नवी दिल्ली : ग्रँड ओल्ड पार्टी असलेल्या कॉंग्रेसचा अध्यक्ष गांधी की बिगर गांधी कुटुंबातील असावा या मुद्दयावर पक्षात पुन्हा एकदा 'नैत्रुत्व संकट' निर्माण झाले आहे. जर गांधींनाच प्राधान्य असेल तर सोनिया गांधी किंवा राहुल गांधी यापुरतीच ही चर्चा मर्यादित असेल आणि इथेच खरी अडचण आहे. काँग्रेसच्या सर्वशक्तिमान वर्किंग कमिटीची २४ ऑगस्ट रोजी महत्त्वपूर्ण बैठक होणार असतानाच बरोबर एक दिवस अगोदर जुलै महिन्यात पक्षातील २३ वरिष्ठ नेत्यांनी अंतरिम अध्यक्ष सोनिया यांच्याकडे नेतृत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करणारे पत्र लिहिल्याचे समोर आले. २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारतीय जनता पक्षाने मारलेल्या मुसंडीनंतर झालेल्या काँग्रेसच्या पडझडीनंतर पक्षात सर्व काही आलबेल नाही हे या पत्रावरून स्पष्ट झाले. आर्थिक आणि सुरक्षाविषयक पातळीवर असलेल्या अनेक त्रुटी आणि आव्हानानंतरही भाजप अधिक मजबूत होत आहे. तर दुसरीकडे, कॉंग्रेसला हादरे बसणे सुरूच असून आपल्यावर ओढावलेल्या बिकट आणि नैराश्यपूर्ण अवस्थेतून बाहेर पडण्यासाठीची उत्तरे शोधण्यासाठी कॉंग्रेसला आपल्या आत डोकावण्याची गरज आहे.
काँग्रेसला नेतृत्व संकट नवीन नाही. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत आतापर्यंत सर्वात नीचांकी म्हणजे ५४३ जागांपैकी फक्त ४४ जागा निवडून आल्यानंतर कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. पाच वर्षांनंतर मे २०१९ मध्ये पक्षाला पुन्हा एकदा या परिस्थितीला सामोरे जावे लागले. यावेळच्या लोकसभा निवडणुकीत ५४३ जागांपैकी फक्त ५२ जागा मिळाल्याने कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पराभवाची जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा दिला होता. निकालाच्या पार्श्वभूमीवर होणाऱ्या टिकेपासून बचाव करण्याचा प्रयत्न म्हणून राहुल यांच्या कृतीकडे पहिले गेले. परंतु, राहुल यांच्यावरील होणारी टीका एवढ्यापुरताच हा मुद्दा मर्यादित नव्हता तर टिकेपासून संपूर्ण गांधी कुटुंबाला वाचविण्याचे हे प्रयत्न होते.
त्यावेळची परिस्थिती लक्षात घेता आणि राहुल यांनी नेहमीच्या संवेदनशील मुद्द्याला हात घालत कॉंग्रेसचे नेतृत्व करण्यासाठी बिगर गांधी कुटुंबातील व्यक्तीचा विचार करण्याचे आवाहन पक्षाला केले. मात्र, बऱ्याच विचारमंथनानंतर अंतरिम अध्यक्ष म्हणून पुन्हा एकदा सूत्रे सोनिया यांच्याकडे आली. सोनिया यांच्या अंतरिम अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळाला १० ऑगस्ट रोजी एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा एकदा राहुल यांच्याकडे हे पद येण्याची शक्यता निर्माण झाल्यानंतर नेतृत्व प्रकरण अधिकच चर्चेत आले आहे. पक्षातील जेष्ठांसाठी पुन्हा एकदा पहिले पाढे पंचावन्न सारखी परिस्थिती आहे.
सीडब्ल्यूसीच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीच्या एक दिवस अगोदर, सोनिया यांनी नैतृत्व निवडीचा मुद्दा दिग्गजांवर सोपवत नवीन नेता निवडण्यास सांगितल्याने पक्षात राहुल गांधी निष्ठावंत आणि त्यांच्या विरोधात असणाऱ्यांमध्ये छुपा संघर्ष सुरु झाला आहे. राहुल यांच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात २०१८ मध्ये मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीतील तीन महत्त्वपूर्ण विजयानंतर राष्ट्रीय निवडणुकांमध्ये गमावलेले मैदान पुन्हा मिळवण्याची पक्षाच्या रणनीतिकारांना खूप आशा होती परंतु ज्याची भीती वाटत होती त्याच निकालांना सामोरे जावे लागले.
