गेल्या वर्षभरापासून जगभरात थैमान घालत असलेल्या कोरोना संकटावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. कोरोनाचे संकट निवळत असल्याचे दिसत असतानाच अनेक ठिकाणी हा आजार पुन्हा डोके वर काढत आहे. त्यामुळे युद्धपातळीवर लसीकरण मोहिम राबवून नागरिकांना यापासून सुरक्षित करण्याचे प्रयत्न जगभरातील सरकारे करीत आहेत. कोरोना संकटामुळे लावलेल्या लॉकडाऊनचा सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्थांना मोठा फटका बसला. कोरोनाचा जबर फटका बसलेला ब्रिटन गेल्या तीन शतकातील सर्वात वाईट मंदीचा सामना करीत आहे. कोरोना नियंत्रणासाठी झटणाऱ्या ब्रिटनने आतापर्यंत दीड कोटी नागरिकांचे लसीकरणही केले आहे. मात्र अजूनही येथे कोरोनाचा प्रसार थांबताना दिसत नाही. ब्रिटनमध्ये नव्याने आढळलेला कोरोनाचा केन्ट हा प्रकार 70 टक्के जास्त घातक असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे कोरोना नियंत्रणाचे मोठे आव्हान ब्रिटनसमोर आहे. ब्रिटनशिवाय जर्मनी, फ्रान्स, इस्राईल, नेदरलँड, पोर्तुगल, व्हिएतनाम हे देशही कोरोना नियंत्रणासाठी प्रयत्न करीत आहेत. लसीकरणापेक्षाही लॉकडाऊन हाच कोरोना नियंत्रणाचा प्रभावी उपाय असल्याचे मत या देशातील तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.
लसीविषयींचा संभ्रम दूर करणे गरजेचे
देशातील 185 जिल्ह्यांमध्ये गेल्या एका आठवड्यात कोरोनाचा एकही नवा रुग्ण आढळला नाही. मात्र केरळ आणि महाराष्ट्रासारख्या राज्यांमध्ये अजूनही कोरोनाचे रुग्ण सातत्याने वाढत आहेत. त्यामुळे कोरोनाचे संकटच अजूनही कायम असल्याचेच यावरून दिसत आहे. भारतातही कोरोना नियंत्रणासाठी लसीकरण मोहिम राबविली जात आहे. देशात आतापर्यंत 80 लाखांहून अधिक जणांना कोरोनाची लस देण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात फ्रंटलाईन वर्कर्सना ही लस दिली जात आहे. मात्र येत्या दोन किंवा तीन आठवड्यांत 50 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या नागरिकांनाही लस देण्यास सुरूवात केली जाईल असे सरकारचे म्हणणे आहे. याशिवाय कोरोनावरील आणखी 18 लसीही देशभरात लवकरच उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत असे सरकारचे म्हणणे आहे. पहिल्या टप्प्यात 3 कोटी फ्रंटलाईन वर्कर्सना लस देण्याचे सरकारचे ध्येय आहे. मात्र लसीविषयी असलेल्या शंकांमुळे अनेक जण लस घेण्यात टाळाटाळ करीत असल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे जर अशाच पद्धतीने लसीकरण सुरू राहिले तर देशभरातील सर्वच नागरिकांचे लसीकरण करण्यास पाच वर्षांचा कालावधी लागण्याचा अंदाज काही अभ्यासांमधून व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे लसीविषयीची शंका आणि कोट्यवधी नागरिक लसीच्या प्रतिक्षेत असल्याचे चित्र सध्या देशात बघायला मिळत आहे. त्यामुळे हा तिढा सोडविण्यासाठी सरकारने पावले उचलण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
लसीचा दुसरा डोस घेणे गरजेचे
लसींच्या उत्पादनाच्या बाबतीत भारत जगात अग्रस्थानी आहे. लसींची वाहतूक आणि वितरणाच्या बाबतीतही भारताची क्षमता वादातीत आहे. कोरोनाविरोधात लढण्याची क्षमता विकसित होण्यासाठी लसीचे दोन डोस घेण्याची गरज आहे. मात्र पहिल्यांदा लस घेतल्यानंतर लसीचा दुसरा डोस घेण्यात अनेक जण निरुत्साह दाखवित असल्याचे समोर येत आहे. लस घेतलेले सुमारे 10 टक्के लोक दुसरा डोस घेण्यास कचरत असल्याचे दिसून येत आहे. लसीविषयीच्या या संभ्रमामुळे आतापर्यंत देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी केवळ 0.6 टक्के लोकांचेच लसीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे अजून आपल्याला खूप मोठा पल्ला गाठणे बाकी आहे.
21 टक्के लोकांच्या शरीरात विकसित झाल्या अँटीबॉडी
देशभरात करण्यात आलेल्या तिसऱ्या सीरो सर्व्हेक्षणानुसार देशातील 21.5 टक्के नागरिकांच्या शरीरात कोरोनाशी लढा देणाऱ्या अँटीबॉडीज् तयार झाल्या आहेत. म्हणजे देशातील पाच पैकी एका व्यक्तीमध्ये कोरोनाच्या अँटीबॉडी विकसित झाल्या आहेत. देशातील 60 ते 70 टक्के लोकांमध्ये अँटीबॉडी विकसित झाल्या तरच या आजाराविरोधात हर्ड इम्युनिटी तयार झाली असे म्हणता येईल. त्यामुळे लसीकरण हाच या लढ्यातील महत्वाचा उपाय असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
कोरोना प्रतिबंधक उपायही गरजेचे
प्रत्येकाच्या सुरक्षेसाठी लसीकरण गरजेचे असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेचे मत आहे. लसीकरणाला वेग आणण्यासाठी खासगी रुग्णालयांचीही मदत घेण्याची सूचना केली जात आहे. कोरोनाची लसीची वैधता केवळ सहा महिनेच असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे लसींच्या प्रभावी वापरासाठी तत्काळ कृती करणे गरजेचे आहे. याशिवाय लसींचा काळाबाजार होऊ नये याकडेही लक्ष देण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. मागणीनुसार पुरवठा कमी होऊ नये यासाठी लसींच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देणेही गरजेचे आहे. कोरोनाच्या लढ्यात लसीकरण हाच महत्वाचा उपाय आहे. मात्र लसीकरणाकडे लक्ष देतानाच मास्क वापरणे, सोशल डिस्टन्स पाळणे अशा उपायांच्या गांभीर्याने अंमलबजावणीकडेही दुर्लक्ष व्हायला नको असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
