हैदराबाद : जागतिक स्तरावर आपत्तीचा धोका कमी करण्यासाठी, संयुक्त राष्ट्र महासभेनं 13 ऑक्टोबर हा दिवस 1989 मध्ये आंतरराष्ट्रीय 'आपत्ती निवारण दिन' म्हणून घोषित केला. आपत्तींबद्दल लोकांना जागरुक करून आपत्तींमुळं होणारं नुकसान कमी करणं हा त्याचा उद्देश आहे. 'आंतरराष्ट्रीय आपत्ती निवारण दिन 2023'चं उद्दिष्ट आपत्ती आणि असमानता यांच्यातील दुव्यावर लक्ष केंद्रित करणं हा आहे.
आपत्तीचं नुकसान कमी करण्यासाठी तीन स्तरांची तयारी आवश्यक : जगातील कोणताही देश आपत्तींपासून अस्पर्शित नाही. पूर, दुष्काळ, चक्रीवादळ, सुनामी, भूकंप, भूस्खलन-हिमस्खलन, चक्रीवादळ, जंगलातील आग आणि इतर आपत्तींमुळं दरवर्षी लाखो लोकांचा मृत्यू होतो. कोट्यवधींची संपत्ती नष्ट झाली आहे. आपत्तींबद्दल बोलायचं तर त्या दोन प्रकारच्या असतात. पहिली नैसर्गिक आपत्ती, दुसरी म्हणजे मानवनिर्मित किंवा मानवी चुकांमुळे उद्भवलेली आपत्ती आहे. संकटं टाळता येत नाहीत. पण आपत्तीचा धोका कमी करून त्याचं नुकसान कमी केलं जाऊ शकतं. यासाठी सर्वप्रथम आपत्तींची ओळख आणि प्रतिबंध याची माहिती घेतली पाहिजे. तसेच आपत्तीची जोखीम कमी करण्यासाठी आपत्तीपूर्वी, आपत्तीच्या वेळी आणि आपत्तीनंतर या तीन स्तरांवर लक्ष केंद्रित करून तयारी असणं आवश्यक आहे.
भारतातील आपत्तीशी संबंधित महत्त्वाच्या गोष्टी :
- भारतातील हवामान 2022 नुसार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत भारतीय हवामान खात्यानं, 2022 हे वर्ष 1901 पासून भारतातील पाचवं सर्वात उष्ण वर्ष होतं असं स्पष्ट केलं. 2022 मध्ये, देशात वीज पडून 1280 लोकांचा मृत्यू झाला, त्यापैकी बिहारमध्ये सर्वाधिक 415 मृत्यू झाले.
- भारत सरकारच्या अंतर्गत राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणानं (NDMA) जारी केलेल्या 2020-2021 च्या वार्षिक अहवालानुसार, भारतातील एकूण 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश 27 आपत्ती प्रवण आहेत, म्हणजेच या क्षेत्रांमध्ये आपत्तींचं प्रमाण जास्त असू शकतं.
- यापैकी 27 टक्के क्षेत्र हे मध्यम ते उच्च तीव्रतेच्या भूकंप झोनमध्ये येतात. 12 टक्के क्षेत्र पूर आणि धूपग्रस्त क्षेत्र आहे.
- देशाला 7516 किलोमीटर लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. त्यापैकी 5700 किमी क्षेत्र चक्रीवादळ आणि त्सुनामीसाठी संवेदनशील आहे.
- देशातील एकूण लागवडीयोग्य क्षेत्रापैकी सुमारे 68 टक्के भाग (शक्यतो) दुष्काळाच्या दृष्टीने असुरक्षित आहे.
- देशातील 15 टक्के डोंगराळ भाग हिमस्खलन आणि भूस्खलनासाठी अत्यंत संवेदनशील आहेत.
- देशातील 5161 शहरी स्थानिक संस्था (ULB) पूरग्रस्त आहेत.
- भारतातील आपत्तींच्या चांगल्या व्यवस्थापनासाठी, भारत सरकारनं 30 मे 2005 रोजी 'राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणा'ची स्थापना केली आहे.
- राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे पदसिद्ध अध्यक्ष हे भारताचे पंतप्रधान आहेत.
नरेंद्र मोदी यांनी 10 मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केलं : नोव्हेंबर 2016 मध्ये नवी दिल्ली येथे झालेल्या आपत्ती जोखीम कमी करण्याच्या आशियाई मंत्रिस्तरीय परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 10 मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केलं होते.
- विकासासाठी धोरणं तयार करणं आणि त्यांची अंमलबजावणी करताना आपत्ती जोखीम व्यवस्थापनाची तत्त्वं विचारात घेणं आवश्यक आहे.
- गरीब असोत, श्रीमंत असोत किंवा छोट्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या असोत, प्रत्येकानं जोखीम कव्हरेज करताना लक्षात ठेवलं पाहिजे.
- महिलांना आपत्ती जोखीम व्यवस्थापनात योग्य नेतृत्व आणि सहभाग मिळायला हवा.
- आपत्ती चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी, स्थानिक ते जागतिक स्तरावर जोखीम मॅपिंग तयार केलं पाहिजे.
- उत्तम आपत्ती व्यवस्थापनासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केला पाहिजे.
- आपत्ती व्यवस्थापनावर संशोधन आणि धोरण तयार करण्यासाठी विद्यापीठांचं चांगले जाळे निर्माण केलं पाहिजे.
- आपत्ती व्यवस्थापनासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि मोबाईल नेटवर्कचा अधिक चांगला वापर केला पाहिजे.
- आपत्ती जोखीम कमी करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर लोकांना जागरूक आणि प्रशिक्षित केलं पाहिजे.
- आपत्तीतून धडा घेतला पाहिजे आणि प्रत्येक आपत्तीनंतर सर्व पैलूंचा अभ्यास केला पाहिजे.
- आपत्तींना तोंड देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय एकजुटीसाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.
हेही वाचा :