भारताविरुद्ध आक्रमक भूमिका घेत नेपाळच्या के. पी. शर्मा ओली सरकारने आपल्या संसदेत नवीन नकाशा जाहीर केला. भारताच्या भूभागावर दावा केल्याने दोन देशांमधील संबंधात कटुता आली आहे. परिणामी भारतातील उत्तराखंड आणि नेपाळ मधून वाहणाऱ्या महाकाली नदीवरील 5600 मेगावॅट क्षमता असलेल्या धरणाचे बांधकाम पुढे ढकलले आहे. ही नदी दोन्ही देशांदरम्यानची सीमादेखील परिभाषित करते. फेब्रुवारी 1996मध्ये दोन्ही देशांदरम्यान स्वाक्षरी करण्यात आलेल्या सामंजस्य करारानुसार हे धरण बांधले जाणार होते.
2014मध्ये पंतप्रधान पदाची सूत्रे सूत्रे हाती घेतल्यानंतर काठमांडूला दिलेल्या भेटी दरम्यान हा प्रकल्प वेगाने पूर्णत्वास नेण्याची मोदी यांनी इच्छा व्यक्त केली होती. त्यानुसार, दोन्ही देशांदरम्यान नव्याने सामंजस्य करार देखील करण्यात आला होता. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी अंदाजे 35 हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च येण्याचे अपेक्षित असून तो 2026पर्यंत हा प्रकल्प पूर्णत्वास जाण्याची अपेक्षा आहे.
वर्तमान नेपाळ सरकारने भारताविरुद्ध घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेने या प्रकल्पाचे भविष्य धूसर झाले आहे. माओवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते असलेले नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी चीनच्या प्रभावाखाली येऊन भारताच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. मागील वर्षी ऑक्टोबरमध्ये नेपाळच्या दौऱ्यावर गेलेल्या चीनचे राष्ट्रपती शी जिन पिंग यांचे नेपाळमध्ये जोरदार स्वागत करण्यात आले होते. यादरम्यान नेपाळला लॉजिस्टिक आणि आर्थिक पातळीवर सहाय्य करण्यासाठी चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी अनेक करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या.
पंचेश्वर धरण म्हणून प्रसिद्ध असलेला हा प्रकल्प जगातील सर्वात उंच धरणांपैकी एक असल्याचे म्हटले जाते. कालापानी येथे 11800 फूट उंचावर महाकालीचा उगम होऊन खाली 660 फूट पर्यंत येत तराई मैदानी प्रदेशात ती वाहते. उंचावरून वाहत असलेल्या महाकालीमध्ये हायड्रो पॉवरची जनरेट करण्याची प्रचंड मोठी क्षमता अजून वापरली गेलेली नाही. 315 मीटर प्रस्तावित उंचीसह 5600 मेगावॅट क्षमतेची वीज निर्मिती करणारे हे जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचे सर्वात मोठे धरण असेल. 1956 पासून तत्कालीन केंद्रीय जल आयोगाने या नदीचा उपयोग वीजनिर्मिती करण्यासाठी होऊ शकतो, हे सांगितल्यापासून भारत आणि नेपाळ या दोन्ही देशांतील अधिकारी हे धरण बांधण्याच्या शक्यतेवर चर्चा करत होते. वीजनिर्मिती सिंचनासाठी देखील दोन्ही देशांना या धरणाचा फायदा होणार आहे.
प्रस्तावित उप-हिमालयन जलविद्युत प्रकल्प अस्तित्वात आल्यास भारत आणि नेपाळ या दोन्ही देशांना सिंचन आणि वीज उपलब्ध करून देण्याबरोबरच बिहार आणि उत्तर प्रदेशातील काही भागातील पूर नियंत्रित करण्यासही या प्रकल्पाची मदत झाली असती. अगोदरच वर्षानुवर्षे रखडलेल्या या प्रकल्पाच्या बांधकामांची किंमत कोट्यावधी डॉलर्सपर्यंत वाढली आहे. येथे हेदेखील नमूद करणे आवश्यक आहे, की या धरणाच्या बांधकामाबाबत भारतातील काही घटकांमध्ये जोरदार चर्चा झाली आहे.
समीक्षकांच्या मते, या धरणामुळे उत्तराखंड राज्यातील पिथौरागड, अल्मोडा आणि चंपावत या तीन जिल्ह्यांतील 123 खेड्यांमधील सुमारे 30000 कुटुंबांना विस्थापित करावे लागेल. एवढेच नाहीतर 11600 हेक्टरवर तयार करण्यात येणाऱ्या जलाशयासाठी सुमारे 9100 हेक्टर घनदाट जंगल पाण्याखाली येईल. परिणामी या प्रदेशातील परिसंस्थेचे आणि अन्य वन्यजीव प्राण्यांचे प्रचंड नुकसान होईल. त्यामुळे या धरण क्षेत्रामुळे प्रभावित होणाऱ्या लोकांकडून आणि पर्यावरणवाद्यांकडून या धरणाला कडाडून विरोध दर्शविला जात आहे.
नेपाळहून येत उत्तराखंडमधून वाहत असलेली नदी, खाली उत्तर प्रदेशात दक्षिण पूर्वेकडे वाहत घाघरा नदीला मिळते. या विषयावर गेल्या काही महिन्यांत झालेल्या जनसुनावणीमुळे देखील चिंतित संबंधित लोकांच्या भावना शांत करण्यास मदत झाली नाही. आता राज्यातील प्रादेशिक राजकीय पक्ष, उत्तराखंड क्रांती दल आणि नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षासह नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यांनीही धरणाच्या विरोधात उघडपणे भूमिका घेण्यास सुरवात केली आहे.
धरणामुळे प्रभावित लोकांना पुनर्वसन व योग्य मोबदला देण्याचे शासनाने आश्वासन देऊनही हे लोक विरोधावर ठाम असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे, महत्त्वाकांक्षी आणि बलाढ्य धरणाच्या बांधणीच्या वादाला नवीन आयाम येत आहे. आता उत्तराखंड क्रांती दल, नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षासह नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या प्रादेशिक राजकीय पक्षानेही या धरणाच्या बांधकामाबाबत आपली मते/सूचना व्यक्त केली आहेत.
लेखक - आर पी नैलवाल
