हैदराबाद : ऊर्जेचा समृद्ध स्रोत असलेल्या (कच्चे तेल/नैसर्गिक वायू) आशियाई देशांमध्ये आपली बाजारपेठ वाढविण्यासाठी भारत नेहमीच छोटे व्यापारी मार्ग शोधण्यात उत्सुक असतो. भारताच्या या योजनेमध्ये, भौगोलिक स्थिती पाहता, इराण एक नैसर्गिक भागीदार असल्याचे दिसून आले. भारत आणि इराणमध्ये चाबहार बंदरामार्गे विकसित झालेल्या व्यापारी संबंधांमुळे भारताला मध्य आशियाई देशांशी व्यापार संबंध वाढविता येतील. पाकिस्तानला टाळून अफगाणिस्तान बरोबर व्यापार करण्यासाठी भारताकडे चाबहार बंदर हाच एकमेव पर्याय होता. इराण आणि अफगाणिस्तान हे दोन्ही देश भूमार्गाने एकमेकाशी जोडले गेलेले असताना भारताला इराणबरोबर संपर्क साधण्यासाठी केवळ समुद्र व हवाई मार्गाचाच पर्याय आहे.
अफगाणिस्तानच्या सर्व बाजूंनी जमीन असून त्यांचा बहुतांश व्यापार / निर्यात पाकिस्तानमार्गे होते. त्यामुळे व्यापाराचे दुसरे मार्ग निर्माण करून पाकिस्तानवरील आपले अवलंबित्व कमी करण्यासाठी अफगाणिस्तान प्रयत्नशील होता. परंतु अफगाणिस्तानच्या उत्तर प्रांतातील लोकप्रिय इराणी जनरल आणि इस्लामिक रेव्होल्यूशनरी गार्ड्सच्या (आयआरजी) परकी लष्करी शाखेतल्या कुड्स फोर्सचा नेता असलेल्या कासेम सोलेमानी यांच्या मृत्यूमुळे वैकल्पिक व्यापारी मार्गाचा शोध घेण्याचे त्यांचे प्रयत्न थांबले होते. बंदरामार्गे तीन देशांमधील व्यापारी संबंध वाढविण्यासाठी सोलेमानी यांनी महत्त्वाची भूमिका निभावली होती. अफगाणिस्तानमधील अल्पसंख्यांक जमात असलेल्या 'हजारां'मध्ये तो खूप लोकप्रिय होता. अफगाण नेतृत्वाला इराण आणि भारताशी हातमिळवणी करण्यास उद्युक्त करण्यास सोलेमानी यांनी मोठी भूमिका बजावली होती. तीन देशांना एकत्र आणण्याची कासिम यांनी फक्त कल्पनाच मंडळी नाही तर ती योजना प्रत्यक्षात आणण्यामध्ये देखील त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे इराणचे राजदूत आणि हैदराबाद येथील इराणचे वाणिज्य जनरल मोहम्मद हग्बिन घोमी यांनी म्हटले.
'आयआरजी'वर अमेरिकेने बंदी घातलेली असल्याने भारतासाठी ही बाब मोठी त्रासदायक ठरली आहे. या गटाशी कोणत्याही प्रकारची जवळीक अमेरिकेबरोबरचे संबंध बिघडण्यास कारणीभूत ठरली असती. व्यापार-संबंधित घडामोडींमध्ये कासिमचा सहभाग खूप कमी होता. पाकिस्तानच्या ग्वादार बंदरापासून फक्त ६८ किलोमीटर अंतरावर असलेले चाबहार बंदर, सीस्तान प्रांतात आहे. भारत, इराण आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांदरम्यान झालेल्या करारामुळे अफगाणिस्तानला बंदराचा करण्यासाठी भारताला अत्यल्प शुल्क द्यावे लागणार होते आणि हेच अफगाण सरकारला हा करार करताना आकर्षित करण्यासाठीचा मुख्य कारण होते. या बंदरामुळे पाकिस्तानला टाळून अफगाणिस्तान आणि इतर मध्य आशियाई देशांमध्ये प्रवेश मिळविण्याचा पर्याय भारतासमोर खुला झाला आहे. तसेच व्यापारासाठी अफगाणिस्तानला वैकल्पिक मार्ग मिळाल्याने अफगाणिस्तानसाठी पाकिस्तानचे आर्थिक महत्त्व कमी झाले आहे. एक दशकापूर्वी, चाबहार ते अफगाणिस्ताना दरम्यान रस्ताच्या / भूमार्गाने संपर्क प्रस्थापित करण्यात आला होता, जो देशाच्या दक्षिणेकडील हेरात आणि कंधारशी जोडला गेला. हा रस्ता काबूल आणि देशाच्या उत्तरेकडील भागांनाही जोडतो ज्यावर 'हजारां'चे अधिराज्य आहे. भारताने आखलेली चाबहार ते अफगाणिस्तान रेल्वे मार्गाची योजना वेळेवर सुरु झाली असती तर आज, अफगाणिस्तान, इराण आणि भारताला मोठा आणि समान फायदा झाला असता. मध्य आशियाकडे जाणारा भारताचा सर्वात छोटा आणि जवळचा मार्ग चाबहार-अफगाणिस्तानमार्गे जातो. चहाबर ते झाहेदान दरम्यान रेल्वे प्रकल्पाचा करार चार वर्षांपूर्वी इराण आणि भारत यांच्यामध्ये झाला होता पण त्याची अंमलबजावणी झाली नाही.
