नवी दिल्ली - कोविड-१९च्या महाभयंकर संकटाने विकसनशील राष्ट्रांमधील सामाजिक संरक्षण क्षेत्राला अगदी झोडपून काढले आहे. विकसनशील देशांनी अशा संकटांना केवळ तात्पुरत्या पद्धतीचा प्रतिसाद न देता सामाजिक संरक्षण यंत्रणेत महत्त्वपूर्ण बदल करणे गरजेचे आहे. तेव्हाच खऱ्या अर्थाने कोरोना नंतर देशात सामाजिक स्वास्थ निरंतर टिकू शकेल. तसेच भविष्यात येणाऱ्या अशा संकटांवर यशस्वीपणे मात करता येईल, असे नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या (आयएलओ) विश्लेषणात म्हटले आहे.
आयएलओने जाहीर केलेल्या दोन वेगवेगळ्या पेपर्समध्ये असा इशारा दिला आहे की, सध्याच्या सामाजिक संरक्षण व्यवस्थेवर कोरोनामुक्ती योजनांचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. त्याचबरोबर कोट्यावधी लोकांना गरीबीचे चटके सहन करावे लागू शकतात. आणि भविष्यात कोरोनासारख्या संकटाला तोंड देण्यासाठी जागतिक उपाययोजनांवरही याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात.
कोविड-१९च्या प्रकोपाला प्रतिसाद देताना विकसनशील देशांनी सामाजिक संरक्षणाच्या बाबतीत घेतलेल्या भूमिकांबद्दल या कागदपत्रांमध्ये तपशीलवार माहिती देण्यात आली आहे. या संकटकाळात आजारपणापासून फायदा घेण्यासाठी केलेल्या तरतुदींचा उहापोहही यामध्ये केला आहे.
कोविड-१९च्या पार्श्वभूमीवर विकसनशील देशांतील सामाजिक संरक्षणाच्या बाबतीत या अहवालात सामाजिक संरक्षणाचे वर्णन “संकटकाळात प्रत्येक व्यक्तींला आधार देण्यासाठीची अपरिहार्य यंत्रणा” असे केले आहे. यामध्ये कोरोना संकटाशी लढा देताना विविध देशांनी जे-जे उपाय केले आहेत याचे परीक्षणही करण्यात आले आहे. यामध्ये दर्जेदार आरोग्य सेवेसाठी आर्थिक अडथळे दूर करण्यासोबतच कामगारांच्या मिळकतीची सुरक्षा वाढविणे, असंघटीत कामगारांपर्यंत पोहोचणे, उत्पन्न आणि रोजगारांचे संरक्षण करणे, सामाजिक संरक्षणाची वितरण प्रणाली सुधारणे, रोजगार आणि इतर हस्तक्षेपांच्या बाबतीत सविस्तर विश्लेषण करण्यात आले आहे.
“हा विषाणू जरी श्रीमंत आणि गरीब लोकांमध्ये भेदभाव करीत नसला तरी गरिब-श्रीमंत वर्गावर होणारे परिणाम मात्र अत्यंत विपरित आहेत.” या अहवालात असे म्हटले आहे की, परवडणारी, दर्जेदार आरोग्यसेवा मिळणे ही “जीवन आणि मृत्यूच्या मधली बाब” बनली आहे.
केवळ कोविड-१९वर लक्ष केंद्रीत करणाऱ्या धोरणकर्त्यांनाही आयएलओच्या अहवालातून इशारा दिला आहे. सध्या जगात विविध रोगांमुळे लाखो लोक मरत आहेत. मात्र केवळ कोरोनावर लक्ष केंद्रीत केल्याने इतर रोगांसाठी आरोग्य यंत्रणेची उपलब्धता कमी होऊ लागली आहे. जगामध्ये जेव्हा इबोलाच्या विषाणूने थैमान घातले होते तेव्हा अशाच प्रकारचे काहीसे चित्र होते. धोरणकर्त्यांनी केवळ इबोलावर लक्ष केंद्रित केल्याने मलेरिया, क्षयरोग आणि एचआयव्ही / एड्स सारख्या रोगांमुळे होणाऱ्या मृत्यूंकडे थेट दुर्लक्ष झाले होते.
