मुंबई : विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी पात्र-अपात्रतेबद्दल निर्णय दिला. या निर्णयानुसार कोणतेही पक्ष नेतृत्व भारतीय राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूची (ज्याला पक्षांतर विरोधी कायदा म्हणून ओळखले जाते) तरतुदीचा पक्षातील मतभेद किंवा अनुशासनहीनतेसाठी वापर करू शकत नाही. त्यामुळे शिंदे गटाच्या 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्याचे कोणतेही वैध कारण यामध्ये सापडत नाही असं म्हणत, ठाकरे गटाच्या 14 आमदारांना अपात्र ठरवण्याची याचिकाही त्यांनी फेटाळली. या आमदारांना प्रत्यक्ष व्हीप बजावण्यात आला नाही, असंही अध्यक्ष यावेळी म्हणाले. 21 जून 2022 पासून ठाकरे गटाशी संबंधित सुनील प्रभू यांना बाजूला करत, त्यांच्या जागी शिंदे गटाचे भरत गोगावले यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
2018 साली पक्षाच्या घटनेत केलेले बदल ग्राह्य नाहीत : सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्देशांनुसार खरी शिवसेना कोणती हा महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचं राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलं. पक्षाची घटना, नेतृत्व आणि विधीमंडळ बहुमत यांचा विचार करून निर्णय घेतला जाईल, असं त्यांनी म्हटलं. पक्षाच्या घटनेबद्दल बोलताना राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलं की, 'दोन्ही गटांकडून घटना मागवण्यात आल्या होत्या. उद्धव ठाकरेंकडून 2018 सालातील घटना सादर केली होती. मात्र, ही घटना निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डवर नाही. 2018 साली पक्षाच्या घटनेत केलेले बदल ग्राह्य धरले जाणार नसून, 1999 साली निवडणूक आयोगाला सादर केलेली घटनाच स्वीकारली जाईल, असं राहुल नार्वेकरांनी स्पष्ट केलं. 2018 सालातील घटना मान्य केली जावी अशी मागणी ठाकरे गटाची होती. तर, 1999 ची घटना ग्राह्य धरली जावी, अशी मागणी एकनाथ शिंदे गटाची होती.
ठाकरे गटाने केलेल्या दाव्याला सिद्ध करणारे पुरावे नाहीत : 21 जून 2022 पासून शिवसेनेत दोन गट पडले. 22 जूनलाच ही गोष्ट समोर आली. आता माझ्यासमोर कोणता गट हा खरी शिवसेना आहे, हा प्रश्न आहे. नेतृत्वाची रचना समजून घेण्यासाठी पक्षघटनेचा आधार घेतला जाईल, असं राहुल नार्वेकरांनी म्हटलं. 2018 मध्ये घटनेत अध्यक्षांचा उल्लेख 'शिवसेना पक्षप्रमुख' असा करण्यात आला. 1999 मध्ये अध्यक्षांना 'शिवसेनाप्रमुख' असे म्हटले आहे. 2018 ची नेतृत्व रचना शिवसेनेच्या घटनेशी सुसंगत नव्हती. 2018 ची नेतृत्वरचना पदाधिकाऱ्यांच्या तीन श्रेणींना प्रदान करते. घटनेत पदाधिकार्‍यांच्या तीन श्रेणींचीही तरतूद आहे. पण या श्रेणी वेगळ्या आहेत. शिवसेना प्रमुख हे शिवसेनेतलं सर्वोच्च पद आहे. पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत 19 सदस्य आहेत. 2018 च्या बदलानुसार शिवसेनेत 13 सदस्य आहेत. पक्षप्रमुख हे सर्वोच्च पद आहे. मात्र, ते ग्राह्य धरता येणार नाही. कारण ते शिवसेनेच्या घटनेत ते नाही. उद्धव ठाकरे गटानं केलेल्या दाव्याला सिद्ध करणारे पुरावे नाहीत, असंही नार्वेकर यावेळी म्हणाले.
शिंदेंना पक्षातून काढण्याचा अधिकार मान्य नाही : 1999 च्या घटनेत शिवसेनाप्रमुख हे जे पद आहे, त्याच धर्तीवर 2018 च्या घटनेतील पक्ष प्रमुख हे पद आहे. पक्षप्रमुखांना निर्णयाचा एखाद्या व्यक्तिला पक्षातून काढण्याचा अंतिम आधिकार असेल, असं उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाकडून म्हटलं गेलं होतं. पण शिवसेना पक्षप्रमुखांना कोणत्याही सदस्याला पक्षातून काढण्याचा अनिर्बंध अधिकार नाही. कारण पक्ष प्रमुखांचा हा अधिकार मान्य केला, तर ते कोणत्याही व्यक्तीला दहाव्या परिशिष्टाचा आधार घेत पक्षातून काढू शकतात. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंचा एकनाथ शिंदेंना पक्षातून काढण्याचा अधिकार मान्य नाही, असं स्पष्ट मत राहुल नार्वेकरांनी व्यक्त केलं.
शिवसेना पक्ष एकनाथ शिंदेंकडे : कोणता गट हा खरा पक्ष आहे, हे ठरवण्यासाठी 2018 ची घटना ही मोजपट्टी मानता येणार नाही. नेतृत्वाबद्दलही पुरेसं विवेचन केलं आहे, असं म्हणत राहुल नार्वेकरांनी म्हटलं की, विधीमंडळातील बहुमताचा विचार करून कोणता गट हा खरी शिवसेना आहे, याचा निर्णय घेत आहे. बहुमत हे एकनाथ शिंदे गटाकडे आहे. त्यामुळे त्यांना मूळ राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता देत आहे, असा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिला आहे.
