जलयुक्त शिवार कामांच्या तपास समितीच्या चौकशीत कृषी अधिकाऱ्यांची भंबेरी

तपास समितीने आज नगर जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियानाबद्दल आलेल्या तक्रारींची खुली चौकशी सुरू केली. या चौकशी दरम्यान उपस्थित तक्रारदारांनी केलेल्या तक्रारींची कागदपत्रे कृषी अधिकाऱ्यांना व्यवस्थितपणे सादर करता आली नाही.

अहमदनगर - फडणवीस सरकार राज्यात सत्तेत असताना महत्वकांक्षी ठरलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानाबाबत नंतर अनेक तक्रारी आल्या. या कामात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप झाले. त्यानंतर राज्यसरकारने जलयुक्त शिवार अभियानातील कामांची चौकशी करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकारी विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एका विशेष तपास समितीची नियुक्ती करण्यात आली.

हेही वाचा - शिर्डीतील प्रकल्पांना सरकारने मान्यता न दिल्यास संस्थानच्या अखर्चित निधीवर आयकराचे संकट....

..अन्यथा तुमची चौकशी एसीबी कडे देऊ

तपास समितीने आज नगर जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियानाबद्दल आलेल्या तक्रारींची खुली चौकशी सुरू केली. या चौकशी दरम्यान उपस्थित तक्रारदारांनी केलेल्या तक्रारींची कागदपत्रे कृषी अधिकाऱ्यांना व्यवस्थितपणे सादर करता आली नाही. समिती प्रमुख विजय कुमार यांनी कृषी अधिकाऱ्यांच्या भोंगळ कामाबद्दल चांगलेच धारेवर धरले. आपण समितीला व्यवस्थित माहिती न दिल्यास या कामांची चौकशी एसीबीकडून करण्यात येईल, अशी तंबीच त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिली.

जलयुक्त बाबत कृषी विभागाकडे जिल्ह्यातून 74 तक्रारी आल्या होत्या. त्यातील पन्नास तक्रारींचा निपटारा झाला, मात्र राहिलेल्या तक्रारींचा निपटारा झालाच नाही. उलट या तक्रारींच्या अनुषंगाने कृषी विभागाकडे उपलब्ध असायला हवी अशी कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचे समिती समोर उघड झाले. समिती जिल्ह्यात येणार म्हणून गेले काही दिवस कृषी विभाग रात्रीचा दिवस करून काम करत होता. तरीही अनेक कागदपत्रांचा तपास लागत नसल्याने समिती प्रमुख विजय कुमार यांनी नाराजी व्यक्त करत जलयुक्तच्या कामात प्रथमदर्शनी अनियमितता दिसून येत असल्याचे सांगत शासनाला सविस्तर अहवाल दिला जाईल, असे सांगितले.

तक्रारदारांनी केला मोठ्या भ्रष्टाचाराचा आरोप

यावेळी तक्रार घेऊन आलेल्या तक्रारदारांनी जलयुक्तच्या कामात मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला. नगर जिल्ह्यासाठी जलयुक्तसाठी 663 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. त्या रकमेत चाळीस टक्यांवर गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. दुष्काळी भागात जलस्रोत वाढावेत, ज्या गावात टँकरने पाणीपुरवठा होतो, अशा गावात प्राधान्याने हे अभियान राबवावे, हे अपेक्षित असताना तत्कालीन नेत्यांनी मुबलक पाणी त्यांच्या गावात-तालुक्यात असताना योजना राबवून पैसे लाटण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप काहींनी केला. ई-निविदा काढतानाही मोठा गैरव्यवहार झाला. ज्यांच्या शेतात कामे झाली त्या शेतकऱ्यांच्या सह्या-अंगठे घेतले नाहीत, असे अनेक आरोप तक्रादारांनी केले असताना त्याची चौकशी, निपटारा, कागदपत्रे याबाबत गोंधळ असल्याचे आज चौकशी समिती समोर येत असल्याचे दिसून आले असून, अधिकाऱ्यांची भंबेरी उडाली होती.

हेही वाचा - घरफोडी,जबरी चोऱ्या करणाऱ्या आरोपींकडून साडेचौदा लाखांचा मुद्देमाल जप्त