अकोले(अहमदनगर) - अकोले तालुक्यातील निळवंडे प्रकल्पातील शेतकरी विस्थापित झाले, घरे मोडली, शेती पाण्यात गेली. पुनर्वसन दुसऱ्या तालुक्यात झाले असून, उरलेल्या शेतीवर शेतकरी कसेतरी दिवस काढत आहेत. मात्र, जाण्यायेण्यासाठी पूल बांधून देण्याची जबाबदारी मंत्री अजित पवारांनी घेतली होती. तसेच १२.१२.१२ (१२ डिसेंबर २०१२) ला तुमची गाडी या पुलावरून जाईल, असे अजित पवार यांनी त्यावेळी सांगितले होते. मात्र, आमचे बारा वाजण्याची वेळ आली तरी पूल होईना, सरकारने दोन वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण करावा, अन्यथा धरणग्रस्तांना भंडारदरा चाक बंद आंदोलनसारखे निळवंडे चाक बंद आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा धरणग्रस्त शेतकरी नेते मधुकर रामचंद्र पिचड यांनी दिला आहे.
धरणग्रस्तांची व्यथा -
याबाबत बोलताना पिचड म्हणाले, पूल मंजूर होऊन १४ वर्षे उलटून गेले तरी आमच्या आदिवासी भागातील जनतेचा वनवास संपत नाही. तालुक्याचे नेते व माजी मंत्री मधुकर पिचड यांनी निळवंडे प्रकल्पावेळी जलाशयाच्या मागील बाजूस राजूर पिंपरकणे हा ३४ कोटी रुपयांचा पूल खास बाब म्हणून मंजूर केला. त्यावेळी जलसंपदा मंत्री व आजचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भूमिपूजन प्रसंगी हा पूल २०१२ ला पूर्ण होईल असे आश्वासन दिले होते. मात्र, आजही पूल अपूर्ण अवस्थेत आहे. एक स्लॅब पडला दुसरा कधी पडेल माहीत नाही. त्यात आमच्या वीस गावांना पायपीट करत नदीवर येऊन तेथून होडीतून पलीकडे जाऊन ५ किलोमीटरवर राजूर येथे जावे लागते. दहा किलोमीटर प्रवास पायी त्यात उन, वारा, पाऊस याचा सामना करावा लागतो. माणसं आजारी पडले तर डोली करून राजूर येथे जावे लागते. शाळेचे विद्यार्थी त्यात मुली दररोज असा जीवघेणा प्रवास करतात. असे सतत १४ वर्षे चालू आहे, असे येथील धरणग्रस्त शेतकरी सांगतात.
संघर्ष पुलासाठी -
दादा आता तरी हा प्रश्न कायमचा सोडवा, अशी मागणीही शेतकऱ्यांनी केली आहे. तर पंचायत समितीचे माजी सदस्य राजेंद्र पिचड यांनी भाजप सरकारच्या काळात आमदार वैभव पिचड यांच्या प्रयत्नाने १५ कोटी रुपये जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी मंजूर केले होते. तेच काम अजूनही सुरू आहे. नव्याने राज्य सरकारने निधी उपलब्ध करून पुलाचे काम जलदगतीने पूर्ण करावे, विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहत असून आरोग्य व खरेदीसाठी ग्रामस्थांना घोटी किंवा अकोले येथे जावे लागते म्हणजे रोज प्रवासासाठी दोनशे रुपये खर्च येतो, असे येथील शेतकरी सांगतात.