पक्षांतर्गत धुसफूस आणि कोणत्याही ठोस निर्णयाच्या अभावी यावर्षी पक्षाने ज्योतिरादित्य सिंधिया आणि मध्य प्रदेशातील कमलनाथ सरकार गमावत भाजपकडून धोबीपछाड मिळाली. सत्तेची लालसा असलेल्या भाजपकडून राजस्थानात देखील अशोक गेहलोत सरकार वाचविण्यात शेवटच्या क्षणी यश आले. आज केवळ पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगड आणि पुडुचेरी येथे कॉंग्रेसचे राज्य आहे आणि महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये आघाडी सरकारमध्ये कांग्रेसचा वाटा आहे. काही महिन्यांवर निवडणुका असलेल्या उत्तर प्रदेश, बंगाल आणि बिहारसारख्या मोठ्या राज्यांत काँग्रेसचे अस्तित्व शून्य आहे.
सत्तालोलुप भाजपने दाखविलेल्या आमिषांना बळी पडून मागील वर्षी कर्नाटकातील काँग्रेस पक्षातील अनेक सत्ताधारी आमदारांनी गोव्यात भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने कर्नाटकातील जनता दलसह (सेक्युलर) असलेले आघाडीचे सरकार काँग्रेसला गमवावे लागले. तर तेलंगणामध्ये अनेक विधानसभा सदस्यांनी टीआरएसमध्ये प्रवेश केला.
१९९८ ते २०१७ या काळात जेव्हा सोनिया पूर्णवेळ अध्यक्षा होत्या, तेव्हा सर्वांना बरोबर घेऊन सल्लामसलत करत नैतृत्व करण्याच्या त्यांच्या शैलीमुळे सर्वानुमताने अंतरिम अध्यक्ष म्हणून त्यांची निवड करण्यात आली. या वैशिष्ट्याबद्दल त्यांना अद्यापही पक्षातील जुन्या आणि तरुण नैतृत्वामध्ये आदराची भावना आहे आणि नव्या -जुन्यांना जोडून ठेवणारी सिमेंटिंग फोर्स म्हणून त्यांच्याकडे पहिले जाते. परंतु सद्यस्थितीत त्यांच्यासमोर आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला असून पुढील दशकात कॉंग्रेस पक्षाची धुरा समर्थपणे सांभाळू शकेल अशा नैतृत्वाची गरज निर्माण झाली आहे.
२०१७ मध्ये राहुल गांधींनी कॉंग्रेसची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या जुन्या पक्षात पिढीत्मक बदल होत असल्याचे दिसून येत असतानाच गेल्या वर्षी त्यांच्या अचानक राजीनामा देण्याच्या निर्णयाने अनेकांना आश्चर्यचकित केले होते. कॉंग्रेसला पक्षसंघटनेतील गंभीर पोकळी दूर करून नवीन प्रादेशिक नेत्यांना प्रोत्साहन देण्याची आणि पक्षात महत्त्वाची भूमिका देऊन बेरोजगारी, घसरती अर्थव्यवस्था, जातीय विभाजन, गरिबांची दुर्दशा आणि व्यापक शेती संकट यांसारख्या बाबींवर लढा देणारे नैतृत्व उभा राहताना पाहण्याची गरज आहे. तथापि, प्रभावीपणे हे करण्यासाठी कॉंग्रेसला प्रथम स्वतःचे घर सुव्यवस्थित ठेवण्याची आवश्यकता आहे. जर बिगर गांधी कॉंग्रेसप्रमुखांची निवड केली गेली तर त्याला प्रभावीपणे कार्य करण्यासाठी गांधी कुटुंब त्याचे समर्थन करणार नाहीत तोपर्यंत त्या व्यक्तीला मोकळीक मिळणार नाही.
राहुल यांच्या बाजूने किल्ला लढविणारे निदर्शनास आणून देतात की गेल्या वर्षभरापासून पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या धोरणांवर एकहाती प्रहार करण्याचे काम राहुल यांनी केले आहे. तसेच त्यांचे व्यवस्थापक देखील त्यांची प्रतिमा बदलण्यात सातत्याने प्रयत्नशील असतात. नुकतेच कोविड १९ संकट काळात आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील तज्ञांशी चर्चा करून अर्थव्यवस्था आणि इतर धोरणात्मक मुद्द्यांविषयी सखोल समज असलेल्या नेता म्हणून त्यांची प्रतिमा समोर आली आहे.
अलीकडेच जेव्हा कॉंग्रेसचे नेते संजय झा यांची अशा पत्राच्या मुद्द्यावरून हकालपट्टी करण्यात आली तेंव्हा पक्षाने कोणतीही प्रतिक्रिया न देता त्यांच्या हेतूंवर प्रश्नचिन्ह उभे केले. परंतु काही दिवसातच हा विषय समोर आल्याने पक्ष व्यवस्थापकांसमोर नवीन आव्हान निर्माण झाले आहे. मतदारांशी पुन्हा संपर्क प्रस्थापित करण्यासाठी कॉंग्रेसने यातून सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी वास्तविकतेचा सामना केला पाहिजे.
- अमित अग्निहोत्री, ज्येष्ठ पत्रकार
