मुंबई उच्च न्यायालयाने के.आर.के. ला वासू भगनानी आणि त्यांच्या सर्व व्यावसायिक हितसंबंधांविरूद्ध कोणतेही ट्वीट करण्यावर बंदी घातली आहे तसेच ताबडतोबीने यु ट्यूब वरदेखील त्यासंदर्भात टिप्पणी करण्यापासून रोखले आहे. केआरकेच्या ट्विटर आणि यूट्यूब अकाउंटवर ‘मानहानिकारक’, ‘निंदनीय’ आणि ‘अप्रिय’ विधनं तसेच ‘स्पष्टपणे खोटे आरोप’ केल्याबद्दल एक कोटीचा मानहानीचा दावा ज्येष्ठ निर्माते, वासू भगनानी यांनी, दाखल केला आहे.
कोर्टाच्या आदेशानुसार, निकालासाठी अंतिम आदेश प्रलंबित ठेवून, हुकूम जारी करण्यात आला आहे, की, सोप्या शब्दांत, प्रतिवादीला आरोप प्रकाशित करण्यास, प्रसारित करण्यास किंवा पुनरावृत्ती करण्यास आणि ट्वीट करण्यास किंवा प्रकाशित, प्रसारित करण्यास किंवा त्याच्या प्रकल्पांबद्दल कोणतीही बदनामीकारक, निंदनीय टिप्पणी आणि विधानांबद्दल जनतेस संप्रेषण करण्यास प्रतिबंधित करते आहे.
“सोशल मीडिया हे एक अतिशय शक्तिशाली माध्यम आहे, ज्याचा बर्‍याच वेळा नामांकित व्यक्तींची बदनामी करण्यासाठी गैरवापर केला जातो. अशा गैरवापराबद्दल न्यायालयांनी वेळोवेळी नापसंती जाहीर केलेली आहे. हा आणखी एक प्रसंग आहे, जिथे माननीय मुंबई हायकोर्टाने कमाल खान यांना श्री वासू भगनानी, त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांसह, त्यांच्या व्यवसाय आणि त्यांच्या प्रकल्पांबद्दल निंदनीय आणि बदनामीकारक टिप्पणी करण्यास प्रतिबंधित करण्याचा एक आदेश पारित केला आहे आणि खान यांना असा आदेश देण्याची ही तिसरी वेळ आहे असे अमित नाईक - संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय सहकारी - नाईक नाईक अँड कंपनी ने वासू भगनानी यांच्या वतीने सांगण्यात आले.
या प्रकरणाची सुनावणी घेत कोर्टाने, केआरकेच्या बचावाच्या (बचाव : ही ट्विट्स चित्रपट समीक्षक म्हणून केलेली होती) विरोधात, हे निदर्शनास आणून दिले की ही ट्विट्स चित्रपटाच्या समीक्षकांनी दिलेल्या टीकेच्या स्वरूपामध्ये नसून वासू भगनानी यांच्याविरूद्ध आणि त्यांचे कुटुंबातील सदस्य, त्यांचा व्यवसाय, काम आणि प्रकल्प यांच्या विरोधात केलेल्या गंभीर बदनामीकारक व निंदनीय टिपण्णीच्या स्वरूपाचे आहेत.
अमित नाईक, वीरेंद्र तुळजापूरकर, रश्मीन खांडेकर आणि मधु गाडोडिया यांनी या वासू भगनानी यांच्या वतीने कोर्टात पेशी केली.
हेही वाचा - मनोरंजनसृष्टीला अत्यावश्यक सेवा म्हणून मानले जावे; IFTPC ची मागणी!
