हैदराबाद : भारत आणि चीन यांच्यात सुरु असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर चीनमधून होत असलेल्या आयातीला पर्याय काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आर्थिक पातळीवरील निर्णय सहसा एकमेकांकडून वस्तू किंवा सेवा खरेदी करण्याच्या किंवा खरेदी न करण्याच्या तुलनात्मक फायद्यावर अवलंबून असतात. व्यवसायात नेहमी नफ्याला महत्त्व असते आणि नंतरच इतर घटकांचा विचार केला जातो. त्यामुळे, कोणत्याही व्यवसाय क्षेत्रात, चीनकडून होणारी आयात किंवा खरेदी थांबवायची असेल तर ती वस्तू मिळविण्याला नेमका पर्याय काय आणि ती मिळाली तर तुलनात्मकरित्या त्याचा फायदा किंवा तोटा काय असेल? हा प्रश्न आपल्या मनात येतो.
खरं म्हणजे जगातील इतर कोणत्याही देशाच्या तुलनेत चीनमध्ये अतिशय कमी किंमतीत वस्तूंचे उत्पादन घेतले जाते. म्हणजेच, भारताला चीनवरील आपले अवलंबित्व कमी करायचे असेल तर त्यासाठी भारताला देखील कमी खर्चात उत्पादन घेण्याची आवश्यकता आहे. परंतु, खरा प्रश्न हा आहे की, भारत कमी खर्चात वस्तूंचे उत्पादन कसे घेऊ शकेल? सामान्यतः, उत्पादन किंमत उत्पादनाच्या विविध घटकांवर आधारित असते ज्यात श्रमआधारित (किंवा उत्पादकता) उत्पादित प्रति युनिटची किंमत, लॉजिस्टिक्सची किंमत, भांडवल, अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप, संस्थात्मक कार्यक्षमता आणि त्यासाठी असलेले धोरण यांचा समावेश आहे. दुर्दैवाने, या बहुतेक सर्व मापदंडांवर भारत खूप मागे आहे. मूलभूत (फंडामेंटल) आणि रचनात्मक (स्ट्रक्चरल ) विषयांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी कामगार कायदे आणि जमीन अधिग्रहणासाठी लागणारा खर्च यांना दोष देण्याची एक फॅशन बनली आहे.
आतापर्यंतची आयात..
सद्यस्थितीत देशासमोर निर्माण झालेल्या संकटाचा सामना करण्यासाठी प्रामुख्याने देशाची क्षमता मुख्यत्वे निर्यात केलेल्या उत्पादनांच्या मूल्यवर्धनावर आणि नाविन्यपूर्ण निर्मिती मूल्य शृंखलावर अवलंबून असते. यासाठी सद्यस्थितीत, कच्चा माल किंवा अर्ध-तयार वस्तूंच्या (सेमी फिनिश्ड गुड्स) निर्यातीच्या बदल्यात मोठ्या प्रमाणात आयातीवर अवलंबून असलेल्या आपल्या देशाला ही परिस्थिती बदलवण्यासाठी काम करणे मोठे आव्हान आहे. कमी किंमतीत उच्च निर्मिती मूल्य असलेल्या वस्तू निर्यात करण्यात शक्य नाही कारण कारण या वस्तूंच्या उत्पादनासाठी मोठा खर्च आलेला असतो. याउलट, काही स्पर्धात्मक फायद्यामुळे भारत सेवा (सर्व्हिसेस) देणारा निर्यात देश बनला आहे. तथापि, सेवा क्षेत्रातील आपले स्थान दीर्घकाळ टिकवून ठेवण्यासाठी त्यात सतत सुधारणा करणे आवश्यक आहे. भारत-चीन व्यापाराच्या बाबतीत हे प्रकर्षाने दिसून येते. मागील पाच वर्षांचा विचार करता, भारताने चीनकडून तब्बल ३३६ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची (वर्षाकाठी अंदाजे ६० ते ७४ अब्ज डॉलर्स) आयात केली आहे. ज्यामध्ये देशाच्या एकूण वार्षिक आयातीच्या सुमारे १२ त १४ टक्क्यांचा वाटा आहे. याउलट, चीन करत असलेल्या एकूण आयातीपैकी भारताचा वाटा फक्त १ टक्का राहिला. २०१९ मध्ये चीनमधून करण्यात आलेल्या एकूण आयातीपैकी विद्युत उपकरणे (१९.९ अब्ज डॉलर्स), यंत्र सामग्री (१३.८७ अब्ज डॉलर्स), बहुतेक फार्मा उद्योगात वापरली जाणारी सेंद्रिय रसायने (८.२३ अब्ज डॉलर्स), प्लास्टिकचे सामान (२.८२ अब्ज डॉलर्स), खते ( २.०८ अब्ज डॉलर्स),लोह आणि स्टीलशी संबंधित उत्पादने (१.६९ अब्ज डॉलर), ऑप्टिकल संबंधित घटक (१.४६ अब्ज डॉलर्स) आणि वाहन क्षेत्राशी संबंधित घटक (१.२८ अब्ज डॉलर्स) यांचा प्रामुख्याने समावेश होता.
