नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएलच्या पुनरुज्जीवनासाठी विशेष पॅकेज जाहीर केले ( revival package for BSNL ) आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती देताना केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, सरकारने बीएसएनएलसाठी एक लाख 64 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज मंजूर केले आहे.
४जी स्पेक्ट्रमचेही होणार वाटप : ते म्हणाले की, बीएसएनएलला 4जी स्पेक्ट्रमचे वाटप केले जाईल. केंद्रीय मंत्री म्हणाले की बीएसएनएलची 33000 कोटी रुपयांची वैधानिक थकबाकी इक्विटीमध्ये रूपांतरित केली जाईल. कंपनी 33 हजार कोटी रुपयांच्या बँक कर्जाच्या पेमेंटसाठी बाँड्स देखील जारी करेल. बीएसएनएल आणि बीबीएनएलच्या विलीनीकरणालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
गावांना ४जी ने जोडणार : मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती देताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंडाच्या माध्यमातून देशातील अनावृत गावांना 4जी मोबाईल सेवेने जोडण्यासाठी प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्राच्या पॅकेजचे तीन भाग आहेत - सेवा सुधारणे, सुविधा मजबूत करणे आणि फायबर नेटवर्कचा विस्तार करणे.
४३ हजार कोटींची रोख रक्कम : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाबद्दल दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकारांना सांगितले की, सरकार BSNL ला 4G सेवा देण्यासाठी स्पेक्ट्रम वाटप करेल. वैष्णव म्हणाले की बीएसएनएलची 33,000 कोटी रुपयांची वैधानिक थकबाकी इक्विटीमध्ये रूपांतरित केली जाईल. तसेच, कंपनी त्याच रकमेचे (रु. 33,000 कोटी) बँक कर्ज भरण्यासाठी बाँड जारी करेल. ते म्हणाले की पॅकेजमध्ये 43,964 कोटी रुपयांच्या रोख रकमेचा समावेश आहे. पॅकेज अंतर्गत चार वर्षांमध्ये 1.2 लाख कोटी रुपये नॉन-कॅश स्वरूपात दिले जातील.
बीएसएनएल आणि बीबीएनएलचे होणार विलीनीकरण : ते म्हणाले की, बीएसएनएल आणि भारत ब्रॉडबँड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) यांच्या विलीनीकरणालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. मंत्री म्हणाले की 4G सेवा ऑफर करण्यासाठी BSNL ला स्पेक्ट्रमचे प्रशासकीय वाटप केले जाईल. त्याचप्रमाणे, 900/1800 मेगाहर्ट्झ बँडमधील स्पेक्ट्रमचे वाटप 44,993 कोटी रुपयांच्या इक्विटी गुंतवणुकीद्वारे केले जाईल. ते म्हणाले की 4G तंत्रज्ञान स्टॅक विकसित करण्यासाठी सरकार पुढील चार वर्षांत 22,471 कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च करणार आहे. ( bsnl with bbnl )
दुर्गम खेड्यांमध्येही ४जी सुविधा : याशिवाय, सरकार 2014-15 ते 2019-20 या कालावधीत व्यावसायिकदृष्ट्या अव्यवहार्य ग्रामीण वायरलाइन ऑपरेशन्ससाठी BSNL ला 13,789 कोटी रुपये देईल. ते म्हणाले की, भारतनेट अंतर्गत उभारण्यात आलेल्या पायाभूत सुविधांचा व्यापक वापर करण्यासाठी बीबीएनएलचे बीएसएनएलमध्ये विलीनीकरण केले जाईल. भारतनेट अंतर्गत तयार केलेली पायाभूत सुविधा ही राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून कायम राहील, जी कोणत्याही भेदभावाशिवाय सर्व दूरसंचार सेवा प्रदात्यांसाठी उपलब्ध असेल. ते म्हणाले की, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 26,316 कोटी रुपये खर्चाच्या देशातील दुर्गम खेड्यांमध्ये 4G मोबाइल सेवा पुरविण्याच्या प्रकल्पालाही मंजुरी दिली आहे.
हेही वाचा : 'बीएसएनएल'ला घरघर; दूरध्वनी सेवा बंद करणाऱ्या हजारो ग्राहकांची लाखोंची अनामत रक्कम अडकली
