सिंधू नदीच्या संदर्भातील पाणी वाटप आणि कायदेशीर वितरणावरील वादांवर चर्चा करण्यासाठी याबाबतच्या भारत आणि पाकिस्तानच्या स्थायी आयोगाची बैठक होणार आहे, 1960 मधील करारानुसार यासाठी सहमती झालेली होती. या संदर्भात पाकिस्तानचे एक प्रतिनिधीमंडळ मंगळवारी नवी दिल्ली येथे पोहोचत आहे. जम्मू-काश्मीरमधील चिनाब नदीवर बांधलेल्या अनेक वादग्रस्त मुद्द्यांवर, विशेषत: जलविद्युत प्रकल्पांवर यावेळी चर्चा होईल.
या आयोगाची शेवटची बैठक २०१८ मध्ये लाहोर येथे झाली होती, ही बैठक वर्षातून किमान एकदा तरी झाली पाहिजे. कलम ३७० हटवल्यानंतरची परिस्थिती त्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील वैमनस्य, नियंत्रण रेषेवरील हिंसक घटना यामुळे या आयोगाच्या बैठका झाल्या नाहीत. आता असे वाटते आहे की मागच्या दाराने झालेल्या मुत्सद्देगिरीनंतर दोन्ही देश बैठक घेण्यास तयार झाले आहेत. त्याचाच परिणाम म्हणून मागच्याच महिन्यात युद्धविराम कराराचे नुतनीकरण करण्यात आले.
भारत पाकिस्तानमध्ये १९६० साली झालेल्या सिंधू जल कराराप्रमाणेच इतरही नद्यांच्या पाण्याबाबत झालेल्या करारांसंदर्भातही, ज्यामध्ये सीमाभागात दोन्ही बाजूंनी एकमेकांच्या हद्दीत वाहणाऱ्या नदीच्या पाण्याचे योग्य वितरण आणि वाटपाचा प्रश्न आहे, तेही प्रश्न मिटवण्यासाठी यावेळी चर्चा होणार आहे. या करारापूर्वी १९४८ मध्ये दोन्ही देशांमधील झालेल्या स्थायी करारानुसार पाण्याचे वाटप आणि वितरण नियमित करण्यात येत होते.
या करारामध्ये सहा नद्यांचा समावेश असून त्यात सिंधू, झेलम, चेलाब, रावी, सतलज आणि बियास या नद्या आहेत. या करारानुसार भारतात उगम पावलेल्या पश्चिम भागातील झेलम, चिनाब आणि सिंधु या नद्यांच्या पाण्यावर पाकिस्तानचा पूर्ण हक्क आहे, ज्यांचा उगम भारतात झाला आहे आणि त्या पाकिस्तानमधून वाहतात आणि या नद्यांच्या पाण्याच्या साठवणुकीसाठी धरणे बांधून पाण्यावरील हक्कांपासून पाकिस्तानला वंचित ठेवण्याचा भारताला कोणताही अधिकार नाही.
या करारानुसार रावी, बियास आणि सतलज या उर्वरित तीन नद्यांचे पाणी वापर करण्यासाठी मात्र भारतालाही संपूर्ण अधिकार आहे. जरी सिंधू नदी चीनच्या तिबेट पठारातून उगम पावते आणि चीन या करारामध्ये नाही, त्याचवेळी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यासमवेत जागतिक बँकेची मात्र या करारावर स्वाक्षरी आहे. यामध्ये जागतिक बँकेची भूमिका लवादाची आहे आणि आयडब्ल्यूटीच्या चौकटीचे उल्लंघन करणार्‍या कोणत्याही प्रकल्पाला वित्तपुरवठा किंवा पाठिंबा द्यायचा नाही अशी बँकेची भूमिका आहे. वास्तविक जागतिक बँकेच्या पुढाकाराने या करारावर दोन्ही देशांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.
सिंधू, चिनाब आणि झेलम या तीन मुख्य नद्या आहेत, ज्या पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात आणि त्यांच्यासाठी त्या जीवनवाहिनी सारख्या आहेत. त्यांची कृषी अर्थव्यवस्था मुख्यत: या नद्यांवर अवलंबून आहे. जम्मू-काश्मीरमधून चिनाब आणि झेलम वाहतात, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरुन त्या पाकिस्तानात प्रवेश करतात. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये नव्याने झालेल्या युद्धबंदी करारानंतर सध्या या भागात शांतता आहे.
सिंधू पाण्यावरील पाकिस्तानच्या स्थायी समितीचे नेतृत्व सय्यद मेहर अली शाह यांच्याकडे आहे तर भारताचे नेतृत्व पी. के. सक्सेना यांच्याकडे आहे. जम्मू-काश्मीरमधील चिनाब नदीवरील बागलीहार, पाकल आणि दल जलविद्युत प्रकल्पांसारख्या प्रकल्पांवरील वादांवर प्रामुख्याने यामध्ये चर्चा होईल. दोन्ही बाजूने या समितीत हवामान, सिंचन आणि अन्य संबंधित विभागातील तज्ञ लोक असतील. यातील दोन जलविद्युत प्रकल्प जम्मू विभागातील डोडा आणि किश्तवार चिनाब नदीवर बांधले आहेत.
