हैदराबाद : मागील महिना आणि पुढचा महिना अर्थव्यवस्थेसाठी विशेषतः कर आणि कर्जाच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण असणार आहे. केंद्र सरकारने संसदेला अतिरिक्त १.६ लाख कोटींच्या कर्ज उभारणीसाठी मंजुरी मागितली आहे तर जीएसटी भरपाईसंदर्भातील वाद आणि विवादांच्या पार्श्वभूमीवर १३ राज्यांनी अतिरिक्त कर्ज घेण्याच्या कृतीसाठी सहमती दर्शविली आहे. यातच करार क्षेत्रातील 'अॅक्ट ऑफ गॉड' ने समस्येत आणखीनच वाढ केली आहे. मात्र, अशा विषयांवर घटनात्मक मुद्द्यांवर मतभेद निर्माण झाल्यास हा मुद्दा अधिक जटिल बनतो. विशेषतः अशा प्रकरणे जेंव्हा वित्त, केंद्र - राज्य संबंध आणि संघराज्यवाद यांच्याशीही जोडलेली असतात तेंव्हा साहजिकच गुंतागुंत वाढून अडचणी वाढण्याची शक्यता अधिक बळावते. थोडक्यात, जीएसटी भरपाई आणि केंद्र सरकारच्या भूमिकेविषयी अलीकडे निर्माण झालेला वाद टाळता आला असता आणि महत्त्वाचे म्हणजे टाळला गेला पाहिजे. या विषयाने सार्वजनिक पातळीवर धोरणे राबविताना कोणत्या गोष्टींचा विचार झाला पाहिजे याचा वस्तुपाठ घालून दिला आहे. भारताच्या आर्थिक आणि राजकीय संरचनेत महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणताना सवंग लोकप्रिय राजकीय घोषणांमध्ये वाहून न जाता एखादी कृती प्रत्यक्षात राबविताना होणारे परिणाम किंवा दुष्परिणाम यांविषयी सखोल विचार आणि पूर्व तयारी करताना सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे. भारतासारख्या वैविध्यपूर्ण आणि महाकाय देशात राजकारण आणि घोषवाक्ये विवेकपूर्ण विचार आणि सखोल विश्लेषण करून मांडलेल्या तर्कसंगत विचारांची जागा कधीच घेऊ शकत नाहीत.
जीएसटी भरपाई : कायदा आणि त्यातील तरतुदी
अगोदरच जटिल असलेली भारतातील कर प्रणाली जीएसटीमुळे पहिल्या दिवसापासून अधिकच खराब झाली आहे. सर्वप्रथम, जीएसटी सारखी प्रणाली राबविताना केंद्र आणि राज्यांनी विवेकी व योग्य विश्लेषण करून विविध शक्यता तपासून घेणे आवश्यक होते परंतु ते झाले नाही. अशावेळी कोविड सारख्या अनपेक्षित घटनांनी जागतिक अर्थव्यवस्था संकटात आल्यास काय केले पाहिजे याचा विचार होणे केवळ दुरापास्त. आपण एक महान सुधारक आहेत हे सिद्ध करण्याच्या राजकीय नेतृत्वाच्या घाईने अतिशय महत्त्वाच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केले गेले होते किंवा त्या समस्या नंतर सोडविण्यात येतील असे समजून पुढे ढकलल्या गेल्या होत्या. आर्थिक परिणामांकडे दुर्लक्ष करून अर्थव्यवस्थेत होणाऱ्या बदलांचे साक्षिदार होऊन 'सुधारकी' कृती केल्याचे समाधान मिळविण्याच्या नादात राज्यांनी केलेली घाई देखील या समस्येस तितकीच कारणीभूत आहे. अन्यथा, ३१ मार्च २०१६ हे आधार वर्ष धरून पुढील पाच वर्षांसाठी राज्यांना जीएसटीची भरपाई दिली जाईल या केंद्राने दिलेल्या आश्वासनावर 'वस्तू आणि सेवा कर (राज्यांना भरपाई) कायदा, २०१७' लागू झाला नसता. जीएसटी लागू करण्याच्या अति उत्साहामुळेच, पहिल्या पाच वर्षाच्या कालखंडात राज्यांना मिळणाऱ्या महसुलाचा / उत्पन्नाचा अंदाजित नाममात्र / नॉमिनल वाढीचा दर वार्षिक १४ टक्के गृहीत धरण्यात आला होता (कलम ३).
