शिर्डी (अहमदनगर)- राज्यातील दूध दरवाढीच्या मागणीचे आंदोलन आता तापू लागले आहे. दुग्धउत्पादक शेतकऱ्यांच्या दरवाढीसह काही मागण्यांसाठी किसान सभा, दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती व समविचारी संघटनांच्या वतीने 20 जुलै पासून राज्यात आंदोलन सुरू आहे. आता हे आंदोलन आणखी तीव्र करण्यासाठी किसन सभेने राज्यभरातील शेतकऱ्यांना हाक दिली आहे.
दूध उत्पादकांच्या विविध मागण्यांसाठी 1 ऑगस्ट रोजी राज्यभर गावोगावी चावड्यांसमोर धरणीला दुधाचा अभिषेक घालत दूध उत्पादकांचे आंदोलन तीव्र करण्याचे आवाहन किसान सभा व दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने केले आहे. किसान सभाचे पदाधिकारी डॉ.अजित नवले यांनी दिली.
या आहेत मागण्या-
- दुधाला प्रति लिटर किमान 30 रुपये भाव मिळावा यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने प्रति लिटर 10 रुपयांचे अनुदान सरळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करा.
- 26 जून रोजी केंद्रातील मोदी सरकारने नोटिफिकेशन काढून बाहेरच्या देशातून 10 लाख टन दूध पावडर आयात करण्याचा घेतलेला शेतकऱ्यांचा घात करणारा निर्णय तातडीने रद्द करा,
- जेनेरिक मेडिसीनच्या निर्यातीच्या बदल्यात अमेरिकेतून दूध व दुग्ध पदार्थांच्या आयातीला परवानगी देण्याचा केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय तातडीने रद्द करा
- देशांतर्गत गोदामांमध्ये पडून असलेल्या दूध पावडरला निर्यातीसाठी प्रति किलो किमान 50 रुपये अनुदान द्या
लॉकडाऊनपूर्वी राज्यातील शेतकऱ्यांना दुधाला 30 ते 35 रुपये दर मिळत होता. मात्र लॉकडाऊनमुळे दूध मागणी घटल्याने दुधाचे भाव 17 रुपयांपर्यंत खाली कोसळले. शेतकऱ्यांना अशा संकटात मदत व्हावी या उद्देशाने राज्य सरकारने प्रति दिन 10 लाख लिटर दूध खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांना या योजनेद्वारे किमान 25 रुपये दराची हमी देण्यात आली. प्रत्यक्षात मात्र ही योजना केवळ सहकारी दूध संघांनाच लागू करण्यात आली. राज्यातील 76 टक्के दूध संकलित करणाऱ्या खाजगी दूध कंपन्यांना यातून वगळण्यात आले...परिणामी सरकार प्रतिदिन 10 लाख लिटर दूध खरेदी करू शकले नाही. शेतकऱ्यांना यामुळे पुरेसा दिलासा मिळाला नाही. योजना सुरू असतानाही दुधाचे खरेदी दर यामुळे 17 रुपयांपर्यंत खाली आले.
अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करा-
राज्य सरकारने या पार्श्वभूमीवर आता दूध विकत घेण्याऐवजी किंवा कंपन्यांना अनुदान देण्याऐवजी सरळ शेतकऱ्यांना मदत करावी, प्रति लिटर 10 रुपयांचे अनुदान सरळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करावे, अशी मागणी किसान सभा व संघर्ष समितीकडून करण्यात येत आहे.
