एकीकडे आर्थिक संकट आणि दुसरीकडे कोरोना महामारी अशा बिकट परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी आत्म-निर्भर (आत्मनिर्भर) भारताला अनेक आघाड्यांवर काम करणे आवश्यक आहे. यापैकी शिक्षण आणि रोजगार या दोन सर्वात महत्वाच्या गोष्टी आहेत. या दोन्ही आघाड्यांचा विचार करता आश्वस्त करणारी बाब म्हणजे, दोन्ही विषयांसंदर्भातील अडचणींवर मात करण्यासाठी आपल्याकडे ऐतिहासिक सामाजिक कायदे आहेत जे संकटावर मात करण्याचे साधन प्रदान करतात. हे कायदे म्हणजे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा), 2005 आणि शिक्षण हक्क कायदा 2009. मात्र, योग्य अंमलबजावणी अभावी हे कायदे कसे निरुपयोगी ठरले आहेत, या संदर्भात या लेखात विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
दारिद्र्य निर्मूलनाचे अंतिम उद्दीष्ट असलेला मनरेगाद्वारे मागणीनुसार किमान 100 दिवसांच्या रोजगाराची पूर्तता करणाऱ्या कायदेशीर हमीची तरतूद आहे. मागणी करून देखील काम उपलब्ध नसल्यास किंवा काम देण्यास विलंब झाल्यास कामाची मागणी करणाऱ्याला मोबदला देण्यासाठी वेतन / भत्ते व मोबदल्याची वैधानिक तरतुद करण्यात आली आहे. मात्र, या तरतुदींचे वर्णन करताना किंवा त्याविषयी स्पष्टता देताना मूळ उद्देश व्यवस्थित स्पष्ट केलेला नाही, उलटपक्षी अतिशय पुराणमतवादी आणि तोकड्या वृत्तीने प्रभावित केले आहे. या कायद्याच्या कलम 3 (1) नुसार, स्वयंत्स्फूर्तीने अकुशल काम करण्याची तयारी असलेल्या किंवा त्याप्रमाणे मागणी नोंदविलेल्या प्रत्येक कुटुंबातील किमान एका प्रौढ व्यक्तीला एका आर्थिक वर्षात 100 दिवस काम देण्याची सरकारची जबाबदारी आहे.
कायद्यातील किमान या शब्दामुळे कुटुंबातील एका व्यक्तीला कमीत कमी शंभर दिवसांचा रोजगार हा संसदेने दिलेला हक्क आहे आणि हे करताना संसाधने व स्त्रोत उपलब्ध करण्याची सरकारला परवानगी आहे. मात्र, सरकार, प्रशासन आणि नागरिकांनी देखील किमान या शब्दाचा अर्थ जास्तीत जास्त, असा घेतला आहे.
परिणामी योजनेची अंमलबजावणी झाल्यापासून 2016-17 नंतर कामाची मागणी केलेल्या घरातील सदस्याला मागणी असून देखील सरासरी फक्त 40 ते 50 दिवसांचा रोजगार मिळाला आहे. यावरून नोकरशाही यंत्रणा कायद्याचा सन्मान करण्यास तयार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या अधिनियमानुसार 15 दिवसांच्या आत मागणी पूर्ण न झाल्यास काम मागणाऱ्याला बेरोजगारी भत्ता देण्याच्या तरतुदीला देखील गंभीरपणे घेतले जात नसल्याचे स्पष्ट आहे.
येथे हे देखील नमूद करणे आवश्यक आहे की, शंभर दिवसांच्या रोजगारामध्ये कधीही वाढ झालीच नाही असे नाही. जानेवारी 2020 मध्ये केरळमध्ये आलेल्या पुरानंतर आणि नैसर्गिक आपत्तीसारख्या अपवादात्मक आणि तुरळक घटना वगळता 100 दिवसांपेक्षा जास्त रोजगार उपलब्ध झालेला नाही. येथे आपल्याला कलम 3 (4 ) कडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. यात, केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार, त्यांची आर्थिक क्षमता व विकासाच्या मर्यादेत घरातील प्रत्येक प्रौढ सदस्याला योजनेअंतर्गत पोट-कलम (1) अंतर्गत हमी कालावधीपेक्षा अधिक कालावधीसाठी काम मिळवून देण्याची तरतूद करू शकते, असे म्हटले आहे.
शंभर दिवसांपेक्षा जास्त रोजगार उपलब्ध करुन देण्याची शक्ती आर्थिक क्षमता आणि विकासावर अवलंबून असते. म्हणजेच, जेव्हा देश आर्थिक समृध्दी आणि विकासाच्या दिशेने जाईल किमान रोजगाराच्या दिवसात नियमितपणे वाढ केली जाईल अन्यथा कामाच्या असमानतेत वाढ होईल. महत्त्वाचे म्हणजे, 2006 मध्ये जेव्हा ही योजना सुरू करण्यात आली होती. त्यावेळची देशाची आर्थिक स्थिती आणि आजची स्थिती यात आता खूप बदल झाले आहेत. अशावेळी जर उपेक्षितांना त्याचा लाभांश मिळाला असेल तर तो न्याय्य आहे. मनरेगा अंतर्गत अर्थसंकल्पीय तरतुदीत वाढ होणे अपेक्षित आहे. मात्र त्यात सातत्याने घटच झाली आहे. 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात देखील त्यात 13 टक्के घट झाली आहे.
दरम्यान, आत्मनिर्भर भारत अभियान पॅकेजमध्ये मनरेगासाठी अतिरिक्त 40 हजार कोटींचे वाटप करण्यात आले आहे. मात्र, त्यात 100 दिवसांच्या किमान रोजगाराच्या हमीबाबत अद्यापत कोणताही निर्णय झालेला नाही.
