हैदराबाद : पर्यावरणीय बदलांमुळे नैसर्गिक संसाधनांवर होत असलेल्या परिणामांमुळे संपूर्ण जगाची लोकसंख्या अडचणीत सापडली आहे. सद्यस्थितीत जगाची लोकसंख्या अंदाजे ७८० कोटी आहे. यापैकी २२० कोटी लोकांकडे पिण्याचे शुद्ध पाणी नाही. ४२० कोटी लोकांना स्वच्छतेची सुविधा उपलब्ध नाही. युनायटेड नेशन्स वर्ल्ड वॉटर डेव्हलपमेंट कौन्सिलच्या अहवालानुसार (२०२०), वातावरणात सुरु असलेल्या घडामोडींमुळे शुद्ध - गुणवत्तापूर्ण पाण्याच्या उपलब्धतेवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. युनायटेड नेशन्सने 'एकात्मिक विकासा'ची उद्दिष्टे गाठण्यासाठी निर्धारित केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे जगातील सर्व देशांनी मिळून पालन न केल्यास २०३० पर्यंत सर्वांना पाणी आणि स्वच्छताविषयक सुविधा देखील मिळणार नाही असा इशारा देण्यात येत आहे.
सर्वच देशांना भेडसावणारी समस्या..
मागील शंभर वर्षात पाण्याच्या वापरात सहा पटींनी वाढ झाली आहे. एकीकडे लोकसंख्येचा विस्फोट होत आहे. दुसरीकडे, हवामानातील बदल शाप बनले आहेत ज्यामुळे चक्रीवादळ, पूर, दुष्काळ यांसारख्या समस्यांनी जगासमोरील अडचणींमध्ये वाढ होत आहे. परिणामी, पाण्यावरील दबाव लक्षणीयरित्या वाढला आहे. वास्तविक, ही अशी वेळ आहे जेव्हा बरेच देश पाण्याच्या संकटाचा सामना करत आहेत. जागतिक संसाधन परिषदेच्या (२०१९) आकडेवारीनुसार, जलसंकटाचा सामना करणार्‍या देशांमध्ये कतार पहिल्या स्थानावर आहे तर भारत १३ व्या स्थानावर आहे. तज्ज्ञांनी हे स्पष्ट केले की पाण्याच्या कमतरतेच्या प्रमाणात कमी अधिक फरक असू शकतो, परंतु भविष्यात जगातील सर्वच देशांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागणार आहे. म्हणूनच, पाण्याची कमतरता हा जगातील देशांचा समान अजेंडा बनला आहे. एकूण पाण्याच्या गरजेपैकी ६९ टक्के पाणी शेतीसाठी वापरले जाते. उद्योग, इंधन उत्पादने, मत्स्यव्यवसाय या सर्व गोष्टींवर पाणीटंचाईचा वाईट परिणाम होत आहे. यूएनओच्या कृषी विकास, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांनी एका अहवालाद्वारे अगोदरच स्पष्ट केले आहे की पाणीटंचाईच्या समस्येचा सामना करण्यासाठी उशीर झाला असला तरी जगातील प्रत्येकाने दृढनिश्चयपूर्वक एकत्र काम केले पाहिजे.
हवामानातील बदलांमुळे पाण्याचे तापमान वाढते. परिणामी, त्यातील ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी होईल आणि पाण्याची गुणवत्ता कमी होईल. नैसर्गिक जल संस्था, तलाव स्वत:ला स्वच्छ करण्याची क्षमता गमावतील. दुष्काळ सारख्या परिस्थितीमध्ये प्रदूषक वाढून पाणी दूषित होण्याचे प्रमाण वाढते. परिणामी अन्नधान्याच्या उत्पादनावर दुष्परिणाम दिसून येतात. हवामान, शारीरिक आणि मानसिक बदल, रोग आणि आर्थिक संकट यामुळे लोकांच्या स्थलांतरात वाढ होते. ही परिस्थिती इतकी गंभीर होईल की लोकांना यातून बाहेर पडणे शक्य होणार नाही. एवढ्यावरच हे थांबणार नाही तर जंगले व दलदलीच्या जमीन नष्ट झाल्यामुळे जैवविविधतेवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होईल.
पर्यावरणीय बदलांमुळे पावसाच्या पडण्यात मोठे बदल होत आहेत ज्यामुळे अनेक प्रकारच्या अनिश्चितता उद्भवत आहेत. उष्णकटिबंधीय भागात पाण्याचे स्त्रोत कमी दिसून येत आहेत. त्यापैकी भारत एक आहे. जागतिक नकाशावरून काही क्षेत्र अदृश्य होण्याचा धोका असल्याचे दिसते. बर्फाच्छादित नद्यांवर हवामान बदलांचा परिणाम होण्याची आशंका अधिक आहे. जगातील देशांनी दुहेरी रणनीती आखात उपचारात्मक बदलांच्या दिशेने वाटचाल केली पाहिजे. याचा एक भाग म्हणून, संभाव्य पर्यावरणीय परिस्थितीचा वैज्ञानिक पातळीवर अंदाज लावणारे तंत्रज्ञान विकसित करावे लागेल. याद्वारे तांत्रिक आणि वैज्ञानिकदृष्ट्या हवामानातील बदलांचा अंदाज बांधणे शक्य होईल. त्यांच्याद्वारे आपण बदलांच्या तीव्रतेचा अंदाज लावू शकतो आणि त्यासंबंधात सुधारात्मक उपाय केले जाऊ शकतात. कार्बन डाय ऑक्साईड आणि ग्रीनहाऊस वायू कमी करणे हाच यावरील एक उपाय आहे. हे मोठ्या भौगोलिक क्षेत्राशी संबंधित आहे. जलसंपत्तीचा उपयोग, त्यांचे पुनर्वापर, पाणी निचरा व्यवस्थापन यांचा यात समावेश असेल. कारण, तब्बल ३ ते ७ टक्के ग्रीनहाऊस वायूंचे उत्पादन मलनिःसारणातून होते.
पर्यावरणासाठी काळजी..
ड्रेनेजच्या पाण्यातून निघणारा मिथेन गॅस एक शक्तिशाली ग्रीनहाऊस गॅस आहे. असा अंदाज आहे की जगभरात, तब्बल ८० ते ९० टक्के ड्रेनेजच्या पाण्यावर कोणतीही प्रक्रिया न करता ते तसेच वातावरणात सोडले जाते. जॉर्डन, मेक्सिको, पेरू, थायलँड सारख्या देशात आधुनिक प्रक्रियेचा अवलंब करून सेंद्रिय पदार्थातून मिथेन बाहेर काढला जातो आणि आवश्यक ती उर्जा तयार केली जाते. यामुळे कार्बन-ऑक्साईड आणि ग्रीनहाऊस वायू उत्सर्जन हजारो टनांनी कमी होईल. त्याचप्रमाणे पारंपरिक कृषी पद्धती वापरून व दलदलीच्या भागांचे संरक्षण करून ओलावा टिकवून ठेवता येईल. त्याचबरोबर उघड्यावर साचलेल्या व सोडलेल्या पाण्यावर पुनर्प्रक्रिया केल्यास पाण्याचा अपव्यय टाळता येईल. जलसंपत्तीच्या देखरेखीसाठी आणि चांगल्या स्वछता विषयक सुविधांसाठी शासनाला स्वयंसेवी संस्थांना आर्थिक सहाय्य करावे लागेल.
