हैदराबाद - जागतिक व्यापारी संघटनेचा दाखला देत सरकारने पाच लाख मेट्रिक टन मका आणि दहा हजार मेट्रिक टन दूध आणि दुग्धोत्पादनांची आयात प्रत्येकी १५ टक्के इतकी सवलतीच्या सीमा शुल्कावर करण्याची परवानगी दिली आहे. जकात दर कोटा योजनेच्या अंतर्गत ही सवलत देण्यात आली आहे. आता याचा भारतीय शेतकऱ्यांसाठी काय अर्थ आहे, ते समजून घेऊया...
भारत जागतिक व्यवस्थेचा सदस्य असल्याने, जागतिक व्यापारी संघटनेच्या करारावर त्याने स्वाक्षरी केली आहे. डब्ल्यूटडीओ हा बहुपक्षीय करार असून जगभरात भांडवलशाही राष्ट्रांच्या मुक्त करारास चालना देण्याचा त्याचा उद्देष्य आहे. जकात, आयातीवरील कर, सबसिडी हटवणे, असे व्यापारी निर्बंध हटवण्याचा सल्ला देऊन ते हे करत असतात. त्यांचा हा अजेंडा असूनही, विकसनशील राष्ट्रे आणि जागतिक दक्षिणेतील देशांनी आपल्या शेतकऱ्यांसाठी सवलतींची मागणी केली कारण विकसित पाश्चात्य राष्ट्रे आणि त्यांच्यातील आर्थिक तफावत मोठी होती. भारताने आफ्रिकन देशांबरोबरच, सवलती मिळण्यासाठी या चळवळीचे नेतृत्व केले. परंतु कालांतराने अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली विकसित राष्ट्रांनी याला विरोध केला. जगात, आजही अमेरिकन शेतकरी सर्वाधिक अनुदानित आहेत, तर विकसनशील देशांनी काही विशिष्ट कृषी उत्पादनांना संरक्षक जकातीतून वगळावे, अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. त्यांनी जकात दर कोटा योजना तयार केली असून, या माध्यमातून विकसनशील देशही त्यांच्यावरील आयात दर कमी करून आपापल्या बाजारपेठा त्या कृषी उत्पादनांसाठी खुल्या करतील.
त्या कृषी उत्पादनांना बाजारपेठीय प्रवेश देण्याच्या गॅट कराराच्या अनुच्छेद २८ चे पालन करण्य़ाचा प्रयत्न म्हणून, भारताने अलिकडेच ताज्या आयातीला परवानगी दिली आहे. सध्याच्या घडीला, भारतात मक्याच्या आयातीवर ५० टक्के कर आहे तर ४० ते ६० टक्के कर कडधान्यांवर आहे. देशांतर्गत बाजारपेठांमध्ये या धान्यांचा अनावश्यक साठा पडून राहू नये, म्हणून हा आयात कर आहे. आपण जर मक्याच्या बाबतीत अधिक खोलवर गेलो तर, असे दिसेल की मका उत्पादकांसाठी अत्यंत वाईट क्षणी हा निर्णय आलेला आहे. बिहारमधील शेतकऱ्यांचे २० हजार रूपये प्रति एकर मक्याचे नुकसान होत आहे, असे समोर येत असताना रब्बी हंगामातील मक्याच्या किमती अगोदरच कोसळत आहेत. मक्याच्या किमती आणखी खाली जाण्याची इतर कारणे म्हणजे अति उत्पादन, साठवणुकीच्या सुविधांचा अभाव वगैरे देता येतील. भारतीय उपखंडात मका उत्पादनाला फॉल आर्मी वर्म(एफएडब्ल्यू) प्रजातीच्या नवीन किडीचा उदय झाला असून, हा मका उत्पादनाला प्रमुख धोका असल्याचे दिसत आहे. बिहार, कर्नाटक आणि तेलंगण या राज्यांमध्येही ही नवीन किड आली असल्याची माहिती मिळाली आहे. या प्रदेशांतील कणीस उत्पादकांमध्ये आतापासूनच भीती पसरायला सुरूवात झाली आहे कारण, जड कीटकनाशकांचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग करूनही या किडीवर नियंत्रण मिळवण्यात ते अपयशी ठरले आहेत.