त्यामुळे या कालखंडात २०२२ अखेर पर्यंत राज्यांच्या महसुलात घट झाल्यास केंद्राकडून भरपाई देण्याची तरतूद करून कलम १० नुसार या सर्व संक्रमणादरम्यानची कमतरता नवीन अप्रत्यक्ष करांद्वारे उभी केली जाईल अशी तरतूद करण्यात आली. दरम्यान या पाच वर्षांच्या कालखंडात राज्यांच्या उत्पन्नात दरवर्षी १४ टक्क्यांनी वाढ होईल हे समजणे हे चुकीचे आर्थिक विकासाचे आकलन होते किंवा भारताची प्रगती काहीही रोखू शकत नाही असा भाबडा विश्वास होता. हे म्हणजे आकाशात झाडे वाढतात या संजुचीसारखे झाले. जीएसटीमधील गुंतागुंत आणि तिच्या समस्याग्रस्त अंमलबजावणीचा परिणाम म्हणून कोविडपूर्वीच अर्थव्यवस्था मंदावण्यास सुरुवात झाली.
राज्यांच्या उत्पन्नात होणारी तूट प्रचंड आहे. राज्यांच्या उत्पन्नात अंदाजे ३ लाख कोटी रुपयांची तूट अपेक्षित धरली जात आहे. तर तुलनेत, नुकसान भरपाई फंडात केवळ ६५ हजार रुपयांची आवक शक्य आहे. म्हणजेच २.३५ लाख कोटी रुपयांची कमतरता भासणार आहे. याचाच थोडक्यात अर्थ असा की, राज्यांच्या उत्पन्नात कोविड किंवा इतर कोणत्याही कारणांमुळे कमतरता आली तरी राज्यांना भरपाई देण्यास केंद्र घटनात्मकदृष्ट्या बांधील आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, कायद्यातील कलम ६ आणि ७ मध्ये राज्यांना मिळणारी भरपाई व इतर तपशील स्पष्टपणे व उदाहरणासह नमूद केली आहे आणि या पाच वर्षांच्या कालखंडात ही नुकसान भरपाई प्रत्येक दोन महिन्यांनी दिली जाईल असे देखील म्हटले आहे. तसेच या भरपाईपासून दूर राहण्याची कोणतीही सूट केंद्राला मिळत नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, कायद्याच्या कलम १२ मध्ये असे म्हटले आहे की जीएसटी कौन्सिलच्या शिफारशींनुसार केंद्र आधार वर्षात समाविष्ट असलेल्या अटींशी संबंधित नियम बनवू शकतो. यामध्ये महसूल जमा झाला नाही, भरपाईची पद्धत, आकारणी आणि उपकर संकलन, उपकर भरण्याचे प्रकार यांचा समावेश आहे. त्यामुळे, जोपर्यंत राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या जीएसटी भरपाई कायद्यात दुरुस्ती होत नाही तोपर्यंत केंद्र आपल्या उत्तरदायित्वापासून दूर जाऊ शकत नाही.
परिणाम..
