अहमदनगर - मराठा समाजापाठोपाठ ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द होण्यास बिघाडी सरकारचा उदासिन आणि निष्क्रिय कारभारच कारणीभूत ठरला आहे. समाजाचा आक्रोश आता रस्त्यावर आला असून भावनांशी खेळू नका अन्यथा सरकारची पळताभुई थोडी होईल, असा इशारा भाजपचे जेष्ठ नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला.
'ओबीसी समाज बांधवांना रस्त्यावर येवून न्याय मागण्याची वेळ आली'
या संदर्भात विखे पाटील म्हणाले की, मराठा समाजाच्या भावनांशी खेळ सुरू असतानाच, ओबीसीचे राजकीय आरक्षणही रद्द झाल्याने या समाजातही मोठ्या प्रमाणात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच ओबीसी समाज बांधवांना रस्त्यावर येवून न्याय मागण्याची वेळ आली आहे. मुळातच या सरकारच्या किमान समान कार्यक्रमात कोणत्याच समाज घटकांना न्याय देण्याचे उद्दिष्ट नाही. सरकारकडून कोणतेच निर्णय होत नाहीत, झाले तरी न्यायालयात टिकत नाहीत. त्यामुळे तीन तिघाडी काम बिघाडी असेच वर्णन या सरकारचे करण्याची वेळ आली असून, झोपलेले सरकार न्यायालयाने फटकारल्यानंतर जागे होत असल्याची टिका विखे पाटील यांनी केली.
'ओबीसी समाजाला न्याय न देण्याची आघाडी सरकारची मानसिकता उघड झाली'
ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाबाबत निर्माण होणाऱ्या परीणामांची सरकारला वेळोवेळी जाणीव करून दिली होती. पण सरकारचा निष्काळजी पणाच ओबीसी समाजाचे आरक्षण रद्द होण्यास कारणीभूत असल्याचे सिध्द झाले आहे. सरकार फक्त न्यायालयात तारखा मागत राहीले. वेळ काढू धोरणामुळे ओबीसी समाजाला न्याय न देण्याची आघाडी सरकारची मानसिकता उघड झाली असल्याकडे विखे पाटील यांनी लक्ष वेधले.
'केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून पळ काढू नका'
ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासाठी तातडीने आयोग नेमून या माध्यमातून इम्पिरिकल डाटा तयार करायला हवा होता. पण हे सरकार काहीच करू शकले नाही. याचे परिणाम आता ओबीसी समाज बांधवाना भोगण्याची वेळ आली आहे. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाच्या बाबतीत झालेल्या हलगर्जी पणाची चूक मान्य करा. उगाच केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून पळ काढू नका, असेही विखे पाटील यांनी सरकराला सुनावले.
'अन्यथा सरकारची पळताभुई थोडी होईल'
सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच आज सर्वच समाज घटक अस्वस्थ असून, आघाडी सरकारकडून कोणत्याच समाजाला न्याय मिळू शकत नाही. त्यामुळेच भावनांशी खेळू नका अन्यथा सरकारची पळताभुई थोडी होईल, असा इशारा विखे पाटील यांनी दिला.