कोविड-१९ लॉकडाऊननंतर देशभरात मक्याच्या किमती कोसळल्या असून त्यामुळे भारतभरातील शेतकरी अगोदरच सावध झाले आहेत. पोल्ट्री क्षेत्र तसेच स्टार्च उत्पादक हे मक्याचे प्रमुख ग्राहक असून कोंबड्यांना खाऊ घालण्याच्या खाद्यात मक्याचा वाटा ६० टक्के आहे. कोविडमुळे पोल्ट्री क्षेत्राला जोरदार दणका बसला असून आता त्यांच्याकडून मागणी वाढेल, ही शक्यता जवळपास नाहीच.
जनुकीय सुधारित मक्याच्या दाण्यांची आयात हे पुढील आव्हान आहे. जगभरात सर्वत्र जनुकीय सुधारित मका अजनुकीय सुधारित मक्यापेक्षा(जो भारतात उत्पादित केला जातो) स्वस्त आहे. ५० दशलक्ष मेट्रिक टन आयात केलेल्या जनुकीय सुधारित मक्यावर लक्ष ठेवणे हे आव्हानात्मक असेल. जर हे घडले तर मक्याच्या किमती आणखी खाली कोसळतील. कारण ब्राझिलपासून ते अमेरिकेपर्यंत जनुकीय सुधारित मक्याचे उत्पादन घेणार्या शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले जाते. या शेतकऱ्यांना सवलती देऊन त्यांची सरकारे कृत्रिम रित्या धान्याच्या किमतीतील हवाच काढून टाकत असतात.
कडक नियमनांच्या अभावी, भारत हा जनुकीय सुधारित मक्याचे डम्पिंग करण्यासाठी भारत हा सहज लक्ष्य ठरत आहे. भारतीय मका उत्पादक शेतकरी आताच कमकुवत अवस्थेत असून या आयातीच्या माध्यमातून जर भारतात नव्या किडींनी प्रवेश केला तर, स्थानिक उत्पादन उध्वस्त होईल आणि भारत परदेशी मक्यावर जास्तीत जास्त अवलंबून राहिल.
जर आपण सध्याच्या खरिप पेरणीचा नमुना पाहिला तर, मका संपूर्ण उत्तर भारतात मक्याची लागवड कित्येक एकरांवर केलेली पहायला मिळत आहे. प्रत्यक्षात, अनेक भाजीपाला आणि फूल उत्पादक शेतकऱ्यांनीही यंदा सुरक्षिततेचा भाग म्हणून पर्यायी पिक या अर्थाने मक्याची लागवड केली आहे. मक्याच्या लागवडीखालील एकूण क्षेत्रही वाढले आहे आणि याचा अर्थ यंदाही कापणीच्या हंगामात अति उत्पादनामुळे मक्याच्या किमती पडू शकतात. ऑक्टोबरच्या अखेरीस जर आमची गोदामे आयात केलेल्या मक्याने भरून गेली असतील, तर ग्रामीण भागातील मका उत्पादकांनी जायचे कुठे, हाच प्रश्न आहे. आता व्यापाऱ्यांसाठी साठ्याच्या मर्यादा हटवण्यात आल्या आहेत आणि शेतकरी निर्यातदारांना थेट आपला माल विकू शकतात, हे ही लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. ही सर्व पावले भारतीय मका उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी घातक ठरणार आहेत कारण भारतीय मका हा जनुकीय सुधारित मक्यापेक्षा नेहमीच महाग असेल. देशांतर्गत मक्याची बाजारपेठ देशी आणि जागतिक व्यापाऱ्यांसाठी किमतींमध्ये फेरफार करण्यासाठी अत्यंत सुलभ असेल. मका शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमत देणे हे भारत सरकारसाठीही आव्हानात्मक असेल.
भारतीय मका उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी भविष्य अंधारलेले आहे कारण ते कृत्रिमरित्या स्वस्त केलेल्या परदेशी मक्याच्या किंमतीशी कधीच स्पर्धा करू शकणार नाहीत. येत्या काही वर्षांमध्ये भारतात आणखी मका आयात करण्याच्या निर्णयामुळे त्यांच्या समस्येत भरच पडणार आहे.
- इंद्रशेखर सिंग (संचालक, धोरण आणि व्याप्ती, भारतीय राष्ट्रीय बियाणे महासंघ)
