नवी दिल्ली : आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळे ( AI ) अनेक देशात वाद सुरू आहेत. इटलीच्या नागरिकांच्या डेटावर प्रक्रिया न करण्याचा इशारा इटलीच्या सरकारने दिल्याने हा वाद आणखी चिघळला. मात्र भारतात एआयच्या चॅट जीपीटीवर निर्बंध घालणारा कोणत्याही प्रकारचा कायदा करण्यात येत नसल्याचे माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी स्पष्ट केले. एआयला देश आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी एक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक क्षेत्र म्हणून पाहण्यात येत असल्याचेही यावेळी त्यांनी सांगितले. त्यामुळे इतर देशांनी चॅट जीपीटीवर बंधने घालण्याची मागणी केली असली, भारतात मात्र चॅट जीपीटीवर कोणतेही निर्बंध घालण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राष्ट्रीय धोरण प्रकाशित : एआयचा उद्योजकता आणि व्यवसायाच्या वाढीसाठी चांगलाच प्रभाव पडेल, असेही मंत्रालयाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. सरकार देशातील मजबूत एआय AI क्षेत्र विकसित करण्यासाठी धोरणे आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सर्व आवश्यक पावले उचलत आहे. सरकारने जून 2018 मध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससाठी राष्ट्रीय धोरण प्रकाशित केले आहे. एआयचे संशोधन आणि अवलंब करण्यासाठी एक इकोसिस्टम विकसित करण्याचा प्रस्ताव दिला असल्याची माहितीही राजीव चंद्रशेखर यांनी दिली.
एआयचा जागतिक पॉवरहाऊस : भारताला एआयचे जागतिक पॉवरहाऊस बनवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी वृत्तसंस्थेला दिली. केवळ परदेशी चॅटबॉट्स एकत्रित करण्यावरच थांबत नसून पुढच्या पिढीचे एआय आधारित नवकल्पना निर्माण करते. त्याचा अब्जावधी नागरिकांना सक्षम करण्यासाठी फायदा होणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. एआय नक्कीच डिजिटल अर्थव्यवस्थेत बदल घडवून आणेल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. एआयमुळे देशातील व्यावसायिक अर्थव्यवस्था वाढेल. एआय डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे कायनेटिक एनेबल आहे. त्यामुळे आम्हाला एआयमध्ये जागतिक पातळीवर नेतृत्व करायचे असल्याचेही मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी आयएएनएस या वृत्तसंस्थेला सांगितले. नीती आयोगाने 'सर्वांसाठी जबाबदार एआय या विषयावर शोधनिबंधांची मालिकाही प्रकाशित केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा - Joe Biden On AI : एआय उत्पादने सुरक्षित असल्याची खात्री करा, टेक कंपन्यांना जो बायडन यांचे आवाहन
