अहमदनगर - ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे ३० जानेवारी म्हणजेच उद्यापासून उपोषण करणार होते. मात्र, केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलास चौधरी, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजप नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर आज त्यांनी उपोषण मागे घेण्याचे ठरवले आहे. केंद्र सरकार उच्चाधिकार समिती स्थापन करणार, या प्रस्तावावर अण्णा समाधानी झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलास चौधरी, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत अण्णांचे उद्यापासूनचे उपोषण आंदोलन रद्द केल्याची घोषणा केली.
हजारे येत्या ३० जानेवारीपासून आपल्या राळेगणसिद्धी गावात विविध कृषी मागण्यांसाठी बेमुदत उपोषण करणार होते. हे उपोषण केंद्र सरकार विरोधात होते. दिल्लीच्या सीमांवर अगोदरच कृषी कायदे मागे घ्यावेत, यासाठी दीर्घ आंदोलन एकीकडे सुरू असताना आता अण्णा हजारेही आंदोलन करणार असल्याने भाजप नेत्यांच्या गोटात काहीशी अस्वस्थता होती. तसेच अण्णा हजारेंचे सध्याचे वय पाहता त्यांनी उपोषणा करू नये असे अनेकांनी म्हटले होते.
उच्चाधिकार समितीच्या माध्यमातून अण्णांच्या मागण्या सहा महिन्यात सोडवणार सरकार..
अण्णा हजारे यांनी आंदोलन करू नये म्हणून आज(शुक्रवारी) केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलास चौधरी यांनी राळेगण सिद्धी येथे येत अण्णांशी चर्चा केली, त्यांच्यासोबत राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस, माजी मंत्री राधाकृष्ण विखे, गिरीश महाजन हे भाजप नेते उपस्थित होते. या चर्चेत यशस्वी तोडगा काढत केंद्र सरकारच्यावतीने चौधरी यांनी अण्णांशी बोलणी केली आणि एका उच्चाधिकार समितीच्या माध्यमातून अण्णांच्या असलेल्या विविध मागण्या येत्या सहा महिन्यात सोडवण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली.
या समितीमध्ये सरकारच्यावतीने केंद्रीय कृषीमंत्री आणि निती आयोगाचे सदस्य त्याचबरोबर अण्णांच्या वतीनेही काही सदस्य असणार असून स्वतः अण्णांनी या समितीमध्ये सहभागी व्हावे, अशी विनंती सरकारच्या वतीने करण्यात आलेली आहे. या माध्यमातून अण्णांच्या असलेल्या सर्व मागण्यावर चर्चा करून त्यावर मार्ग काढण्यात येणार असून, उशीर झाला असला तरीही सर्व अण्णांच्या मागण्या रास्त असल्याचे सरकारच्यावतीने यावेळी सांगण्यात आले. अण्णांनीही आपण आंदोलन मागे घेत असल्याचे यावेळी जाहीर करताना आपले आंदोलन हे शेतकऱ्यांसाठी आणि जनतेच्या हितासाठी असते, मात्र त्याच वेळी सरकार जर एक पाऊल पुढे टाकत टाकणार असेल तर त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देऊन मागण्या सोडवणे गरजेचे असल्याने आपण आंदोलन रद्द करत असल्याचे यावेळी घोषित केले. एकूणच उद्यापासून होणार अण्णा हजारे यांचे आंदोलन होणार नसल्याने राळेगणसिद्धी परिवाराने ही समाधान व्यक्त केले आहे.
समितीच्या कामावर मी लक्ष ठेवणार-
केंद्रीय उच्चाधिकार समिती मध्ये शासकीय आणि आमचे प्रतिनिधी असतील. समिती च्या माध्यमातून कृषीविषयक, लोकपाल यावर चर्चा होऊन निर्णय होणार आहे. या समितीच्या कामकाजावर मी लक्ष ठेवणार असून योग्य तोच निर्णय घेतला जाईल याची काळजी घेतली जाईल असा विश्वास अण्णांनी यावेळी व्यक्त केला.
दिल्लीच्या आंदोलकांनी अण्णांचा आदर्श घेत चर्चेला पुढे यावे-
दिल्लीत दोन महिन्यां पासून कृषी कायदे रद्द व्हावेत यासाठी आंदोलन सुरू आहे. अनेक बैठका झाल्या मात्र आंदोलक सकारात्मक पुढे येत नाहीत. अण्णांनी चर्चेला बसून मार्ग काढला, हा आदर्श घेतला पाहिजे. कायदे रद्द करण्याचा प्रश्न नाही त्यात काही सुधारणा होऊ शकतात पण त्या साठी सकारात्म चर्चा गरजेची असते ती होत नसल्याचे केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री चौधरी यांनी सांगितले. २६ जानेवारी रोजी झालेल्या हिंसेचा त्यांनी यावेळी निषेध केला.
