घरातील एकुलत्या एका लहान मुलाचे मोठ्या प्रमाणात लाड होतात, हे आपण पाहिलंच आहे. चीनच्या बहुतांश घरांमधील लहान मुले ही गेल्या कित्येक वर्षांमध्ये अशीच लाडाकोडात वाढली आहेत. त्याला कारण म्हणजे, कोणे एके काळी लागू करण्यात आलेली 'वन चाईल्ड' म्हणजेच एक मूल पॉलिसी. घरातील लहान मूल एकुलते एक, त्याचे वडीलही त्यांच्या कुटुंबातील एकुलते एक, आणि आईदेखील बहुतांश वेळी त्यांच्या कुटुंबातील एकुलती एकच. त्यामुळेच घरातील या लहानग्याचे लाड पुरवण्यासाठी त्याचे आई-वडील, आणि दोन्हीकडचे आजोबा-आज्जी असे सहा जण तैनात असत.
मात्र, आता हे चित्र बदलणार आहे. चीनने आपली वन चाईल्ड पॉलिसी मागेच सोडून दिली होती. २०१६ पासून चीनमधील नागरिकांना दोन अपत्यांना परवानगी देण्यात आली होती. मात्र आता त्याही पुढे जात चीनने 'थ्री चाईल्ड पॉलिसी' समोर आणली आहे. ज्यामुळे चीनमधील जोडप्यांना आता तीन मुले जन्माला घालता येणार आहेत. या बदलाला सामोरे जाणं, वर उल्लेख केलेल्या - लाडात वाढलेल्या, कधीही 'नाही' न ऐकलेल्या पिढीला नक्कीच अवघड जाणार आहे.
मात्र, चीनवर ही वेळ आलीच कशी? यासाठी आपल्याला थोडं मागे जावं लागेल. १९७६ मध्ये चीनचे माजी चेअरमन माओ यांचे निधन झाले. माओ हे एकत्र कुटुंबपद्धती, तसेच मोठे कुटुंब या व्यवस्थेचे समर्थक होते. मात्र त्यांच्या जागी आलेले पॅरामाऊंट लीडर डेंग शिओपिंग हे केवळ देशाच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत विचार करत होते. देशाची अर्थव्यवस्था वाढवण्यामधील अनेक अडथळ्यांपैकी एक मोठा अडथळा म्हणजे, लोकसंख्या! चीनच्या मोठ्या आणि वाढत्या लोकसंख्येमुळे देशात गरीबी वाढत होती, आणि दरडोई उत्पन्न कमी होत होते. १९७९ मध्ये चीनची लोकसंख्या तब्बल ९८६ दशलक्ष होती. (तेव्हा भारताची लोकसंख्या ६८९ दशलक्ष होती.) त्यामुळे देशाची लोकसंख्या आटोक्यात आणण्यासाठी डेंग यांनी एक अभूतपूर्व घोषणा केली - वन चाईल्ड पॉलिसी!
कित्येक महिलांचे गर्भपात..
आधीच 'ग्रेट लीप फॉरवर्ड' (१९५८-६२; यामध्ये सुमारे ३० दशलक्ष लोकांचा बळी गेला होता) आणि 'कल्चरल रिव्हॉल्यूशन' (१९६६-७६) या धक्क्यांमधून सावरत असलेल्या चीनच्या नागरिकांसाठी वन चाईल्ड पॉलिसी हा आणखी एक धक्का होता. यामध्ये केवळ दोन अपवादांना परवानगी दिली होती. एक म्हणजे, जर पहिली मुलगी झाली; तर पाच वर्षांच्या अंतराने दुसरे मूल जन्माला घालता येईल. दुसरी म्हणजे, इथनिक मायनॉरिटीज मध्ये असणाऱ्या लोकांना तीन मुले जन्माला घालता येतील. चीनमध्ये ज्याप्रमाणे इतर निर्णय लागू होतात, त्याचप्रमाणे हा निर्णयही देशावर अक्षरशः लादला गेला. दुसऱ्यांदा गर्भवती असणाऱ्या कित्येक महिलांचा गर्भपात करण्यात आला. तसेच, ज्यांचा गर्भपात करता आला नाही, त्यांच्याकडून दुसऱ्या मुलासाठी दंड वसूल केला गेला. २०१२ पर्यंत चीन सरकारने एकूण ३१४ बिलियन डॉलर्स एवढा दंड वसूल केला होता.
स्त्री-पुरुष गुणोत्तर बिघडले..
