हैदराबाद - स्वाभिमानाने मानव म्हणून जगण्याच्या अधिकाराचा खरा आनंद काही जणांनाच का मिळत आहे? या देशातील कोट्यवधी लोक अजूनही काहींनी केलेली घाण साफ करण्यात आपले आयुष्य का व्यतीत करत आहेत? ज्यावेळी यासारख्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा आपण प्रयत्न करतो तेंव्हा कायदे आणि सरकार यांना दोष देणे सामान्य आहे. कोणतेही विश्लेषण बाहेरील स्थितीवरील एखाद्या मुद्द्याला वरवर स्पर्श करते. परंतु, समस्येचे मूळ स्रोत मात्र जिवंत ठेवते. शतकानुशतके चालत आलेल्या भेदभावामुळे विशिष्ट समाज किंवा वर्ग आजदेखील शिक्षण आणि आर्थिक समानतेपासून वंचित राहिला आहे. सफाई कामगार हे यामागचे एक ठळक उदाहरण आहे. मानवी मलमूत्र काढून टाकण्यासाठी वंचित घटकातील माणसांचा वापर करण्याची प्रथा अजूनही या देशात कायम आहे. अधिनियमित कायद्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यास अक्षम असणाऱ्या आणि वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या प्रथांकडे दुर्लक्ष करणे हे सरकारांच्या अकार्यक्षमतेचे लक्षण आहे.
मानवी अधिकारांचे उल्लंघन -
संविधान व्यक्तींच्या किंवा नागरिकांच्या सन्मानाची हमी देते. सार्वजनिक आरोग्य सुनिश्चित करणे हे राज्याचे प्राथमिक कर्तव्य म्हणून घोषित केले आहे. त्या दृष्टीने सरकारने १९९३मध्ये 'मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर्स एम्प्लॉयमेंट अँड ड्राय लॅट्रिन्स प्रोहिबिशन ऍक्ट' बनवला. कुठल्याही टप्प्यावर कायद्याची योग्य अंमलबजावणी झाली नव्हती कारण राज्यांनी याला प्रतिसाद दिला नाही. वीस वर्षांनंतर, २०१३ मध्ये आणखी एक कायदा पास करत मानवी मलमूत्र साफ करण्यासाठी मानवांच्या वापरावर बंदी आणली तसेच हे काम करणाऱ्या सफाई कामगारांच्या पुनर्वसनासाठी कायदेशीर हमी दिली. मानवी मलमूत्र साफ करण्यासाठी माणसांचा वापर केल्यास पाच वर्षापर्यंत कारावासाची आणि पाच लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद कायद्यात प्रस्तावित आहे. पण दुर्दैव म्हणजे आजदेखील देशातील कोट्यावधी लोक या ‘व्यवसायात’ काम करीत आहेत आणि २०१३ च्या कायद्यांतर्गत मागील सात वर्षांत कोणालाही दंड ठोठावल्याची नोंद नाही. अजूनही देशभरात ७ लाख ७० हजार सफाई कामगार मलमूत्र साफ करण्याच्या व्यवसायात कार्यरत आहेत. तर मानवी विष्ठा हाताने उचलून ती टोपलीमध्ये टाकण्याच्या क्रूर कृतीत हजारो लोक गुंतलेले आहेत. असा अंदाज आहे की अद्यापही भारतीय रेल्वेमध्ये हजारो सफाई कामगार काम करतात. अधिकृत आकडेवारीतुन कितीही लपविले तरी काही अभ्यासातून असे दिसून आले आहे गटारे किंवा सांडपाणी किंवा सेप्टिक टाक्या साफ करताना विषारी वायूंच्या संपर्कात येऊन देशात दरवर्षी सरासरी १७०० लोकांना आपले प्राण गमवावे लागतात.
यापूर्वी लागू केलेल्या दोन्ही कायद्यांची अंमलबजावणी होऊन अपेक्षित परिणाम न झाल्याने नुकत्याच झालेल्या संसदीय अधिवेशनात सफाई कामगारांच्या नियुक्तीवर बंदी घालणारी दुरुस्ती करण्यात आली आहे. त्यानुसार अगोदरच्या तुलनेत शिक्षेची तीव्रता देखील वाढविण्यात आली आहे. जोपर्यंत दलितांना 'अस्पृश्य' बनविणाऱ्या या व्यवसायात ढकलण्याची पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली वर्चस्ववादी वृत्ती थांबविली जात नाही, तोपर्यंत असे कायदे म्हणजे निव्वळ धूळफेक ठरतील. जोपर्यंत स्वच्छता कामगारांचे सरासरी आयुर्मान पन्नास वर्षांपेक्षा अधिक होत नाही आणि जे कामगार सेप्टिक टाक्या साफ करण्यासाठी त्यात उतरतात अशांना दमा आणि हिपॅटायटीस सारख्या गंभीर आजारांनी ग्रासले जाऊन एक दयनीय जीवन जगावे लागेल तोपर्यंत भारतीय लोकशाही सुशासनाच्या दिशेने प्रगती करत आहे असे म्हणता येणार नाही.
जनजागृती हाच पर्याय
'ड्राय लॅट्रिन्स किंवा कोरडी शौचालय' म्हणजे विकासाच्या मार्गावर वेगाने प्रगती होत आहे असे म्हटले तर याचा अर्थ असा होतो की त्या प्रगती साधताना कोणतीही मानवी चिंता केलेली नाही. अद्यापही देशभरात कोट्यावधी 'ड्राय लॅट्रिन्स' असतील तर याचा अर्थ असा होतो की ती स्वच्छ करण्यासाठी अधिक हातांची आवश्यकता आहे. म्हणूनच सफाई कर्मचारी आंदोलनाच्या (एसकेए) वतीने स्वच्छतागृहे कोरडी पाडण्यासाठी कार्यक्रम राबविले गेले. ही अमानवीय गोष्ट आहे की नागरी समाज अजूनही स्वच्छतागृहांच्या माध्यमातून एका समाजाला ती साफ करण्यासाठी रोजगार उपलब्ध करून देत आहे. अमानुष वृत्ती काही लोकांना दडपशाही आणि अस्पृश्यतेच्या अधीन करते तर काहींना आदरणीय ठरविते. कायद्याची अंमलबजावणी करण्यापेक्षा अशा संकुचित विचारांना आळा घालणे आणि समाजात जागरूकता निर्माण करणे महत्वाचे आहे. त्यादृष्टीने स्थानिक संस्थांमध्ये त्याची तयारी करणे आणि लोकांमध्ये जनजागृती करणे ही एक चळवळ म्हणून हाती घेतली पाहिजे. याव्यतिरिक्त, सांडपाणी निचरा पद्धतीचे आधुनिकीकरण, मानवी विष्ठेची विल्हेवाट लावण्यासाठी यंत्रणेचा वापर करण्यावर सरकारने भर दिला पाहिजे. जोपर्यंत समाज स्वच्छता आणि चांगले आरोग्य यांच्यातील संबंधांबद्दल जागरूक होत नाही आणि कडक कृती योजनेवर भर देऊन काम करत नाही तोपर्यंत, सफाई आणि स्वच्छता कामगारांबद्दल दाखविलेली सहानुभूती बनावट असेल आणि त्यांची या त्रासापासून मुक्तता व्हावी असे म्हणणे निरर्थक ठरेल!
