1975 च्या दरम्यान बोटावर मोजता येतील इतक्या देशांनी एकात्मिक बाल विकास सेवा अर्थातच आयसीडीएस योजना सुरू केली होती. या देशांमध्ये भारताचाही समावेश होता. या योजनेचा मुळ हेतू हा 6 वर्षांखालील मुलांना आणि त्यांच्या आईला पौष्टिक आहार, अंगणवाडी शिक्षण, प्राथमिक आरोग्य सेवा आणि लसीकरण सेवा पुरवणे हा होता.
सुरुवातीला 5 हजार अंगणवाडी केंद्रांपासून ही योजना सुरू करण्यात आली होती. परंतु आज 7 हजार ब्लॉकमध्ये तब्बल 14 लाख अंगणवाडी केंद्रे उभारल्यानंतरही या प्रकल्पांची मूलभूत कामे अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. त्यामुळे घाना आणि टोबॅगोसारख्या आफ्रिकन देशांच्या तुलनेत भारत शीशु कल्याण योजनांसाठी इतका कमी खर्च का करतो? हे कॅगच्या ताज्या अहवालात समोर आले आहे. तसेच आयसीडीएसकडून पुरवला जाणारा निधी महिला व बालविकास मंत्रालयालाने या योजनेंतर्गत परवानगी नसलेल्या इतर कामांकडे वळविल्यामुळे कॅगने या अहवालाच्या माध्यमातून कडक शब्दांत टीका केली आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये आयसीडीएसला देण्यात येणारा अर्थसंकल्पाचा वाटा अत्यल्प होता. परंतु 2016 मध्ये तर या योजनेच्या राखीव निधीत जवळपास 50 टक्के कपात करण्यात आली होती. पोषण निर्देशांकाबाबत इशारा देवूनही, सन 2020 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारने या योजनेच्या निधीत 19 टक्के घट केली आहे. तसेच काही राज्यांनी आपली आर्थिक स्टेटमेन्ट सादर केली आहेत. परंतु यामध्ये प्रत्यक्ष खर्च आणि निधीचा वापर यात प्रचंड तफावत आढळली आहे.
आयसीएमआरने सप्टेंबर 2019 मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालानुसार, 6 वर्षांखालील मुलांच्या एकूण मृत्यूंपैकी 68 टक्के मृत्यू हे कुपोषणामुळे झाले आहेत. तर 5 वर्षाखालील 35 टक्के मुलांची शारिरीक वाढ खुंटली आहे, तसेच 17 टक्के मुलांचे वजन जरुरीपेक्षा खुपच कमी आहे. या आकड्यांनी, अपुरे वाटप आणि अयोग्य देखरेख यामुळे खिळखिळी झालेल्या योजनेला आरसा दाखवला आहे.
अधिकृत आकडेवारीनुसार, देशभरातील 6 वर्षाखालील 8.5 कोटी मुलांची आणि 1.90 कोटी नर्सिंग मातांच्या पोषणाची जबाबदारी अंगणवाडी केंद्राकडून पार पाडली जाते. 2001 मध्ये, लसीकरण आणि पोषण कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला देशभरात 17 लाख अंगणवाडी केंद्रे सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. राज्य सरकारांकडून आवश्यक परवानगी मिळाल्यानंतरही हजारो केंद्रे अद्याप सुरू झालेली नाहीत.
तसेच कोरोना महामारीने बर्‍याच ग्रामीण बालक देखभाल केंद्रांच्या कामकाज प्रक्रियेला अपंग केले आहे. त्याचबरोबर उपासमारीची समस्या टाळण्यासाठी देशभरातील अंगणवाडी केंद्रे पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करणार्‍या जनहित याचिकेला सर्वोच्च न्यायालयाने दाद देत सहमती दर्शविली आहे.
कोवीड -19 महामारीच्या काळात दुर्गम भागातील आदिवासी महिलांच्या कल्याणासाठी सरकारने काही प्रमाणात प्रयत्न केल्याची काही उदाहरणे आहेत. पण हे प्रयत्न अपवादात्मकच ठरले आहेत. तसेच डिसेंबर 2019 मध्ये, महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, बिहार, तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेशातील अंगणवाडी केंद्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांच्या जागा रिक्त असल्याची पुष्टी केली आहे.
निधीच्या तुटवड्याची कारणं सांगून केंद्रे कंत्राटदाराची बिलेही मंजूर करीत नाहीत. आणि कर्मचार्‍यांना पगारही देत नाहीत. एमएस स्वामीनाथन यांनी सुचवल्याप्रमाणे, भारताने पोषण सुरक्षेवर का लक्ष केंद्रित केले पाहिजे? हे केंद्र आणि राज्य सरकारांनी समजून घेतले पाहिजे. त्याचबरोबर आयसीडीएसने भारतातील सर्वात तरुण नागरिकांसाठी अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी योग्य ती सुधारणा करणे गरजेचे आहे.
