अहमदनगर - राज्यातील १४ हजार ग्रामपंचायतींची डिसेंबरमध्ये मुदत संपत असताना प्रशासकाच्या नियुक्तीला सरपंच ग्रामसंसद महासंघाने विरोध केला आहे. या प्रकरणी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी राळेगणसिद्धीत जावून ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंची भेट घेतली. यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी अण्णा हजारेंना सरकारवर दबाव आणा, अशी विनंती केली.
राज्यातील चौदा हजार ग्रामपंचायतीवर कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूका शक्य नसल्याने प्रशासकीय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. या प्रशासकांच्या निवडीचे अधिकार पालकमंत्र्यांच्या शिफारशींवरून जिल्हापरिषदेच्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. सरकारच्या या निर्णयाला सरपंचाच्या अनेक संघटनांकडून विरोध आहे. या निर्णयाला सरपंच ग्रामसंसद महासंघाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याबाबतची सविस्तर माहिती महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी समाजसेवक अण्णा हजारे यांना राळेगणसिद्धी येथे भेटून दिली.
सरकारचा निर्णय कोरोनाच्या कठीण काळात गावासाठी झटलेल्या सरपंच आणि सदस्यांवर अन्याय करणारा आहे. सरकारने सहा महिने अथवा कोरोनाचे संकट संपेपर्यंत विद्यमान सरपंचांनाच काम पाहू द्यावे किंवा विद्यमान सरपंचाचीच निवड प्रशासक म्हणून करावी, यासाठी अण्णांनी सरकारवर दबाव आणावा अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
सरपंच ग्रामसंसद महासंघ संघटनेचे अध्यक्ष व सावरगाव घुलेचे माजी सरपंच नामदेव घुले, संघटनेचे सरचिटणीस व जन आंदोलनाचे सचिव अशोक सब्बन उपस्थित होते. तसेच राळेगणसिद्धीच्या माजी सरपंच रोहीणी गाजरे, सहसरचिटणीस दत्ता आवारी व डोंगरगणचे सरपंच कैलास पटारे आणि आप्पा गुंजाळ आदी उपस्थित होते.
ग्रामविकास विभागाच्या 25 जून 2020 रोजी, प्रशासक नेमणुकीच्या अध्यादेशाला न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका संघटनेच्यावतीने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात नुकतीच दाखल केली आहे. ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर या याचिकेवर काम पाहत आहेत. यावेळी संघटनेकडून केलेल्या कामांची सविस्तर माहिती समाजसेवक हजारेंना देण्यात आली.
