हैदराबाद - लगाम सुटलेल्या घोड्यासारख्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती अभूतपूर्व उच्चांकावर पोचून ग्राहकांना धक्क्यावर धक्के देत आहेत. डिझेलची सर्वात जास्त किंमत हैदराबाद शहरात आहे. ती प्रति लीटर ८३ रुपये झाली आहे. मुंबई आणि जयपूरमध्ये पेट्रोलच्या किमतीने सगळे रेकाॅर्डस मोडले. ती प्रति लीटर ९० रुपये आहे.
राजस्थानमध्ये प्रीमियम पेट्रोलची किंमत प्रति लीटर १०० रुपयांपेक्षा जास्त आहे. ऑक्टोबर २०१८ मध्ये, जेव्हा पेट्रोलची किंमत प्रति लीटर ८० रुपये होती आणि डिझेलची किंमत प्रत्येक लीटर मागे ७५ रुपये होती , तेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचा दर प्रति बॅरल ८० अमेरिकन डॉलर्स होता. सुमारे एक वर्षापूर्वी कच्च्या तेलाच्या बॅरलची किंमत ७० डॉलर्स होती आणि तीन महिन्यांच्या कालावधीत किमती ५० टक्क्यांनी घसरल्या. आज कच्च्या तेलाची किंमत ५५ डॉलर्स आहे. तरीही पेट्रोलियम इंधनाची देशांतर्गत किरकोळ किंमत विक्रमी उच्चांकावर पोहोचली आहे. विरोधाभास पाहा, आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्या तरीही त्याचा फायदा देशातल्या ग्राहकाला होत नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ-उतारांच्या अनुषंगाने किमती नक्की करण्याच्या नावाखाली ग्राहकांना सतत किमतीची धग सोसावी लागत आहे.
दुसरीकडे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वाढलेल्या पेट्रोल किमतींचे समर्थन करत आहेत. त्यांच्या मते, तेलाचे उत्पादन आणि निर्यात करणारे देश (ओपेक) तर्कसंगत किमतीने पुरवठा करण्याचे आपले आश्वासन पूर्ण करू शकले नाहीत. ते असेही म्हणाले की गेल्या एप्रिलमध्ये पेट्रोलची मागणी प्रचंड प्रमाणात कमी झाली होती, त्यामुळे (ओपेक) ला मोठ्या संकटाला तोंड द्यावे लागले. अशा वेळी स्थानिक मागणी घटलेली असतानाही भारताने तेलाची आयात करून (ओपेक) ला मदत केली. तेव्हा या संघटनेने पाठिंबा दिल्याबद्दल तर्कसंगत किमतीत तेल पुरवठा करण्याचे आश्वासन दिले होते. (ओपेक) ने आपला शब्द पाळला नाही, म्हणून पेट्रोलच्या किमती वाढल्या, असा दावा मंत्री महाशयांनी केला.
आंतरराष्ट्रीय किमती वाढत आहेत की कमी होत आहेत, याची पर्वा न करता इथले सरकार पेट्रोलियम किमती वाढवत आहेत आणि या किमतींवर अतिरिक्त उपकर लादत आहे. आपले कोण काय वाकडे करणार, या भावनेने केलेली ही लोकांची लूट नाही का?
भारताच्या पेट्रोलियम किमती दक्षिण आशियात सर्वाधिक आहेत. राज्य आणि केंद्र सरकार दोन्हीही पेट्रोलियम इंधनांवर कर लादल्याने हातभारच लावत आहेत. यापूर्वी रंगराजन समितीने असे नमूद केले होते की सरकारांनी लादलेला कर त्यावेळी पेट्रोल दराच्या ५६ टक्के आणि डिझेल दराच्या ३६ टक्के होता. ताज्या आकडेवारीनुसार सरकार पेट्रोल किमतीच्या ६७ टक्के आणि डिझेलच्या किमतीच्या ६१ टक्के लादते. सन २०१५ ते २०२० दरम्यान इंधन क्षेत्राकडून केंद्र सरकारचे उत्पन्न दुप्पट झाले, तर त्याच क्षेत्रात राज्य सरकारांच्या उत्पन्नात ३८ टक्के वाढ झाली असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.
कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स (सीजीए) ने खुलासा केला आहे की कोरोना साथीच्या काळातही पेट्रोलचा वापर मोठ्या प्रमाणात घसरला असतानाही पेट्रोलियम क्षेत्रातील केंद्र सरकारचा महसूल वाढत होता. इंधन हे देशाच्या ढासळत्या अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनासाठीचे जीवनस्रोत आहे. लोकांचा आर्थिक उपक्रम पुन्हा सुरळीत होण्यासाठी पेट्रोलियम हे अत्यावश्यक आहे.
म्हणूनच एलपीजी आणि केरोसीनसह सर्व पेट्रोलियम इंधन जीएसटीच्या कक्षेत आणले जावे, जेणेकरून त्यांच्या किमती नियंत्रणाखाली येतील, अशी मागणी जोर धरत आहे. असा अंदाज आहे की जर केंद्र आणि राज्य सरकारने लादलेल्या करांना सूट दिली गेली तर पेट्रोल ३० रुपये प्रति लिटर मिळू शकेल.
अशा अंदाजांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र आणि राज्य सरकारांनी लादलेला कर योग्य असेल याची खात्री करून घ्यावी. आंतरराष्ट्रीय इंधनाच्या किंमती अपेक्षेपेक्षा जास्त वाढल्या तरीही देशातील दीर्घकालीन हितसंबंध जपण्यासाठी इंधन दरावरील करांची अंमलबजावणी कमी ठेवली पाहिजे. आधीच साथीच्या आजाराने लोकांचे जीवन उद्ध्वस्त झाले आहे. पेट्रोलियम किमतीवर कर लादणे थांबवले तर केंद्र आणि राज्य सरकारे लोकांचे जीवन आणखी भीषण होण्यापासून वाचवू शकतील.
