मुंबई - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जीवनावर आधारित 'पीएम नरेंद्र मोदी' बायोपिक गेल्या काही दिवसांपासून वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. चित्रपटाला दिलेल्या स्थगितीविरोधात निर्मात्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ज्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला आधी चित्रपट बघा आणि मगच निर्णय द्या, असे आदेश दिले होते. यानंतर आता निवडणूक आयोगाने आपला अभिप्राय एका बंद लिफाफ्यात न्यायालयाला दिला आहे.
यावर आता शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे. यानंतर याबद्दलचा निर्णय याचिककर्त्यांना म्हणजेच चित्रपट निर्मात्यांना दिला जाणार आहे. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा बायोपिक प्रदर्शित झाल्यास हा आचारसंहितेचा भंग असेल, असे विरोधी पक्षांनी म्हटले होते. याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला निर्णय देण्याचे सांगितले होते. निवडणूक आयोगाने या याचिकेवर निर्णय देत, चित्रपटाला स्थगिती दिली.
-
Election Commission submits its report in sealed cover before the Supreme Court on Vivek Oberoi starrer biopic 'PM Narendra Modi'. SC posts the matter for further hearing on Friday, April 26 & directs that report be served to petitioner (producers of the movie). pic.twitter.com/QH14zYPUXi
— ANI (@ANI) April 22, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Election Commission submits its report in sealed cover before the Supreme Court on Vivek Oberoi starrer biopic 'PM Narendra Modi'. SC posts the matter for further hearing on Friday, April 26 & directs that report be served to petitioner (producers of the movie). pic.twitter.com/QH14zYPUXi
— ANI (@ANI) April 22, 2019Election Commission submits its report in sealed cover before the Supreme Court on Vivek Oberoi starrer biopic 'PM Narendra Modi'. SC posts the matter for further hearing on Friday, April 26 & directs that report be served to petitioner (producers of the movie). pic.twitter.com/QH14zYPUXi
— ANI (@ANI) April 22, 2019
दरम्यान चित्रपट न पाहताच निवडणूक आयोगाने निर्णय घेतला असल्याची बाजू निर्मात्यांनी न्यायालयात मांडली होती. ज्यानंतर २२ एप्रिलपर्यंत चित्रपट पाहून आपला अभिप्राय बंद लिफाफ्यात सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले होते. आता निवडणूक आयोगाने याबाबत काय अहवाल सादर केला आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीनंतरच समोर येईल.
