संसदेच्या गेल्या अर्थसंकल्पीय सत्रानंतर 174 दिवसांच्या मोठ्या खंडानंतर आता संसदेचे अधिवेशन येत्या 14 सप्टेंबरपासून सुरू होत आहे. अशा प्रकारचा प्रसंग अनेक दशकांमध्ये घडलेला नाही. संसदेच्या दोन सत्रांमध्ये सहा महिन्यांपेक्षा जास्त खंड असू नये, या घटनात्मक हुकमाचे पालन करण्यासाठी पावसाळी अधिवेशन घेण्यात येत आहे. यावेळेसच्या सत्राला खरेतर कोविड सत्र म्हणणे अधिक चांगले ठरेल.
देशभरात कोविड महामारीने ग्रस्त असलेल्या रूग्णांची संख्या 41 लाखांवर गेली असताना आणि कोविडने 70 हजार लोकांचा मृत्यू झाला असताना हे अधिवेशन होत आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या आरोग्यविषयक आणिबाणीच्या स्थितीमुळे संसदेच्या बैठकांवर महत्वपूर्ण परिणाम झाला आहे. 14 सप्टेंबर ते 1 ऑक्टोबरपर्यंत चालणाऱया या सत्रात एकही खंड नसेल आणि सत्र दोन पाळ्यांमध्ये चालेल-सकाळी लोकसभा आणि दुपारी राज्यसभा असे कामकाज होईल.
अगदी अलिकडेच तयार केलेल्या नियमांमध्ये अटीच्या स्वरूपात, असे नमूद करण्यात आले आहे की, प्रश्नोत्तराचा तासच कामकाजात नसेल. शून्य प्रहराचा कालावधी अर्ध्या तासापुरताच मर्यादित केला जाईल आणि खासगी सदस्यांच्या विधेयके मांडण्यास परवानगी असणार नाही. सीमेवर झालेले अतिक्रमण, देशांतर्गत कोरोना विषाणुच्या संसर्गाने घडलेले मृत्यु, उणे 23 इतका घसरलेला विकास दर, ठप्प झालेले रोजगार आणि अभूतपूर्व औद्योगिक मंदी हे सर्व येऊ घातलेल्या मोठ्या आपत्तीचे संकेत आहेत. या परिस्थितीत, सरकारला प्रश्न विचारण्यासाठी, सार्वजनिक कल्याणाच्या व्यापक मुद्यांवर चर्चा करण्यासाठी आणि वाजवी उत्तरे मिळवण्यासाठी प्रश्नोत्तराचा तास हा योग्य मंच ठरू शकतो.
प्रश्नोत्तराच तास रद्द केलेला असूनही, केंद्र सरकार आम्ही अतारांकित प्रश्नांना लेखी उत्तरे देऊ, असे सांगत आहे. तोंडी उत्तरांसाठी लेखी उत्तर हा काही पर्याय होऊ शकत नाही. लोकशाहीचा अर्कच जर उत्तरदायित्व आहे, तर प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करण्यात काही अर्थच नाही. भारत-चिन आणि भारत- पाकिस्तान यांच्यातील युद्धादरम्यान, प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करण्यात आल्याच्या घटना घडल्या असल्या तरीही, सध्याचा पेचप्रसंग त्या घटनांपासून सर्वस्वी वेगळा आहे. संकटाच्या काळात प्रगल्भ प्रश्नोत्तराचा तास हा संसदेच्या संयुक्त तारतम्यासाठी योग्य कसोटीचा दगड आहे.
संसदेचे काम हे प्रशासन करण्याचे नाही तर युक्तिवाद, चर्चा आणि योग्य निर्णयावर येण्याचे आहे, हे घटनात्मक तज्ञ सर विल्यम आयव्हर जेनिंग्द यांचे शब्द अगद तंतोतंत खरे आहेत. आदर्ष लोकशाही ती आहे की जी सत्ताधारी सरकारला योग्य दिशेने चालवण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या टिकेचा अधिकार मान्य करते.
बिहारचे खासदार रामसुभग सिंह यांनी 1957 च्या संसदेच्य प्रश्नोत्तराच्या सत्रात तत्कालिन अर्थमंत्री टी.टी कृष्णम्माचारी यांना विचारलेल्या प्रश्नाने स्वतंत्र भारतातील पहिले भ्रष्टाचाराचे प्रकरण उघडकीस आले होते. कायदेमंडळाप्रती उत्तरदायी बनवण्यासाठी प्रतिनिधी सभागृहाच्या सदस्यांचे लोकांच्या वतीने कार्यपालिकेला मर्मभेदक प्रश्न विचारण्याचे पवित्र कर्तव्य आहे.
ब्रिटनच्या पंतप्रधानांना 1961 पासून दर बुधवारी प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान सदस्यांना वैयक्तिक उत्तरे देण्यासाठी अर्धा तास वाटप केलेला असतो. तेथे एका वर्षात संसद किमान 160 दिवस तरी भरते, विरोधी पक्षाला संसदेच्या प्रतिसत्रामागे वीस दिवसांसाठी अजेंडा निश्चित करण्याचा विशेषाधिकार असतो, ज्यामुळे लोकशाहीचा आत्मा आणखी उल्हसित होण्यास सहाय्य होते. संसदेत प्रश्न विचारण्याचा सदस्यांचा अविभाज्य अधिकार आह़े, असे लोकसभा सचिवालयाने स्वतःच जाहिर केले असले तरीही,गेल्या लोकसभा सत्रात प्रश्नोत्तराच्या तासात केवळ 67 टक्के वेळेचा योग्य प्रकारे उपयोग झाला होता.
2009 ते 2019 या कालावधीत प्रश्नोत्तराच्या तासात केवळ 41 टक्के वेळेचा सदुपयोग राज्यसभा करू शकली. जे राजकीय पक्ष आता प्रश्नोत्तराचा तास रद्द केल्याबद्दल आरोप करत आहेत, त्यांनी पूर्वी आपण किती मौल्यवान वेळ वाया घालवला आहे, याचे आत्मपरिक्षण करणे योग्य ठरेल. मोदी यांनी गेल्या वर्षी नवीन भारताची दिशा कशी असेल, याबद्दल आपले विचार व्यक्त करताना, सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास असा उल्लेख केला होता. त्यांनी आता प्रामाणिकपणे संसदेच्या सत्राचा आत्मा वाचवण्यास प्राधान्य द्यायला हवे.
