अहमदनगर - जिल्ह्यातील कोल्हार-कोपरगाव या राष्ट्रीय महामार्गावर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे त्रस्त झालेल्या नागरिकांना आता औरंगाबाद खंडपीठात तक्रार दाखल केली आहे. यानंतर महामार्ग दुरूस्तीसंदर्भात नियोजनाची रूपरेषा सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मार्च महिन्यापासून रस्त्यावर ६५ लाखांच्या निधी खर्च केला असला तरी रस्त्यावरील खड्ड्यांच्या स्थितीत मात्र कोणतीही सुधारणा नाही.
कोल्हार-कोपरगाव या राष्ट्रीय महामार्गावरून मोठ्या प्रमाणात मालवाहतूक होत असते. तसेच शिर्डी आणि शिंगणापूर तीर्थक्षेत्राला जोडला गेला असल्याने या महामार्गवर भाविकांचीदेखील मोठी वर्दळ असते. मात्र, महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडल्याने प्रवाशांना मोठ्या प्रमाणात अडचणीला समोरे जावे लागत आहे. असे असूनही महामार्गवार सुप्रिम इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी टोल वसूल करत असल्याने या संदर्भात शिर्डीतील सामाजिक कार्यकर्ते सचिन कोते यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी होवून महामार्गाच्या दुरूस्तीचे काम सुप्रिम इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीने करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने 10 जानेवारी 2020ला दिले आहेत. तसेच कंपनीने टोलवसुली बंद करण्याचे आदेश राज्य सरकारले दिले होते. यासह शासनाने या रस्त्याची दुरूस्ती करावी, असे निर्देशही देण्यात आले होते.
दरम्यान, अद्यापही रस्त्याची दुरूस्ती झालेली नाही. शासनाने दिलेला 75 लाखांचा निधी मंजूर झाला, मात्र खर्च झाला नाही. त्यात आता रस्त्याची प्रचंड दुरवस्था झाली असून खड्यांमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले असल्याने शिर्डीतील याचिकाकर्ते कोते यांनी पुन्हा हे प्रकरण न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिले आहे. यावर पुढील सुनावणी 30 सप्टेंबरला ठेवण्यात आली आहे. रस्त्याच्या कामासाठी लागणारा 75 लाख रूपयांचा निधी कोरोना महामारीमुळे शासनाने स्थगित ठेवलाय. दरम्यान मार्च 2020पासून सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत 65 लाख खर्च करून काही ठिकाणचे खड्डे बुजविण्याचे काम करण्यात आले असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निर्देशनास आणून दिले.
हेही वाचा - चीनची नवी खेळी? सीमेवर लाऊडस्पीकर लाऊन चीनी सैनिक वाजवतायत पंजाबी गाणी