वन चाईल्ड पॉलिसीमध्ये कित्येक बाबी चुकीच्या होत्या. त्यातील एक महत्त्वाची बाब म्हणजे - मुलांना देण्यात आलेले प्राधान्य. पहिली मुलगी झाल्यास दुसरे मूल जन्माला घालता येईल अशी कायद्यामध्ये सूट होती. आशियातील कित्येक देशांमध्ये मुलगा हा वंशाचा दिवा मानण्यात येतो; त्यामुळे घरातील सर्व सदस्यांना घरात नवीन मूल यावे असेच वाटत असते. त्यामुळे कित्येक वेळा पहिली मुलगी झाल्यानंतर, त्या महिलांना घरातून दुसरा मुलगा जन्माला घालण्यासाठी सांगितले जात. परिणामी दुसऱ्या मुलाचा 'मेन्टेनन्स चार्ज' त्यांना सरकारला द्यावा लागत. हे करायला लागू नये, यासाठी कित्येक महिलांनी स्त्रीभ्रूण असल्याचे समजताच, गर्भपाताचा पर्याय स्वीकारला. त्यामुळेच २००० साली चीनमधील स्त्री-पुरुष गुणोत्तर हे १०० मुलींच्या तुलनेत ११० मुले असे होते. तर २०१० पर्यंत हे गुणोत्तर १०० मुलींच्या तुलनेत ११८ मुले असे झाले.
यामुळेच २१व्या शतकाच्या सुरुवातीपासूनच चीनमधील कित्येक मुलांना लग्नासाठी मुली मिळणे अवघड झाले होते. सध्याच्या स्थितीला चीनमध्ये महिलांच्या तुलनेत ३३ दशलक्ष अधिक पुरुष आहेत. म्हणजेच, शहरी भागातील ३३ दशलक्ष 'गरीब' मुलांसाठी लग्न हे केवळ स्वप्नच राहण्याची शक्यता आहे. 'गरीब' असा विशेष उल्लेख करण्याचे कारण म्हणजे, चीनमधील हुंडा प्रथा! होय. चीनमध्ये 'ब्राईड प्राईज' म्हणून एक प्रथा आहे. ज्यामध्ये वराकडील लोक वधूपक्षातील लोकांना लग्नाच्या वेळी विविध भेटवस्तू देतात. त्याही पूर्वीच्या प्रथेनुसार, वरपक्षातील लोक वधू पक्षाला एक लाल लिफाफा देत, ज्याला 'हाँग बाओ' म्हणत. या लाल लिफाफ्यामध्ये साधारणपणे ११००० आरएमबी (सुमारे १७०० डॉलर्स) असतात. मुलींची संख्या कमी झाल्यामुळे आता वधूकडील लोक या भेटवस्तूंची मोठ्या प्रमाणात मागणी करत आहेत. केवळ गाडी आणि घराची मागणीच नाही; तर लाल लिफाफ्यातील अपेक्षित रक्कमही आता वाढली (सुमारे दीड लाख डॉलर्स) आहे. डॉलर्समध्ये बोलायचं झालं, तर चीनमध्ये सरासरी वार्षिक ग्रामीण उत्पन्न हे सुमारे २,३०० डॉलर्स आहे. त्यामुळे दीड लाख डॉलर्स ही रक्कम एखाद्या व्यक्तीच्या आयुष्यभराच्या कमाईपेक्षाही अधिक म्हणता येईल.
चीनमध्ये मनुष्यबळाची टंचाई..
अगदी काही वर्षांपूर्वीच वन चाईल्ड पॉलिसीमुळे ४०० दशलक्ष जन्म थांबवल्याबद्दल चीन स्वतःची पाठ थोपटून घेत होता. मात्र, आता वेळ अशी आली आहे, की चीनमध्ये पुरेसे मनुष्यबळच शिल्लक राहिले नाही. चीनमधील 'कामगार' वर्गाचे सरासरी वय हे ३८ वर्षे झाले आहे. (जे भारतात २७ वर्षे आहे) चीनमधील वर्किंग ग्रुपच्या (१५-५९ वयोगट) तुलनेत ६० वर्षांवरील लोकसंख्या अधिक होत आहे. २०११मध्ये चीनमधील वर्कफोर्स पूल हा ९२५ मिलियन होता; जो आता कमी होऊन ८९४ मिलियन झाला आहे. २०५० पर्यंत चीनमधील निम्मीच लोकसंख्या वर्कफोर्स पूलमध्ये असणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
पेकिंग विद्यापीठाच्या सोशिओलॉजी विभागातील प्रोफेसर लू जेहुआ यांच्या म्हणण्यानुसार, चीनची लोकसंख्या २०२७ला आपल्या सर्वोच्च अंकापर्यंत जाईल. त्यानंतर ती दरवर्षी कमी होत जाईल. तर इतर काही तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार हा 'पीक पॉइंट' २०२२लाच येऊ शकतो. त्यानंतर चीनची लोकसंख्या कमी होण्यास सुरुवात होईल. चीनमध्ये २०२० या वर्षात १२ दशलक्ष बाळांचा जन्म झाला. सलग चौथ्या वर्षी चीनमधील जन्मदर कमी झाला आहे. त्यामुळे पुढील दहा वर्षांमध्ये चीनमधील जन्मदर १० दशलक्षांवर जाईल असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