करारानुसार भारतीय बांधकाम एजन्सी, 'आयआरकॉन'कडे (IRCON) संपूर्ण बांधकाम प्रकल्पाची जबाबदारी होती. परंतु, या प्रकल्पात इराणला आपल्या एका कंपनीचा सहभाग हवा होता आणि त्यामुळे या समस्येला सुरुवात होऊन प्रकल्प गेला नाही. हा प्रस्ताव भारताने स्वीकारणे अशक्य होते कारण इराणने शिफारस केलेली कंपनी 'आयआरजी'शी (इस्लामिक रेव्होल्यूशनरी गार्ड्स) संबंधित आहे आणि या संघटनेवर अमेरिकेने बंदी घातली आहे. अफगाणिस्तान आणि इराणला जवळ आणण्यात मोलाची भूमिका बजावणारे सुलेमानी या वर्षी 3 जानेवारी रोजी इराकमध्ये झालेल्या ड्रोन हल्ल्यात अमेरिकी सैन्याकडून मारले गेले. त्याच्या हत्येमुळे चाबहार-झाहेदान रेल्वे प्रकल्प रखडला. अमेरिका - इराण संघर्षात भारताची कोंडी होऊन इराणचा मित्र म्हणून भारताकडे पहिले जाऊ नये म्हणून भारताने या प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष केले. कारण, भारतासाठी अमेरिकेबरोबरचे सलोख्याचे संबंध महत्त्वपूर्ण आहेत.
इराणच्या संदर्भाचा विचार करता 'सर्वांशी सलोख्याचे संबंध पण विशेष मित्रत्व नाही' याप्रकारचे धोरण भारताने अवलंबिले आहे. परंतु या धोरणाची भारताला मोठी किंमत मोजावी लागली आहे. कारण, भारताचा प्रतिस्पर्धी असलेल्या चीनने इराण बरोबर गुप्तपणे करार करत बंदरापासून अफगाणिस्तानला जोडणाऱ्या रेल्वेमार्गाच्या बांधकामाचा करार केला. हग्बिन घोमी यांनी या वृत्ताला नकार देत इराण आपल्या संसाधनांचा वापर करून चाबहार ते झाहेदन रेल्वे जोडणी प्रकल्प पूर्ण करणार असल्याचे म्हटले. तसेच या प्रकल्पामध्ये चीनची भागीदारी देखील फेटाळून लावली. ग्वादार बंदरामार्गे आंतरराष्ट्रीय बाजाराशी जोडल्या जाणाऱ्या 'सीपीईसी'मधील (चीन पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोर) बीआरआय (बॉर्डर रोड इनिशिएटिव्ह) मार्गाला आव्हान देण्याची संधी भारताला चाबहार-झाहेदान रेल्वे प्रकल्पाने दिली असती परंतु आता ही संधी भारताला मिळणार नाही.
अमेरिकेने इराणवर लादलेल्या निर्बंधांची संधी साधत बीजिंगने आखाती देशांमध्ये एकाकी पडलेल्या इराणशी भागीदारी करण्यासाठी पाऊल उचलले आहे. याअंतर्गत, इराणमध्ये पुढील २५ वर्षांत ४०० अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक करणार असल्याचे चीनने जाहीर केले आहे. हा करार औपचारिकरित्या पूर्णत्वास येणे बाकी असले तरी, इराणबाबत अमेरिकेला न दुखावण्याच्या भारताच्या धोरणाला मात्र चीनने आव्हान तयार केले आहे. त्यामुळे, चीनबरोबर अशा प्रकारचा कोणताही करार करण्यास इराणला रोखण्याबरोबरच अमेरिकेला ना दुखावता ऊर्जा समृद्ध आखाती देशांमध्ये आपला मार्ग सुनिच्छित होईल असे धोरण भारताला राबवावे लागेल. विश्वासघातकी चीनला हुशारीने उत्तर द्यावे लागेल.
- बिलाल भट, ईटीव्ही भारत
