अहमदनगर - मराठा आरक्षण न मिळणे हे राज्यसरकारचे अपयश आहे. भीमगर्जना करणारे महाविकास आघाडी सरकार अपयशी ठरले असून नैतिक जबाबदारी स्वीकारुन मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी भाजपाचे ज्येष्ठ नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिल्यानंतर आमदार विखे पाटील यांनी लोणी येथे माध्यमांशी बोलताना आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
'आरक्षण रद्द होण्यास सरकारमधील समन्वयातचा अभाव कारणीभूत'
आरक्षणाच्या संदर्भात सरकारमध्ये कोणताही समन्वय नव्हता, केवळ केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून महाविकास आघाडी सरकार आपली वेळ मारुन नेत होते. या आरक्षणाच्या विषयातही सरकारचा हलगर्जीपणा समोर आला आहे. आरक्षणाच्या संदर्भात महाविकास आघाडी सरकारचे नेते सभागृहात भीमगर्जना करीत मोठ्या अविर्भावात बोलत होते, पण सरकारमधील समन्वयाचा अभावच आरक्षण रद्द होण्यास कारणीभूत ठरला आहे, अशी प्रतिक्रिया विखे पाटील यांनी दिली आहे.
न्यायालयात बाजू मांडणाऱ्या सरकारी वकिलांना सुद्धा माहिती दिली जात नव्हती. त्यामुळेच आरक्षणाच्या संदर्भात सरकारचे अपयश आजच्या निकालामुळे आधोरेखित झाले असल्याचे स्पष्ट करुन महाविकास आघाडी सरकार सर्वच गोष्टींसाठी केंद्रावर अवलंबून राहणार असेल तर राज्य सरकार म्हणून तुम्ही कोणती जबाबदारी पार पाडणार? असा सवाल विखे पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. या आरक्षणाच्या प्रश्नासंदर्भात जनतेनेच रस्त्यावर उतरून महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांना जाब विचारला पाहिजे, या अपयशाची जबाबदारी स्वीकारुन मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देण्याची मागणी आमदार विखे पाटील यांनी केली आहे.
हेही वाचा- 'आघाडी सरकारने मराठा आरक्षणचा मुडदा पाडला'