नवी दिल्ली - परराष्ट्रीय आर्थिक नीतीमध्ये कोलंबो नेहमीच भारताला प्राधान्यक्रम देईल, असे श्रीलंकाचे नवे सचिव जयंत कोलंबेज यांनी म्हटलं आहे. भारताला प्राधान्यक्रम देणे हे आश्चर्यकारक नसून द्विप नेहमीच आपल्या सुरेक्षेसाठी दिल्लीवर निर्भर आहे, असे भारत-श्रीलंका संबंधावरील विशेषज्ञ म्हणाले.
कोलंबेज विदेश सचिव पदी नियुक्ती झाल्यानंतर जयंत कोलंबेज यांनी एका स्थानिक चँनेलला मुलाखत दिली होती. श्रीलंका एक तटस्थ निती चालवू इच्छित आहे. या नवीन नितीमध्ये धोरणात्मक आणि सुरक्षा उपायाप्रकरणी भारत आपल्या पहिल्याच स्थानी राहिल. श्रीलंकेचे राष्ट्रपती गोताबाय यांनी सांगितेल आहे की, परराष्ट्र नितीमध्ये भारताला प्राधान्य राहील. आम्ही भारताच्या सुरक्षेस धोका होऊ शकत नाही. आम्हाला भारतावर लाभ मिळवण्याची गरज आहे. मात्र, आर्थिक प्रगतीसाठी आम्हाला अन्य देशांसोबत व्यव्हार करणे गरजेचे आहे, असे जयंत कोलंबेज म्हणाले.
कोलंबेज यांच्या वक्तव्यामध्ये काहीच आश्चर्यकारक नाही. श्रीलंका आणि मालदीव या दोन्ही देशांना समुद्राने वेढलेले आहे. त्यामुळे त्यांची सुरक्षा बाह्य सुरक्षा ही भारतावर अंवलबून आहे, असे विशेषज्ञ एन. सत्य मूर्ति म्हणाले.
हंबनटोटा बंदर हे चीनला देणे एक मोठी चूक होती. ती चुक सुधारण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत, असे मुलाखतीमध्ये श्रीलंकाचे नवे सचिव जयंत कोलंबेज म्हणाले होते. श्रीलंकेने हंबनटोटा बंदर विकसित करण्यासाठी चीनकडून मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतलं. पण कर्ज न चुकवता आल्यामुळे हे बंदरच 99 वर्षांच्या भाडेकरारावर द्यावं लागलं. सध्या या बंदरावर चीनचाच अधिकार आहे.
श्रीलंकेचा कधीही चीनकडे कल नव्हता. कोलंबोने यापूर्वी नवी दिल्लीला बंदर देण्याची ऑफर दिली होती, परंतु 2004 साली हिंद महासागरात त्सुनामीने उध्वस्त झालेल्या हंबनटोटा जिल्ह्यातील मासेमारी अविकसित गावात मासेमारी करणार्या महागड्या व मोठ्या बंदराच्या बांधकामासाठी पैसे देण्यास भारताने रस दाखविला नाही. तेव्हा श्रीलंकेने चीनला बंदर दिले. श्रीलंकेत चीनच्या गुंतवणूकीला भारताची कोणतीही अडचण नव्हती. राष्ट्रपती गोताबाय यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सांगितले आहे की, श्रीलंका भारताच्या हिताच्या विरोधात काम करणार नाही आणि श्रीलंकेच्या विकासाच्या मदतीसाठी भारत अजूनही प्रमुख भागीदार आहे. नवी दिल्लीच्या शेजार्यांच्या पहिल्या धोरणाअंतर्गत, दोन्ही देशांमध्ये जवळचे संबंध आहेत, असे मुर्ती यांनी सांगितले.