आयएलओच्या विश्लेषणानुसार, जगातील ५५ टक्के लोकसंख्या म्हणजेच जवळजवळ चार अब्ज लोकांकडे कसल्याही प्रकारचा सामाजिक विमा किंवा सामाजिक आधार नाही. तर जगातील केवळ २० टक्के बेरोजगार लोकांना सरकारकडून आर्थिक संरक्षण दिले आहे. त्यातील काही देशांमध्ये हे प्रमाण खूपच अत्यल्प आहे.
कोविड-१९ च्या आरोग्य आणीबाणीने आजारपणात लोकांना मिळणाऱ्या फायद्याबाबतचे दोन प्रमुख दुष्परिणाम उघड केले आहेत. पहिला दुष्परिणाम म्हणजे, एखादी व्यक्ती आजारी असेल तर सामाजिक संरक्षणाच्या दृष्टीने सेल्फ क्वारंटाईन होणे आवश्यक असते. मात्र अशा लोकांना कामावर जाण्यास भाग पडत आहे. यामुळे इतरांना संसर्ग होण्याचा धोका वाढला आहे. दुसरे म्हणजे, उत्पन्न कमी झाल्याने त्या संबंधित कामगारावर आणि कुटुंबावर गरिबीचा धोका ओढावत आहे, ज्याचा त्यांच्या जीवनावर कायमचा परिणाम होऊ शकतो.
लोकांना आजारपणाच्या सुविधा पुरवण्यासाठी आणि सामाजिक दरी कमी करण्यासाठी तातडीच्या अल्प-मुदतीच्या उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे आयएलओच्या विश्लेषणात म्हटले आहे. याचा तिहेरी फायदा होऊ शकतो. त्यामध्ये सार्वजनिक आरोग्यास मदत, गरीबीला आळा बसणे, आरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षेच्या बाबतीत मानवी हक्कांना प्रोत्साहन देणे इत्यादी उपायांचा समावेश आहे.
नमुद केलेल्या उपायांमध्ये आजारपणाच्या लाभांविषयीची व्याप्ती वाढविणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. यामध्ये विशेषत: विना-प्रमाणित आणि असंघटीत रोजगार क्षेत्रात काम करणारे स्त्री-पुरुष त्याचबरोबर स्वयंरोजगार, स्थलांतरित आणि असुरक्षित गटांवर विशेष लक्ष देण्यात यावे असेही म्हटले आहे.
सर्वसामान्यांसाठी फायद्याच्या विविध पातळ्या वाढवून त्यांना उत्पन्न सुरक्षा प्रदान करणे, लाभ वितरणाची गती वाढवणे, त्याचबरोबर निदान आणि उपचार करताना वाया गेलेला काळ, तसेच अलगीकरणात किंवा घरातील आजारी व्यक्तीची काळजी घेताना वाया गेलेला वेळ अशा सर्व गोष्टांचा समावेश करुन त्यांना योग्य तो फायदा मिळवून देण्यासाठी विविध शिफारसींचाही यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
कोविड-१९चे संकट सर्वांसाठीच धोक्याची घंटा आहे. सामाजिक सुरक्षेच्या कमतरतेचा फटका फक्त गरिबांनाच बसला नसून बक्कळ उत्पन्न असलेल्या वर्गालाही याची झळ बसली आहे. वैद्यकीय सुविधांचा खर्च आणि कमी झालेले उत्पन्न यामुळे या कुटुंबाने मागील दहा वर्षांत काम करुन साठवलेल्या सर्व पैसा यातच खर्च होतो, असे विधान आंतरराष्ट्रीय कामगार संस्थेच्या सामाजिक सुरक्षा विभागाच्या संचालिका शहरा रजवी यांनी केले.
ठोस आणि भक्कम सामाजिक सुरक्षा प्रणाली असणारे देश हे या आपत्तीकाळातही चांगल्या पद्धतीने कोरोनाशी लढत आहेत. त्यामुळे तेथील स्थितीही पूर्वपदावर येत आहे. समाजामध्ये सामाजिक सुरक्षेविषयी झालेली जागृकतता आणि समाज म्हणून त्याकडे लक्ष देण्याची गरज लक्षात घेऊन धोरणकर्त्यांनी ठोस निर्णय घेऊन भविष्यात येणाऱ्या अशा संकटासाठी आधीच तयार राहायला हवे.