शिक्षण हक्क कायदा 2009 च्या बाबतीत देखील असेच झाले. या अधिनियमाच्या अगोदरच सुप्रीम कोर्टाने 1992 मध्ये मोहिनी जैन विरुद्ध कर्नाटक सरकार खटल्यात शिक्षणाच्या हक्काचा अधिकार मान्य केला होता. 1993 च्या उन्नी कृष्णन, जेपी विरुद्ध आंध्र प्रदेश खटल्यात 14 वर्षे वयापर्यंत मोफत आणि अनिवार्य शिक्षण हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तसेच कलम 45 नुसार शिक्षणाच्या अधिकाराला मूलभूत अधिकाराचा दर्जा प्राप्त केला आहे. दरम्यान, 86 व्या घटनात्मक दुरुस्ती कायदा 2002 नुसार सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्यासंदर्भात राज्यांना निर्देश देण्यासाठीची घटनादुरुस्ती करण्याला संसदेला एका दशकाचा कालावधी लागला. तर त्याचे कायद्यात रूपांतर करून मुलांचे मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा 2009 ((आरटीई कायदा) तयार करण्यासाठी संसदेला अजून आठ वर्षे लागली. आता जर आपण या कायद्याच्या कलम 12 (1) (सी) वर नजर टाकली तर ते त्यात असे नमूद केले आहे की: एकूण पट संख्येपैकी त्या वर्गात कमीतकमी पंचवीस टक्के विद्यार्थी दुर्बल घटकातील व वंचित समूहातील असली पाहिजेत. साध्या भाषेत, कमीतकमी 25 टक्के हे स्पष्ट करते की कायद्याला किमान 25 टक्के अभिप्रेत असताना
शिक्षण विभाग आणि खासगी शैक्षणिक संस्थांनीही किमान या शब्दाचा अर्थ जास्तीत जास्त असा काढला आहे. आरटीई कोटा अंतर्गत प्रवेशासाठी नोंदणी करताना राज्य सरकारे लॉटरी प्रणाली अवलंबितात ज्यामध्ये प्रत्येक खासगी शाळेत 25 टक्के जागा उपलब्ध करून दिल्या जातात आणि जर एखाद्या विद्यार्थ्याचे लॉटरीत नाव आले नाही तर त्याला इच्छित शाळेत प्रवेश मिळविण्याचा अधिकार / दावा नाकारला जातो.
उत्तर प्रदेशात या कायद्याच्या कलम 12 (1) (सी) अंतर्गत मूलभूत शिक्षण विभागाने आपल्या वेबसाइटवर जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2 लाख 73 हजार 073 विद्यार्थ्यांना म्हणजेच खाजगी शाळांमध्ये 25 विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला असल्याचे म्हटले आहे. मुळातच खाजगी शाळा वास्तविक आकडेवारी नोंदवत नसताना शिक्षण विभागाने ही आकडेवारी प्रकाशित करून कायद्याचे महत्त्व कमी केले आहे. यावर्षी तर केवळ 59 हजार 656 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला आहे. म्हणजे उपलब्ध जागांच्या केवळ 22 टक्के. जरी प्रवेशाची तिसरी फेरी बाकी असली तरी त्यातून ही कडेवर अंतिम जागा वाटपाच्या जवळ असण्याची शक्यता नाही. एकट्या लखनऊमध्ये जागा संपल्याचे कारण देत 4877 मुलांना प्रवेश नाकारण्यात आला.
लखनऊमधील सिटी मॉन्टेसरी स्कूलसारख्या काही शाळा या कायद्याअंतर्गत प्रवेश देत नसल्याने प्रत्यक्षात ही आकडेवारी खूपच कमी असणार आहे. घटनेअंतर्गत हमी मिळालेल्या मुलांच्या मूलभूत शिक्षण अधिकाराची संपूर्ण प्रक्रिया ही क्रूर चेष्टा बनली आहे.
राज्यांना विनामूल्य आणि अनिवार्य शिक्षण प्रदान करण्याचे बंधन असताना शिक्षण हक्क कायद्याची ज्या प्रकारे अंमलबजावणी होत आहे त्यावरून आरटीई कायद्याबरोबरच कलम 21 (अ) चे देखील उल्लंघन होत असल्याचे स्पष्ट दिसते. लॉटरी पद्धतीनुसार प्रवेश मिळवण्यास असमर्थ ठरणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी, शेजारच्या कोणत्याही खासगी किंवा सार्वजनिक शाळेत प्रवेश निश्चित करणे हे राज्याचे आरटीई कायद्यानुसार घटनात्मक कर्तव्य बनते. एखाद्या मुलाचा मूलभूत हक्क लॉटरीद्वारे ठरविला जाऊ शकतो?
जिथे राज्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे अशा अनुच्छेद 21 (अ) मध्ये शिक्षणाच्या अधिकाराची व्याप्ती आणि मापदंड निश्चित झाले पाहिजेत. थोडक्यात, राज्याने संसदेने पारित केलेल्या आदेशाचा कायद्याच्या अधीन राहून शब्दशः आणि हेतूपूर्ण अर्थ लावून सन्मान केलाच पाहिजे, अन्यथा न्याय: सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय, दर्जा आणि संधीची समानता आणि व्यक्तीची प्रतिष्ठा ही प्रस्तावनेतील उद्दिष्टे केवळ कागदापुरतीच मर्यादित राहतील.
अनुराग सिंग आणि संदीप पांडे यांनी याचे लेखन केले आहे
