हैदराबाद : महात्मा गांधींची स्वावलंबनाची संकल्पना साधी राहणी व आत्मनिर्भरतेची होती. बाह्य जगावर कमीतकमी अवलंबित्व ठेवून स्थानिक वापरासाठी शक्य तितकी स्थानिक उत्पादने आणि स्थानिक स्त्रोत व स्थानिक कार्य शक्ती वापरणे ही स्वावलंबनाची मूळ कल्पना होती. परंतु भारत सरकारने दिलेल्या ‘आत्मनिर्भर भारत’च्या (स्वावलंबन भारत) घोषणेत साध्या जीवनासाठी (विशेषत: मध्यम व श्रीमंत वर्गासाठी) किंवा स्थानिक आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने कोणताही उल्लेख केला गेला नाही किंवा कोणतेही पाऊल उचलले गेले नाही. कोरोना विषाणू (कोविड-१९) महामारीच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण जगात आतापर्यंतचा अभूतपूर्व अशा सर्वात मोठ्या आणि कठोर लॉकडाउनच्या अंमलबजावणीनंतर अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या शिथिलतेच्या आणि सवलतीच्या उपायांनी आपल्याला स्वावलंबनाच्या गांधीवादी मूल्यापासून आणखीच दूर नेले आहे.
सार्वजनिक आरोग्य आणि अर्थव्यवस्थेचा संबंध कसा एकमेकांशी जोडला गेला आहे आहे हे कोविड-१९ने आपल्याला मागील दोन महिन्यात दाखवून दिले आहे. सार्वजनिक आरोग्य सेवेपेक्षा भारतातील खासगी आरोग्य क्षेत्राकडे व्हेंटिलेटर, डॉक्टर आणि हॉस्पिटल बेड्स जास्त असूनही कोरोनाचा सगळा भार सार्वजनिक आरोग्यसेवेवर आहे. विशेष म्हणजे मुळात सार्वजनिक आरोग्यसेवेला अत्यंत कमी निधी उपलब्ध करून दिला जातो आणि हे क्षेत्र तुलनेने दुर्लक्षित आहे. मानवावर मोठे संकट ओढवलेले असताना देखील खासगी क्षेत्र रूग्णांपासून अंतर ठेवून आहेत किंवा संकटाच्या वेळी देखील नफा कमाविण्यात व्यस्त आहेत.
मागील दोन महिन्यांपासून वेगवेगळ्या प्रमाणात लॉकडाउन अंमलात आला आहे. मात्र रोगाशी लढण्यासाठी आरोग्य क्षमता अधिक प्रभावी करण्यासाठी एकत्रित सरकारी कृतीचा मात्र अभाव आहे. या व्यत्ययामुळे अर्थव्यवस्था मात्र पूर्णपणे अनागोंदीच्या स्थितीत आहे. व्यवसाय आणि उद्योग अपयशी ठरत आहेत. बेरोजगार, उपासमार आणि निराधारांची संख्या वाढत आहे. अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी कोणत्याही ठोस उपाययोजनांच्या अभावी काही लोक आर्थिक आपत्तीचा अंदाज वर्तवित आहेत. कोणत्याही अर्थव्यवस्थेचा टिकाऊपणा आणि लवचीकता त्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या सामर्थ्य आणि समतेवर अवलंबून असते हे या घटनेतून स्पष्ट झाले आहे.