पाकिस्तानने यापूर्वी चिनाबवर धरणे बांधल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती आणि त्या ठिकाणी भेट देण्याची मागणी केली होती. तज्ज्ञांच्या पथकाने जम्मू-काश्मीर व इतर संबंधित ठिकाणी भेटही दिली होती, जागतिक बँकेच्या हस्तक्षेपानंतर याची थांबलेली कामे पुन्हा सुरू झाली होती. परंतु या नद्यांवरील जलविद्युत प्रकल्पांच्या वाढीबाबत भारताच्या सातत्याने केलेल्या योजनांमुळे पाकिस्तानला खूपच त्रास झाला आणि पाकिस्तानी नेतृत्त्वाने याबाबत भारताला विविध पातळ्यांवर जाब विचारण्यास सुरुवात केली.
पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी पहिल्यांदा भारताशी चर्चा करण्यात रस दाखविला, त्यानंतर पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख कमर जावेद बाजवा यांनी गेल्या आठवड्यात इस्लामाबादमधील एका संरक्षणविषयक कार्यक्रमात त्याला पाठिंबा दर्शविला, तेथे त्यांनी शांततापूर्ण चर्चेसाठी भारताने काश्मीरमध्ये ‘अनुकूल वातावरण’ तयार करण्याचे सूचित केले. वास्तविक, बाजवा एक पाऊल पुढे जाऊन म्हणाले की, आता पुढे जाण्यासाठी भूतकाळ गाडून टाकायला हवा. यातून काश्मीरविषयीच्या पाकिस्तानच्या धोरणात दोन्ही बाजूंच्या विश्लेषकांना एक मूलभूत बदल दिसला, तो म्हणजे यावेळी पाकिस्तानने कलम ३७० पुन्हा लागू करणे, तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावांचा उल्लेख दोघांनीही केलेला नाही. नव्याने झालेला युद्धबंदी करार यातून दोन्ही देशांची ताठरता कमी झाली आणि सीमेवरील शत्रुत्व संपविण्याच्या प्रयत्नांना चालना मिळाली.
पाकिस्तानने काश्मिरबाबतच्या आपल्या भूमिकेचा त्याग केला आहे, हे आता दिवसेंदिवस स्पष्ट होत आहे. काश्मिरमधील कट्टर पाकिस्तानी समर्थक सय्यद अली शाह गिलानी यांच्यासारख्या फुटीरतावाद्यांनी अलिकडचा युद्धबंदीचा करार म्हणजे एकप्रकारची माघार असे म्हटले होते, त्यांच्या भोवतीचा फास घट्ट केल्यानंतरचा घटनाक्रम हे याचे उत्तम उदाहरण म्हणता येईल. काश्मीरमधून पाकिस्तानकडे जाणाऱ्या पाण्याचा काश्मीरसंदर्भातील भारत-पाकिस्तानच्या राजकारणावर मोठा प्रभाव आहे, सिंधू जल आयोगाच्या ताज्या बैठकीचाही याला संदर्भ आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत असे वाटत आहे की, दक्षिण काश्मीरच्या वेरीनागमधून उगम पावणारी नदी झेलमने पाकिस्तानची काश्मीरबद्दलची आशा कमी केली आहे आणि या भागातील शांततेसाठी अर्थपूर्ण संवाद साधण्याकरता तसेच सर्व वाद संपविण्यासाठी पाकिस्तान उत्सुक दिसत आहे. काश्मिरातील कारवायांमुळेच पाकिस्तान एफएटीएफच्या रडारवर आले. त्याचवेळी या नद्यांच्या पाण्यामुळे शत्रुत्वही वाढत गेले. त्यामुळे पाण्याच्या वादाबरोबरच भारताशी असलेले सर्व प्रश्न सोडवण्याची गरज बाजवा आणि खान यांना वाटत आहे.
जेव्हा भौगोलिक राजकीय बदल एक नवीन विश्वव्यवस्था आणत आहेत, ज्यामध्ये भारत आणि पाकिस्तान सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत, अशावेळी या सर्व घडामोडी घडत आहेत. एकीकडे भारत चीन आणि पाकिस्तान विरुद्धच्या 'क्वाड'चा भाग आहे तर दुसरीकडे 'बीआरआय' प्रकल्पातील चीनबरोबर महत्त्वाचे सहकार्य संबंधही राखून आहे. चीन आणि रशिया आता कधी नव्हे इतके जवळ आले आहेत. काश्मीरवरून दोन्ही देशांमध्ये एकमेकांबद्दल असणार्‍या कटुतेवर सिंधूच्या पाण्यावरुन होत असलेल्या चर्चेमुळे काही सकारात्मक फरक पडतो की नाही, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. पाकिस्तानचा काश्मीर समस्येकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन स्पष्टपणे बदलत असल्याचे दिसून येत आहे आणि त्यांच्या देशांतर्गत बाबींवर अधिक लक्ष देण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे यातून स्पष्ट होते.