तर तुलनेत २०१९ मध्ये चीनला भारताने फक्त १७.२८ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची म्हणजेच एकूण निर्यातीच्या फक्त ५ टक्के निर्यात केली. यापैकी सेंद्रिय रसायने (३.११ अब्ज डॉलर्स), खनिज उत्पादने ( २.१४ अब्ज डॉलर), मत्स्य उत्पादने (१. ३७ अब्ज डॉलर), कापूस (१.०४ अब्ज डॉलर्स) यांबरोबरच मीठ, चहा, कॉफी, रंगरंगोटी, जनावरांचे अर्क यांसारख्या विविध वस्तू व सेमी फिनिश्ड गुड्सचा समावेश आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, भारत ज्या गोष्टी आयात करतो त्यांचे मूल्य उच्च असून त्यांना पर्याय निर्माण करणे सोपे नाही. तर तुलनेत भारत निर्यात करत असणाऱ्या वस्तूंना पर्यायी व्यवस्था तयार करणे सहज शक्य असून त्यांचे मूल्य देखील कमी आहे. त्यामुळे आपल्या उत्पादनांचे मूल्य कमी असणे आणि या उत्पादनांबरोबर इतरांना स्पर्धा करणे शक्य असणे हे भारतासाठी आव्हानात्मक आहे.
आपण निर्यात करत असलेल्या वस्तूंचे मूल्य कमी असल्याने आपण उच्च मूल्य असलेली अर्थव्यवस्था नाही. आपली अर्थव्यवस्था निर्यातीऐवजी देशांतर्गत ग्राहक केंद्रित आहे. परिणामी आपली परिस्थिती सुधारत नाही. तथापि,वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, अ‍ॅमेझॉन किंवा रिलायन्स जिओमध्ये होत असलेली परकी गुंतवणूक (एफडीआय ) या माध्यमातून कमी परंतु मोठ्या गुंतवणूकदारांच्या मार्फत एफडीआय गुंतवणूक होत असल्याने समाधानाची बाब आहे. असे असले तरी, देशात येत असलेल्या एकूण परकी गुंतवणुकीपैकी बहुतेक गुंतवणूक ही देशातील अंतर्गत बाजारपेठेवर लक्ष्य केंद्रित करून होत असल्याने त्याचा जागतिक निर्यातक्षम क्षेत्रात फायदा कमीच आहे. दुसरे म्हणजे, 'मेक इन इंडिया' अंतर्गत मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात होणाऱ्या एफडीआय गुंतवणूकीचा एक मोठा हिस्साही स्थानिक बाजारपेठेला डोळ्यासमोर ठेवूनच होत असल्याने त्याने निर्मिती मूल्यात वाढ होत नाही. प्रत्यक्षात बहुतेक एफडीआय ही मूल्यवर्धित उत्पादनाऐवजी असेंब्ली युनिट्स असतात: मोबाइल हँडसेटमध्ये देखील केवळ १५ टक्के व्हॅल्यू अ‍ॅडिशन होत आहे.
समस्येचे मूळ कारण..
उच्च उत्पादन क्षमतेच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक असलेल्या भांडवल, यंत्रसामग्री आणि कौशल्यांच्या कमतरतेअभावी भारत उत्पादन क्षेत्रात स्पर्धा करू शकत नाही. यामध्ये कामगारांना मिळणाऱ्या मोबदल्याचा प्रश्नच येत नाही. भारतात कामगारांना मिळणारे किमान वेतन हे चीनच्या तुलनेत अर्धे किंवा दोन तृतियांश इतकेच आहे. खरी समस्या ही उत्पादन कारखान्यांचा - फॅक्टरीचा आकार आणि क्षमता, कुशल कामगारांच्या उपलब्धतेचा अभाव आणि त्यांची उत्पादन शक्ती, लॉजिस्टिक खर्च आणि उच्च कररचना हा आहे. कामगारांच्या विशेष कौशल्यांच्या बाबतीत, जगात भारत ७९ व्या स्थानावर आहे तर चीनचा क्रमांक ४४ वा आहे; एकूणच मानवी भांडवलाच्या निर्देशांकात भारत १०३ व्या स्थानावर आहे तर चीन ३४ व्या क्रमांकावर आहे. अगदी कंबोडिया (९२), थायलंड (४०) आणि व्हिएतनाम (६४) हे देशदेखील याबाबतीत भारताच्या खूप पुढे आहेत. युरोप आणि अमेरिकेमध्ये वस्तू / मालवाहतुकीसाठी येत असलेल्या ८ ते ९ टक्क्यांच्या लॉजिस्टिक खर्चाच्या तुलनेत भारतात हा खर्च १४ टक्के इतका आहे.
