लोकशाही धोक्यात आणू नका, 'या' मुद्द्यावर अण्णांनी सरकारचे खेचले कान

राज्याचे मुख्यमंत्री सुद्धा मतदारांनी निवडून पाठवले पाहिजे. तेव्हा लोकांची, लोकांनी, लोक सहभागातून चालविलेली लोकशाही येऊ शकेल. सकाळी 8 वाजता शपथविधी घेण्याची वेळ येणार नाही किंवा वेगवेगळ्या हॉटेलमध्ये काही राजकारण्यांना राहण्याची गरज पडणार नाही, असा चिमटा अण्णांनी काढला आहे.

अहमदनगर - जनतेतून सरपंच हा फडणवीस सरकारने घेतलेला निर्णय रद्द करून सदस्यांतून सरपंच निवडीसाठी हटून बसलेल्या महाविकास आघाडी सरकारवर अण्णा चांगलेच बरसले आहेत. 20 डिसेंबर पासून मौनव्रत घेतलेल्या अण्णांनी सोमवारी एक पत्रक प्रसिद्ध केले. त्यात उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारने सदस्यांतून सरपंच निवडीचा घेतलेला निर्णय आणि त्यासाठी विधानसभेत कायदा करण्याचे घोषित केले, असल्याने अण्णा हजारे यांनी सरकारच्या या निर्णयावर कडक आसूड ओढले आहेत. या कायद्यामुळे लोकशाहीला धोका निर्माण होऊन हुकूमशाही येण्याची शक्यता आहे. गावाचा सरपंच पक्षाचा निवडून दिलेल्या लोकांनी निवडावा, ही बाब लोकशाहीला धरून नाही. ग्रामसभेचे स्थान सर्वोच्च असल्याने गावाचा सरपंच ग्रामसभेनेच म्हणजे गावच्या मतदारांनीच निवडले पाहिजे, असे अण्णांनी स्पष्ट केले आहे.

अण्णांचा पवारांना टोला

पत्रकात अण्णा म्हणतात की, 1960 साली महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. दिवंगत यशवंतराव चव्हाण हे राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री झाले. लोकांचा सामाजिक, आर्थिक विकास व्हायचा असेल तर लोकांच्या हाती सत्ता जाणे गरजेचे आहे हे यशवंतराव चव्हाण यांनी जाणले होते. त्यांनी राज्याच्या हाती एकवटलेल्या सत्तेचे लोकशाही पद्धतीने विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. बरेच लोक यशवंतराव चव्हाण यांना गुरू मानतात. मात्र, त्यांच्या विचाराची अंमलबजावणी करत नाहीत, ही दुर्दैवी बाब आहे, असे म्हणत आण्णांनी एकप्रकारे शरद पवार, अजित पवार यांना टोला लगावला आहे.

जनतेला रस्त्यावर यायची वेळ आली आहे; अण्णा आंदोलनाच्या पावित्र्यात

अण्णांनी पत्रकात सत्ताधारी आणि विरोधात असलेल्या भाजपचे पण कान टोचले आहेत. या सरकारला विकेंद्रीकरण आणि आर्थिक पारदर्शकता नको आहे, असे स्पष्टपणे दिसते. म्हणून लोकशाहीचे पुरस्कर्ते असणाऱ्या लोकांनी आता रस्त्यावर येण्याची वेळ आली आहे. सरकारच्या कामात पारदर्शकता असावी यासाठी पहिल्या भाजप सरकारच्या विरोधात आम्ही दोन वेळा आंदोलन करून लोकायुक्त कायदा करण्याचा आग्रह धरला. आता कायद्याचा ड्राफ्ट ही तयार झाला आहे. या संबंधाने मी या सरकारमधील प्रमुख मंत्र्यांना रजिस्टर पोस्टाने तीन पत्र दिले आहेत. पण, मुख्यमंत्री सोडून कोणाचेही उत्तर आले नाही. कारण विकेंद्रीकरण नको आहे. भाजप आणि आघाडी सरकारने एक दुसऱ्यांच्या विरोध जे करायचे ते करावे पण जनतेच्या, राज्याच्या हिताला बाधा येत असेल तर आम्हाला ते सहन होणार नाही, असे अण्णांनी स्पष्ट केले आहे.

सकाळी आठ वाजता शपथविधी घ्यायची वेळ का येते?

निवडून दिलेल्या लोकांनीच सरपंच निवडावा हे खरे विकेंद्रीकरण नव्हे. खरे विकेंद्रीकरण ते आहे की मतदारांच्या हाती अधिकार असावेत. अन्यथा लोकशाहीचा पक्ष आणि पार्टीशाही होईल. ती पद्धती लोकशाहीला मारक ठरेल. वास्तविक खऱ्या लोकशाहीसाठी सरपंच मतदारांनीच निवडावा. एवढेच नाही तर राज्याचे मुख्यमंत्री सुद्धा मतदारांनी निवडून पाठवले पाहिजे. तेव्हा लोकांची, लोकांनी, लोक सहभागातून चालविलेली लोकशाही येऊ शकेल. सकाळी 8 वाजता शपथविधी घेण्याची वेळ येणार नाही किंवा वेगवेगळ्या हॉटेलमध्ये काही राजकारण्यांना राहण्याची गरज पडणार नाही, असा चिमटा अण्णांनी काढला आहे.

हेही वाचा - राहुरीतून शेतकऱ्यांचा मुख्यमंत्र्यांशी संवाद; कर्जमाफीनंतर पेढेवाटप