विरोधी पक्षातील नगरसेवकांची मते जाणून न घेता सत्ता पक्षाने परस्पर ठराव मंजूर केल्याचा ठपका शासनाने ठेवला आहे. ही बाब मनपाला आर्थिक बाधा पोहोचणारी असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. त्यामुळे, आजी माजी महापौर, स्थायी समिती सभापती, नगरसचिव व तत्कालीन आयुक्तांविरोधात फौजदारी स्वरुपाची तक्रार दाखल करण्याचा आदेश शासनाने दिला आहे. या प्रकरणी आता महापालिका आयुक्त कविता द्विवेदी यांनी काहीही बोलण्यास नकार दिला आहे. ही बाब दुर्दैवी असून काहीच बोलत नाही, असे त्या स्पष्टपणे बोलल्या.
हेही वाचा - भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या छुप्या युतीने शिवसेनेच्या उमेदवाराचा पराभव - वंचितचा आरोप
