कंगना प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुंबई महापालिकेवर ताशेरे

कंगना रनौत यांच्या कार्यालवर(बंगला) कारवाईबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेवर ताशेरे ओढले आहेत. उच्च न्यायालयात आजची सुनावणी सुमारे साडेपाच तास चालली.

मुंबई - अभिनेत्री कंगना रणौत यांच्या कार्यालवर(बंगला) कारवाईबाबत विचारणा करणार्‍या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने कठोर वक्तव्य केले आहे. मुंबई हायकोर्टाने असा प्रश्न उपस्थित केला की एका प्रकरणात बीएमसीने चार तारखेला नोटीस दिली आणि 8 तारखेला कारवाई झाली. दुसर्‍या प्रकरणात, पालिकेने 5 तारखेला नोटीस दिली आणि 14 रोजी कारवाई करण्यात आली. परंतु कंगना रणौतच्या बाबतीत 8 तारखेला नोटीस देण्यात आली व 9 रोजी कारवाई करण्यात आली. उच्च न्यायालयात आजची सुनावणी सुमारे साडेपाच तास चालली.

बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) च्या कारवाईविरोधात अभिनेत्री कंगना रनौत यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सुनावणीदरम्यान, कंगना रनौत यांच्या वकिलाने कोर्टाला सांगितले की, कोरोना कालावधीत मुंबई हायकोर्टाने घाईत कोणतीही कारवाई न करण्यास सांगितले होते, परंतु बीएमसीनेही या प्रकरणात त्या आदेशाचे उल्लंघन केले आहे.

त्याच बरोबर, बीएमसीच्या वकीलाचे म्हणणे आहे की उच्च न्यायालयाचा हा आदेश या प्रकरणात लागू होत नाही. कारण हायकोर्टाने पूर्वीच्या प्रकरणांमध्ये पुढील कार्यवाही न करण्यास सांगितले होते, परंतु हे प्रकरण आधीच प्रलंबित नव्हते.

हायकोर्ट काय म्हणाले

दरम्यान, हायकोर्टाने अशी टिप्पणी केली की यापूर्वी न्यायालयही महानगरपालिकेला बऱ्याच प्रकरणात कारवाई करण्यास सांगत होते, पण त्यानंतर बीएमसीने त्वरित कारवाई केली नाही.

कंगनाच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला की, बीएमसी अ‍ॅक्टनेही नियमित करण्याबाबत म्हटले आहे, अशा परिस्थितीत त्यांना नियमित करण्याबाबत अर्ज दाखल करण्यास आणि नियमित करण्याच्या अर्जापर्यंत मुदत देण्यात यावी. तोपर्यंत तोडगा काढल्याशिवाय कारवाई होऊ नये.

कंगनाच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की कंगनाच्या कार्यालयात कारवाई दरम्यान कोणतेही बांधकाम चालू नव्हते, तर बेकायदेशीर बांधकाम सुरू असल्याचे सांगत बीएमसीने कारवाई केली.

कोणत्याही प्रकारची बेकायदा बांधकाम चालू आहे असे जरी गृहित धरले गेले असले तरी अद्याप नोटीसला उत्तर देण्याची संधी द्यायला हवी होती. पण इथे ती संधी दिली गेली नव्हती असे कंगनाच्या वकिलाने सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयापासून उच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या निकालांचा हवाला देताना कंगनाच्या वकिलांनी म्हटले आहे की, या निर्णयांनी असेही म्हटले आहे की जर तेथे काही बेकायदा बांधकाम असेल तर त्यामध्ये नोटीस बजावून बेकायदेशीर बांधकाम व्यावसायिकांना नोटीस लावण्याचीही संधी आहे. द्यावेत पण त्या आदेशांचे उल्लंघनही कंगनाच्या प्रकरणात केले गेले आहे.