अहमदनगर- जगभरात कोरोना व्हायरसने थैमान घातले आहे. राज्यातही कोरोनाचा विषाणू झपाट्याने पसरत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यात लाॅकडाऊन लागू असून संचारबंदीही आहे. त्यामुळे शेतकरी मोठा अडचणीत आला आहे. शेतात शेतमाल तयार आहे. मात्र, त्याची खरेदी करण्यासाठी कोणी व्यापारी येत नाही. बाजारही समितीही बंद आहे. त्यामुळे हातातोंडाशी आलेल्या पिकाचे नुकसान होत आहे. संगमनेर तालुक्यातील निमगावजाळी येथील शेतऱ्यांने पिकवलेली ढोबळी मिर्ची जनावरांना खायला टाकण्याची वेळ आली आहे.
हेही वाचा- ईटीव्ही भारत विशेष : कोरोना आणि लॉकडाऊनचा महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रावरील परिणाम
पारंपरिक शेतीची कास सोडून कृषी विभागाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत संगमनेर तालुक्यातील निमगावजाळी परिसरातील युवा शेतकरी वर्ग आधुनिक शेतीकडे वळला आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने शेतीत जास्त उत्पादन मिळवण्याच्या शासनाच्या योजनेला भुलून बँकेच्या आर्थिक सहकार्याने निमगावजाळी गावाच्या शिवारात ८०पेक्षा अधिक पॉलिहाऊस आणि शेडनेट उभारली. यात फळभाज्या, टोमॅटो, ढोबळी मिरची, काकडी, डच गुलाब, जरबेरा, कार्नेशन, शेवंती आदी फुलांची शेती केली.
मात्र, हमीभावाचा अभाव, बदलत्या हवामान आणि वातावरणाचा फटका बसल्याने, पॉलिहाऊस शेतीचे नियोजन कोलमडले. तीन वर्षांपासून सातत्याने नुकसान होत असल्याने वाढत्या उत्पादन खर्चाचा मोठा आर्थिक फटका बसल्याने, नावारुपाला येवू पाहणारे निमगावजाळीचे पॉलिहाऊस नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. शासनाच्या मदतीने शेतीचा कायापालट करु इच्छिणारे बेरोजगार शेतकरी हताश झाले आहेत.
शहराच्या बाजारपेठेत मोठी मागणी असलेल्या लाल, पिवळ्या, हिरव्या रंगाच्या ढोबळी मिरचीची अनेकांनी लागवड केली. १० गुंठ्यावर केलेल्या ढोबळीच्या पिकासाठी मशागत, बेड, निर्जंतुकिकरण, बेसल डोस, खते, औषधे फवारणी, रोपे, मजूरी व विकतचे पाणी आदींचा सुमारे दोन लाख रुपये खर्च येतो. अंदाजे ८ ते १० टन उत्पादन निघाल्यास सरासरी ४० ते ५० रुपये दराने पाच लाख रुपये मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे देशभरात लॉकडाऊन केल्याने उत्पादित माल जनावरांना खाऊ घालण्याची वेळ आली आहे.
सुमारे १० लाखांच्या कर्जाचा अडीच लाखांचा वार्षिक हप्ता फेडण्याची चिंता आता या शेतकऱ्यांना सतावत आहे. पॉलीहाऊस धारक शेतकऱ्यांना आता इतर शेतीमाल गावोगावी जावून विकण्यास सुरुवात केली आहे. त्यात रंगीत मिर्ची एक किलो फुकट दिली जाते आहे. राज्यातील बहुतांशी शेतकरी कोरोणाच्या लॉकडाऊनमुळे आर्थिक संकटात सापडले आहेत. तर पॉलीहाऊस धारकांनी गेल्या तीन वर्षांपासून शासनाकडून विशेष पॅकेज, संपूर्ण कर्जमाफी मिळण्यासाठी मंत्रीमंडळ, राजकीय पक्ष, राज्यव्यापी मेळावे, धरणे, आंदोलने केली मात्र अद्यापही दखल घेतली गेली नाही.