गिरीश महाजनांनी केंद्राचा प्रस्ताव अण्णांसमोर सादर केला
अण्णांनी हे आंदोलन करू नये यासाठी भाजपचे नेते गेल्या कित्येक दिवसांपासून प्रयत्नशील होते. गुरुवारी सकाळीच माजी मंत्री आणि भाजप सरकारमधील संकटमोचक असलेले गिरीश महाजन यांनी राळेगणसिद्धीमध्ये भेट घेत केंद्र सरकारने नव्याने दिलेला प्रस्ताव अण्णांसमोर सादर केला होता. शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नी अण्णा हजारे यांनी आंदोलन करणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्या संदर्भात आज अण्णांसोबत झालेली चर्चा सकारात्मक झाली आहे. तसेच अण्णांनी मागणी केलेली उच्चाधिकार समिती गठीत होऊन तातडीने अण्णांनी केलेल्या मागणीवर तत्काळ निर्णय होणार आहे, त्यावरील नवीन प्रस्ताव शुक्रवारी अण्णांना सादर केला जाईल, त्यामुळे आंदोलनाची वेळ अण्णांवर येणार नाही, असा विश्वास गिरीश महाजन यांनी गुरुवारी व्यक्त केला होता.
काय होत्या अण्णांच्या मागण्या
स्वामिनाथन आयोगायच्या शिफारशींची अंमलबाजवणी, फळे, दूध, भाजीपाला याचा शिफारशींमध्ये समावेश आणि केंद्रीय कृषीमूल्य आयोगाला स्वायत्त दर्जा, या अण्णांच्या प्रमुख मागण्या होत्या. वास्तविक याला दोन वर्षांपूर्वीच केंद्र सरकारच्या वतीने लेखी मान्यतेचे आश्वासन दिले असले तरी त्याची प्रत्यक्षात सरकारने अंमलबाजवणी केलेली नाही. त्यामुळे अण्णा केंद्र सरकारवर नाराज आहेत. त्यासाठीच त्यांनी येत्या ३० जानेवारी महात्मा गांधींच्या पुण्यतिथीपासून बेमुदत उपोषण आंदोलन करण्याचे ठरवले होते.
अण्णा अगोदर दिल्लीतील रामलीला मैदानावर उपोषणाला बसणार होते. मात्र, वारंवार संपर्क करूनही मैदान व्यवस्थापनाने जागेच्या परवानगीबाबत उत्तर न दिल्याने या सर्व गोष्टींना अण्णांनी केंद्र सरकारला जबाबदार मानत अखेर आपल्या गावातच अर्थात राळेगणसिद्धीमधेच आंदोलन करणार होते.
तुम्ही कशाला आलात? मी येऊ नका, म्हणून निरोप दिला होता
अण्णांनी उपोषण मागे घ्यावे, यासाठी भाजपच्या राज्यातील वरिष्ठ नेत्यांनी राळेगणसिद्धीत रीघ लावली होती. केंद्र सरकारवर नाराज असलेल्या अण्णांनी गेल्या शुक्रवारी भेटीसाठी आलेल्या माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी मंत्री गिरीष महाजन, राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासाठी, मला त्यांना भेटायचे नसून तसा त्यांना निरोप द्या, असे आपल्या कार्यालयातील सहकाऱ्यांना सांगितले होते. मात्र, तरीही तिघेही राळेगणसिद्धीमध्ये दाखल झाल्यावर अण्णांनी त्यांना भेट दिली. मात्र, यावेळीही त्यांनी कशाला आलात, मी येऊ नका, म्हणून निरोप दिला होता, असे सुनावले. मात्र, आज या नेत्यांसह केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलास चौधरी यांनी उच्चाधिकार समिती स्थापन करणार असल्याचे सांगत अण्णांचे मन वळवले.
हेही वाचा - जिल्हा-तालुका पातळीवर अहिंसेच्या मार्गाने आंदोलन होणार - अण्णा हजारे
हेही वाचा - अण्णांच्या मागण्यांसाठी उच्चाधिकार समिती; आंदोलन होणार नाही, महाजनांना विश्वास
हेही वाचा - 'सत्तेसाठी सत्य सोडणाऱ्यांच्या विरोधात माझे आंदोलन'
हेही वाचा - कशाला आलात, मी सांगितले होते येऊ नका! अण्णांनी फडणवीस, विखेंना सुनावले
हेही वाचा - आता अण्णा हजारेंही, 'लाव रे तो व्हिडिओ'! मोदींसह भाजपाच्या नेत्यांची संसदेतील जुनी भाषणे मिळवणार
