यंदाची धान्य खरेदी सुरळीत चालू; अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाची माहिती

२०२०-२१ च्या चालू खरीप विपणन हंगामात (केएमएस) मागील हंगामाप्रमाणेच सरकारने सध्याच्या एमएसपी योजनेनुसार शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी करणे सुरू केले आहे. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, उत्तराखंड, तामिळनाडू, चंडीगड, जम्मू आणि काश्मीर, केरळ, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा, मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात खरीप २०२०-२१ साठी तांदूळ खरेदी सुरळीत सुरू आहे.

नवी दिल्ली - राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वर्ष 2020-2021 साठीची धान्य खरेदी सुरळीतपणे सुरू आहे, एकूण 614.27 लाख एलएमटी तांदूळ खरेदी केल्याने सुमारे 85.67 लाख शेतकऱ्यांना केएमएस खरेदी संचालनाचा लाभ रू 1,15,974.36 (6 कोटी किंमत समर्थन योजनेंतर्गत (पीएसएस) डाळी व तेलबिया 51.92 एलएमटी खरेदीस मान्यता देण्यात आली. सुमारे 90,73,030 कापूस गाठी रु. 26,527.74 कोटी उत्पन्न मिळणार असून त्याचा 18,77,124 शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.

२०२०-२१ च्या चालू खरीप विपणन हंगामात (केएमएस) मागील हंगामाप्रमाणेच सरकारने सध्याच्या एमएसपी योजनेनुसार शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी करणे सुरू केले आहे. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, उत्तराखंड, तामिळनाडू, चंडीगड, जम्मू आणि काश्मीर, केरळ, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा, मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात खरीप २०२०-२१ साठी तांदूळ खरेदी सुरळीत सुरू आहे. महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, आसाम, कर्नाटक आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये 05.02.2021 पर्यंत 614.27 एलएमटी तांदूळ खरेदी झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही वाढ 17.69 टक्क्यांनी वाढली आहे. एकूण 521.93 एलएमटी खरेदीपैकी एकट्या पंजाबने 202.82 एलएमटीचे योगदान दिले असून ते एकूण खरेदीच्या 33.01 टक्के आहे.

एमएसपी मूल्यासह खरेदी चालू

1,15,974.36 कोटी रुपयांच्या एमएसपी मूल्यासह चालू असलेल्या केएमएस खरेदी ऑपरेशनमधून सुमारे 85.67 लाख शेतकर्‍यांना आधीच फायदा झाला आहे. राज्यांच्या प्रस्तावाच्या आधारे तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान या राज्यांकरिता खरीप विपणन हंगाम २०२० च्या 51.92 एलएमटी डाळी आणि तेलबियांच्या खरेदीस मान्यता देण्यात आली. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ राज्यांसाठी कोपरा (बारमाही पीक) च्या 1.23 एलएमटी खरेदीस मंजुरी देण्यात आली. पुढे, संबंधित राज्य सरकारच्या आधारे गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांसाठी रब्बी विपणन हंगाम 2020-2021 च्या डाळी आणि तेलबियांच्या 14.20 एलएमटी खरेदीसंदर्भातील प्रस्तावदेखील मंजूर करण्यात आले.

इतर राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना पीएसएसअंतर्गत डाळी, तेलबिया व कोपरा खरेदीचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर मान्यता दिली जाईल. जेणेकरून या पिकांच्या एफएक्यू ग्रेडची खरेदी थेट नोंदणीकृत शेतकर्‍यांकडून सन २०२० -२०२१ च्या अधिसूचित एमएसपीवर करता येईल. राज्य नामनिर्देशित खरेदी एजन्सीमार्फत केंद्रीय नोडल एजन्सीजद्वारे संबंधित राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांतील अधिसूचित कापणीच्या काळात बाजार दर एमएसपीच्या खाली गेला तर.