आपली अर्थव्यवस्था आणि आरोग्य प्रणालीमध्ये मूलभूत बदल करणे हे या संकटाचा एकमेव तर्कसंगत दीर्घकालीन प्रतिसाद आहे. कोणत्याही कठीण परिस्थितीत नागरिकांना सुरक्षित आणि सन्माननीय जीवनाचा हक्क सुनिश्चित करण्यासाठी संपत्ती आणि संसाधनांचे समान प्रमाणात वाटप करणारी आर्थिक व्यवस्था विकसित करण्याकडे आपण लक्ष दिले पाहिजे. सामाजिक किंवा आर्थिक स्थिती असा भेदाभेद न करता सर्वांना दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळवून देणारी आरोग्य सेवा विकसित करण्यासाठी आपण प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. ही दोन्ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी नवउदारमतवादी धोरणे आणि त्यांचे मूलभूत भांडवलवादी तर्कशास्त्र वगळण्याची आवश्यकता आहे. कारण या तर्कशास्त्रामध्ये मानवतेचे अस्तित्व धोक्यात आणतानाही नफा कमावण्याकडे लक्ष दिले जाते.
म्हणूनच, अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्याच्या प्रयत्नात रूग्णालय आणि शाळा यासारख्या सामाजिक क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीत खासगी क्षेत्राच्या गुंतवणूकीला चालना देण्यासाठी ८ हजार १०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित करणे विरोधाभासी आणि विडंबनाचा विषय आहे. संरक्षण, ऊर्जा, अवकाश, कोळसा आणि खाण क्षेत्रात खासगी गुंतवणूकीसाठी हे दरवाजे अधिक व्यापकपणे उघडले गेले आहेत. सरकारद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या जगातील सर्वात मोठ्या संरक्षण उत्पादन संस्थेत म्हणजेच ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्डाच्या कामगारांनी खासगीकरणाच्या विरोधात मागील वर्षी संप पुकारला होता. कामगारांनी खासगीकरणाच्या प्रयत्नांना विरोध दर्शविलेला असताना, सरकारने अलीकडेच आर्थिक क्षेत्राला उत्तेजन देण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांच्या घोषणेत ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्डाचे कार्पोरेट कल्चरप्रमाणे कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय जाहीर केला. लॉकडाऊनमुळे झालेला तोटा भरून काढण्यासाठी आणि गुंतवणूकी आकर्षित करण्यासाठी अनेक राज्ये कामगार हक्क निलंबित करण्यास प्रवृत्त झाले आहेत. आरोग्य सेवा सुधारण्याच्या प्रयत्नात राज्यांना पीपीपी मॉडेलवर वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याची आणि खासगी भागीदारांच्या मदतीने जिल्हा रुग्णालयातील सुविधा वाढविण्याच्या प्रक्रियेस गती देण्याच्या सूचना नीती आयोगाने राज्यांना दिल्या आहेत. मात्र या निर्णयाचा हेतू चांगला असला तरी त्याचे विपरीत परिणाम पाहायला मिळतील म्हणून त्यावर टीका करण्यात आली असली तरी ही संकल्पना काही महिन्यांपूर्वीच प्रस्तावित केली गेली आहे.
विशेष म्हणजे या बेजबाबदार कृतीत भर म्हणून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आर्थिक प्रोत्साहन पॅकेजचे वर्णन 'आत्मनिर्भर भारत अभियाना'चा भाग म्हणून केले. संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादनात थेट परकीय गुंतवणूकीची मर्यादा ४९ टक्क्यांवरून ७४ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यामुळे आपण 'आत्मनिर्भर'तेकडे कशी वाटचाल करणार आहोत हे न समजण्यासारखे आहे. माजी आरोग्य सचिव के. सुजाता राव यांनी नीती आयोगाच्या सार्वजनिक आरोग्य सुविधांचे खासगीकरण करण्याच्या निर्णयावर ट्विटद्वारे टीका करत “करदात्यांच्या पैशांवर चालविली जाणारी सरकारी रुग्णालये खासगी क्षेत्राकडे सोपविणे' आणि 'त्यांना नवीन संधीचा पर्याय देणे' हीच आत्मनिर्भरतेची व्याख्या आहे का असे म्हटले आहे.