हे सर्वसृत आणि मान्यताप्राप्त तत्व आहे की कोणतीही घटनात्मक तरतुद करण्यासाठी किंवा कायद्यात आवश्यक ते बदल करण्यासाठी घटनेत दिलेलया अटी आणि शर्थीची पूर्तता होणे गरजेचे आहे. अगदी देवाने येऊन बदल करावेत असे सत्ताधाऱ्यांना वाटत असले तरीदेखील या प्रकरणात ‘अॅक्ट ऑफ गॉड’मध्ये कोणतीही मागणी करण्याची तरतूद नाही, आणि तेच नियमशास्त्राचे सार आहे. केंद्राने कायदा तयार करतानाच कोणताही अपवाद न ठेवल्याने जोपर्यंत राज्ये दुसरा कोणताही तोडगा मान्य करत नाहीत तोपर्यंत राज्यांना भरपाई देणे केंद्राला बंधनकारक आहे. भारत सरकारने देऊ केलेल्या दोनपैकी एक प्रस्ताव स्वीकारण्यास राज्यांना भाग पाडले जाऊ शकत नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, 'अॅक्ट ऑफ गॉड' ही भारतीय करार कायदा , १८७२ मधील तरतूद आहे आणि जीएसटी भरपाईच्या प्रकरणात या तरतुदीला आणता येणार नाही. जनरलीबस स्पेशलिया डायरोगंट नुसार, हे एक मान्यताप्राप्त कायदेशीर प्रिन्सिपल आहे की सर्वसाधारण कायद्यानेच (या प्रकरणात भारतीय कराराचा कायदा, १८७२) विशेष कायद्यामध्ये (जीएसटी भरपाई राज्ये अधिनियम) बदल करणे आवश्यक आहे.
अर्थव्यवस्थेच्या भावी संभाव्यतेबद्दल चुकीच्या पद्धतीने अंदाज / विश्लेषण करून स्वतःच स्वतःचे नुकसान करून घेतल्याने, कायद्यातील नियम आणि घटनात्मक तरतूदी लक्षात घेऊन आपल्या वचनबद्धतेची पूर्तता करणे याशिवाय दुसरा पर्याय केंद्र सरकारकडे नाही. दुसरे म्हणजे, हे करत असताना केंद्र सरकार आपल्या घटनात्मक कर्तव्ये व इतर जबाबदाऱ्यांपासून दूर जात आहे असा भास निर्माण होणार नाही याची काळजी घेणे सरकारसाठी महत्वाचे आहे. सरकारचा हा निर्णय पथ्यावर पडून परदेशी गुंतवणूकदारांना देखील कडक संदेश जाईल की काहीही झाले तरी केंद्र सरकार देखील घटनात्मक तरतुदींना वचनबद्ध आहे. तिसरे म्हणजे, जर केंद्र सरकारने आपल्या घटनात्मक आणि कायदेशीर जबाबदाऱ्यांपासून मागे जाण्याचा कोणताही प्रयत्न केला तर तो केंद्र आणि राज्यांमध्ये अविश्वास निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरून नवीन गोंधळ निर्माण होऊन आपल्या संघराज्य पद्धतीला हानिकारक ठरेल. केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, स्थानिक सरकार आणि नागरिक यांच्यासह सर्व शेअरधारक एकत्रितपणे कार्य करतील तेव्हाच भारत चांगली कामगिरी करू शकतो. वरच्या थरातून कोणत्याही समस्येचा तोडगा काढणे आपल्या संघराज्य पद्धतीला बळकटी देण्याचा मार्ग असू शकत नाही. शेवटी, अतिरिक्त कर्जे काढण्यास राज्ये सरकारे उत्सुक असली तरी अतिरिक्त कर्ज घेण्यामुळे ही परिस्थिती कायमची निवळणार नसून ती काही महिनेच टिकू शकेल. उलट राज्यांना कर्ज घेण्यास भाग पाडण्याने नागरिकांच्या वित्तीय समस्यांमध्ये वाढ होईल. राज्यांद्वारे अधिक कर्ज घेण्याचा पर्याय म्हणजे म्हणजे नजीकच्या काळात करांमध्ये वाढ होणे अटळ आहे.
- डॉ. एस अनंत (अर्थतज्ज्ञ)
