अहमदनगर - लॉकडाऊनपूर्वी शेतकऱ्यांना गायीच्या दुधासाठी 30 ते 35 रुपये प्रति लिटर दर मिळत होता. आज परिस्थिती काही प्रमाणात पूर्व पदावर येऊन सुध्दा शेतकऱ्यांना दुधासाठी केवळ 17 रुपये प्रति लिटर दर दिला जात आहे. वाढलेल्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत दिला जाणारा हा दर अत्यंत तोकडा आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी 10 लाख लिटर दुध खरेदी करून यापासून पावडर बनवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, हा निर्णय केवळ मोजक्या सहकारी संघांना लागू करण्यात आला होता.
राज्यात एकूण दूध संकलनापैकी 78 टक्के दूध संकलित करणाऱ्या खासगी संघ आणि कंपन्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले होते. परिणामी राज्यातील केवळ 12 तालुक्यातील शेतकऱ्यांनाच या योजनेचा अंशतः लाभ मिळाला. अटी, शर्तीमुळे 10 लाख लिटर पैकी प्रतिदिन केवळ निम्मेच दूध सरकार खरेदी करू शकले. सरकारच्या अशा अपुऱ्या पक्षपाती हस्तक्षेपामुळे शेतकऱ्यांना कोट्यवधींचा तोटा सहन करावा लागला.
हेही वाचा - रायगड लॉकडाऊन, पण रविवारी गटारी होणार जोशात साजरी
दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती आणि किसान सभा या प्रश्नावर गेली महिनाभर विविध मार्गाने सरकारचे लक्ष वेधत होती. राज्यातील विविध शेतकरी नेते आणि संघटनाही या प्रश्नावर सक्रिय होत्या. सरकारने या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटना, किसान सभा तसेच दुध संघाची एकत्र बैठक 21 जुलै रोजी आयोजित केली आहे. मात्र ही बैठकांमध्ये वेळ वाया घालवण्याची वेळ नाही. सरकारला प्रश्न माहीत आहे. प्रति लिटर 10 रुपये अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केल्यास शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे. बैठकांमध्ये वेळ वाया घळवण्याऐवजी 10 रुपये प्रति लिटर थेट अनुदानाची सरकारने घोषणा करावी, अशी मागणी किसान सभेने केली आहे.
दूध उत्पादक पट्ट्यात तहसील कार्यालयांना निवेदने, दूध संकल केंद्रावर दुग्धाभिषेक, तहसीलदारांमार्फत सरकारला दूध भेट या मार्गाने सध्या शेतकरी आंदोलनाची तयारी करत आहेत. सरकारने प्रश्नाबाबत रास्त तोडगा न काढल्यास समविचारी संघटनांच्या बरोबरीने आंदोलन आणखी तीव्र करण्याची घोषणा किसान सभेने केली आहे.
