नवी दिल्ली - मणिपूरमध्ये भाजपाप्रणीत सत्ताधारी युती सरकारविरोधात कॉंग्रेसने अविश्वास ठराव दाखल केला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी या आठवड्यात सत्ताधारी आमदारांची बैठक बोलाविली होती त्यामुळे ईशान्येकडील राज्याच्या राजकारणात मोठी कोंडी निर्माण झाली आहे. १० ऑगस्टपासून सुरू होणार्‍या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
अंमली पदार्थ बाळगण्याच्या प्रकरणातील तपास पूर्ण करण्यात सरकारला अपयश आल्याने हे प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोकडे (सीबीआय) सोपविण्यात यावे अशी काँग्रेसने मागणी केली आहे. सरकारच्या अपयशाच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी ६० सदस्यीय सदस्य असलेल्या विधानसभेच्या सचिवांकडे काँग्रेसने अविश्वास याचिका दाखल केली आहे.
दरम्यान, बुधवारी मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह यांनी नॅशनल पीपल्स पार्टी (एनपीपी), नागा पीपल्स फ्रंट (एनपीएफ), टीएमसीचे एक आमदार आणि अपक्ष आमदार यासह भाजपाप्रणित आघाडीच्या सर्व २९ आमदारांची बैठक बोलविली होती. मात्र एका रिपोर्टनुसार, एन. इंद्रजित, एल. रमेशोर मेतेयी, हियांगल्मचे डॉ. वाय. राधेश्याम आणि एल राधाकिशोर भाजपचे हे चार आमदार या बैठकीस अनुपस्थित होते. त्यामुळे संशय वाढ आहे. सरकार टिकून राहण्यासाठी या आमदारांचे समर्थन महत्त्वपूर्ण आहे.
नुकतेच जूनमध्ये देखील अशाच प्रकारच्या राजकीय संकटातून बाहेर पडल्यावर पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणात संकट उभे राहिले आहे. मागील महिन्यात भाजपच्या तीन आमदारांनी पक्षाचा राजीनामा देऊन कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. तर, एनपीपीने देखील बिरेन सिंह सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याची धमकी दिली होती. ईशान्येकडील भाजपचे मुख्य तारणहार आणि ईशान्य लोकशाही आघाडीचे संयोजक हेमंत बिस्वा शर्मा आणि मेघालयचे मुख्यमंत्री व एनपीपी नेते कॉनरॅड संगमा यांच्या हस्तक्षेपानंतरच हे संकट संपुष्टात आले.
त्यानंतर या महिन्याच्या सुरुवातीला कॉंग्रेसने आपले दोन आमदार आर. के. इमो आणि ओकराम हेन्री यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या दोघांनी राज्यसभेच्या निवडणुकीत मणिपूरचे माजी राजेशाह, भाजपचे उमेदवार लेजेम्बा सनाजोबा यांना मतदान केले होते. इमो हे कॉंग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री आर. के. जयचंद्र सिंह यांचे पुत्र आणि विद्यमान मुख्यमंत्री बीरेन सिंग यांचे जावई आहेत. तर, हेन्री हे कॉंग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री आणि सीएलपी नेते ओकराम इबोबी सिंह यांचे पुतणे आहेत.
रिपोर्ट्सनुसार, इमो आणि इबोबी सिंग यांच्यात पक्षांतर्गत वाढला आहे. इमो हे आपल्याला पक्षांतर्गत धोका असल्याचे इबोबी सिंग यांना वाटते. इमो हे कॉंग्रेसचे आमदार होते पण ते भाजपाच्या मुख्यमंत्र्यांचे जावई देखील आहेत. दुसरीकडे मुख्यमंत्री बीरेनसिंहा यांना देखील पक्षांतर्गत विरोध वाढत आहे. मुख्यमंत्रपदासाठी इच्छुक असलेले टी. विश्वजित सिंह यांनी त्यांच्याविरोधात मोर्चा उघडला आहे. मागील वर्षी देखील बीरेन सिंग यांना हटवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. परंतु, भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने त्यांना आपला पाठिंबा दर्शविला होता.
पोलिस अधिकारी थ्री ब्रिंडा यांनी अंमली पदार्थ प्रकरणात मणिपूर उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानंतर या आठवड्यात कॉंग्रेसने सरकारविरोधात अविश्वास याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणात चंदेल स्वायत्त जिल्हा परिषदेचे (एडीसी) माजी अध्यक्ष लुकोसेई झोई यांचा समावेश आहे. राज्यात पक्ष सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता.
सध्या नारकोटिक्स अँड अफेयर्स ऑफ बॉर्डरचे (एनएबी) अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या ब्रिंदा यांनी २०१८ मध्ये झोई यांच्या अधिकृत क्वार्टर मधून नेमली पदार्थ आणि जुन्या चलनी नोटा जप्त करण्यात आल्या होत्या.
दरम्यान, या महिन्याच्या सुरुवातीला दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ब्रिंदा यांनी झोई यांच्यावरील आरोप मागे घेण्यासाठी मुख्यमंत्री बीरेन सिंग यांनी दबाव आणल्याचे म्हटले आहे. तर, मुख्यमंत्र्यांनी हे आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. अंमली पदार्थ बाळगणी प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवावे अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. आता ब्रिंदा यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्याने काँग्रेसने एक पाऊल पुढे जात अविश्वास ठराव आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तथापि, १० ऑगस्टला विधानसभेचे अधिवेशन सुरु झाल्यास अविश्वास ठराव स्वीकारला जातो की नाही हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे.