पुरवठा साखळीतील अकार्यक्षमता उच्च अप्रत्यक्ष खर्चास कारणीभूत ठरते, जी वस्तूंच्या किंमतीच्या अंदाजे ४० टक्क्यांपर्यंत असते. याउलट, बर्‍याच विकसित देशांमध्ये हे प्रमाण १० टक्के इतके आहे. जागतिक स्पर्धात्मक पातळीवर वस्तू वितरणातील समस्येंचा विचार करता चोरी, भ्रष्टाचार; वाहतूक खर्च, नुकसान, वस्तुंना पोचणारी हानी इत्यादींच्या आधारे चीनशी तुलना करता चीन सर्वच बाबतीत भारताच्या पुढे आहे. उदा. पायाभूत सुविधा (चीन ४६ , भारत ६६), उच्च शिक्षण व प्रशिक्षण (चीन ४७ , भारत: ७५), कामगारांची कार्यक्षमता (चीन ३८, भारत ७५), तंत्रज्ञान उपलब्धता (चीन ७३ भारत १०७), व्यवसाय नावीन्यता (चीन २८, भारत २९), वेतन आणि उत्पादकता (चीन २८, भारत ३३), कामगार कार्यक्षमतेत महिलांचा सहभाग (चीन ५९, भारत १२९) आणि मॅक्रो / व्यापक आर्थिक सुलभता (चीन १७, भारत ८०) मध्ये महिलांचा सहभाग. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे झाल्यास, बर्‍याच मापदंडांवर, आपण चीनशी स्पर्धा करण्यास अक्षम आहोत. आश्चर्य म्हणजे व्यवसाय क्षेत्राला भारतात वस्तूंचे उत्पादन घेण्यापेक्षा आयात करणे अधिक फायदेशीर वाटते.
सुधारणेसाठी गुंतवणूक हाच एकमेव पर्याय..
दक्षिण कोरिया आणि जपानसारखे देश ज्यांची नैसर्गिक संसाधने फारच कमी आहेत किंवा चीनसारखे देश भारताच्या तुलनेत खूपच पुढे आहेत कारण त्यांनी ज्ञानावर आधारित उद्योग (नॉलेज इंडस्ट्री) आणि बौद्धिक संपत्तीमध्ये (इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी) मोठ्या प्रमाणात पैसा गुंतविला आहे म्हणजेच त्यांनी शिक्षण, कौशल्य, तंत्रज्ञान विकसित करणे आणि त्यांची प्रणाली आधुनिक करण्यासाठी व भविष्यातील तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करण्यावर भर दिला आहे. या सर्वांबरोबरच कार्यक्षमता -काम संस्कृतीला चालना देण्यासाठी उत्पादकता संबंधित फायदे, कराराचे पावित्र्य, कायदे, वेळेवर गुणवत्तापूर्ण वस्तूंचे उत्पादन यांसारख्या घटकांमध्ये दुर्दैवाने भारतातील भारतीय सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्र मागे पडते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक झाल्यास मोठी अर्थव्यवस्था विकसित होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उत्पादन मूल्य आणि पुरवठा साखळीला चालना मिळेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, यासाठी फक्त एकदा गुंतवणूक केली आणि झाले असे नसून ही एक निरंतर चालणारी प्रक्रिया असते. दुर्दैवाने, भारत हा व्होट बँकेच्या राजकारणात अडकलेला आहे आणि अशा व्होट बँकेच्या राजकारणाला निधी मिळावा म्हणून करांच्या माध्यमातून तो वसूल केला जातो. परिणामी आपल्याकडे अशा दीर्घकालीन गुंतवणूकीसाठी पैसाच उरलेला नाही. त्यामुळे जोपर्यंत यात बदल होत नाही तोपर्यंत आपण चीनकडून होणाऱ्या आयातीला पर्याय उभा करू शकत नाही.
- डॉ. एस. अनंत
