नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाच्या ( AIFF ) प्रमुखपदासाठी प्रशासक समितीची ( CEO ) पुनर्रचना केली आहे. ही समिती राष्ट्रीय क्रीडा संहिता आणि आदर्श मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे फुटबॉल महासंघाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला मदत करेल. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती ए.आर. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाच्या ( All India Football Federation ) कारभाराचे व्यवस्थापन करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीचे अध्यक्ष दवे असतील. माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त डॉ. एस.वाय. कुरेशी आणि भारतीय फुटबॉल संघाचे माजी कर्णधार भास्कर गांगुली ( Former Indian football captain Bhaskar Ganguli ) यांनाही प्रशासक समितीचे सदस्य बनवण्यात आले आहे.
न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड, सूर्यकांत आणि पी.एस. नरसिंह यांनी बुधवारी प्रशासक समितीची पुनर्रचना करण्याचे आदेश दिले. खंडपीठाने सांगितले की, प्रशासकांची नवनियुक्त समिती (CoA) द्वारका येथील फुटबॉल हाऊस किंवा इतर कोणत्याही सुविधेवर बसेल. ही समिती अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाचे दैनंदिन कामकाज पाहणार आहे. घटनेनुसार, फेडरेशनचे नवीन प्रशासक एआयएफएफच्या कार्यकारी समितीच्या निवडणुका घेण्यासाठी मतदार यादी तयार करतील. डॉ. एस.वाय. कुरेशी आणि भास्कर गांगुली यांचा समावेश असलेल्या द्विसदस्यीय समितीने यापूर्वीच न्यायालयासमोर मतदार यादी सादर केली आहे.
कुरेशी आणि गांगुली यांचा समावेश असलेल्या प्रशासक समितीच्या वतीने वकील समर बन्सल यांनी युक्तिवाद केला. सीओए स्पर्धेचे आयोजन, खेळाडूंची निवड आणि महासंघाच्या इतर बाबींसाठी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाच्या माजी समितीची मदत घेऊ शकते, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की समितीची रचना ही एआयएफएफ निवडणुका आयोजित करण्यासाठी तात्पुरती व्यवस्था आहे. फेडरेशनचा दैनंदिन कारभार संविधानानुसार लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या संस्थेकडे सोपविणे हे त्याचे कार्य आहे.
प्रफुल्ल पटेलला अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाच्या अध्यक्षपदी कायम ठेवण्याच्या निर्णयाला दिल्ली फुटबॉल क्लबने आव्हान ( Challenged by Delhi Football Club ) दिले होते. महासंघाच्या घटनेला बगल देत प्रफुल्ल पटेल अनेक दशकांपासून एआयएफएफच्या अध्यक्षपदावर विराजमान आहेत, असा आरोप क्लबतर्फे करण्यात आला. 12 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी सुरू केली होती आणि त्यावर सर्व पक्षकारांकडून उत्तरे मागितली होती. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाच्या अध्यक्षपदी प्रफुल्ल पटेल यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्याची माहिती केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली होती. त्यांना ही क्रीडा संस्था चालवण्याचे अधिकार नाहीत, त्यामुळे या संस्थेची निवडणूक विनाविलंब पार पडावी.