या संकटापासून सरकारने काहीच धडा घेतला नसून पुन्हा येरे माझ्या मागल्याप्रमाणे सरकारचे वर्तन आहे. उलट या परिस्थितीचा फायदा उचलत आपला नवउदारमतवादी अजेंडा राबवून भांडवलशाही लॉबीला पाठिंबा आणि प्रोत्साहन देण्याचे काम सरकार करत आहे जे, सामान्य काळात सहज शक्य झाले नसते.
थेट परकीय गुंतवणुकीला आमंत्रण देणे हा खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण (खाऊजा) या आर्थिक धोरणांचा भाग आहे. खाऊजा धोरण थेट विषाणूच्या प्रसारासाठी जबाबदार नसले तरी, जगातील अनेक देशांनी विषाणूची परिस्थिती हाताळण्यात दाखविलेल्या गैरव्यवस्थापनाचा आणि असंवेदनशीलतेचा परिणाम आहे. याचे ठळक उदाहरण म्हणजे ज्या प्रकारे परप्रांतीय कामगारांना त्यांच्या इच्छित स्थळी पोचण्यासाठी महामार्गावर किंवा त्याहून वाईट म्हणजे रेल्वेमार्गावरुन पायपीट करत प्रवास करण्यास भाग पाडले. या कामगारांनी परत आपल्या मूळ गावी जाऊ नये म्हणून खासगी उद्योगांनी सरकारवर आणलेल्या दबावाचा हा परिणाम होता. एकीकडे एवढे मोठे संकट उभा राहिले असताना देखील या अमानवीय विचारसरणीचा प्रभाव डोळ्यात अंजन घालणारे असून विचार करण्यास प्रवृत्त करणारी आहेत.
एफडीआय आणि नव-उदारमतवादी धोरणे कशी स्वावलंबनाच्या प्रयत्नात कशी प्रतिकूल आहेत हे स्पष्ट करण्यासाठी वैद्यकीय उपकरण निर्मिती उद्योगाचे उदाहरण बोलके आहे. २०१५ पासून वैद्यकीय उपकरण उत्पादन क्षेत्र १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणूकीसाठी खुले आहे. तेव्हापासून देशात आलेली बहुतेक परकीय गुंतवणूक आयात आणि व्यापार , स्टोरेज आणि वितरण पायाभूत सुविधा विकसित करणे यामध्ये आली आहे. परंतु देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी ही गुंतवणूक आलेली नाही किंवा त्याचा फायदा झालेला नाही. यामुळे आंतरराष्ट्रीय वैद्यकीय उपकरण उत्पादकांना स्थानिक त्यांची उत्पादने भारतीय बाजारात विकून मोठ्या प्रमाणात नफा कमावता आला आहे आणि स्थानिक पातळीवर या क्षेत्राचा अपेक्षित औद्योगिक विकास कोसो दूर आहे.
आजही सरकारी रुग्णालयांबरोबरच संपूर्ण देशात वापरली जाणारी जवळपास ८० टक्के वैद्यकीय उपकरणे आयात केली जातात. नॉन - इलेक्ट्रॉनिक वैद्यकीय उपकरणांचे उत्पादन करण्याची आपल्यात क्षमता असली तरी तब्बल ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त नॉन - इलेक्ट्रॉनिक वैद्यकीय उत्पादने आयात केली जातात. संगणकीय टोमोग्राफी (सीटी) स्कॅनसाठी वापरल्या गेलेल्या उपकरणांपासून ते चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (एमआरआय), अल्ट्रासाऊंड स्कॅन, हृदय तपासणी आणि उपचार प्रक्रियेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कॅथ लॅब जसे की अँजिओप्लास्टी, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, रेडिएशन थेरपी आणि केमोथेरपीसाठी वापरला जाणारा चाकू त्याचबरोबर शस्त्रक्रियेमध्ये वापरलेली कात्री अशी अनेक उपकरणे जर्मनी आणि अमेरिका यासारख्या देशांकडून खरेदी केली जातात.
आयात केल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय उपकरणांवरील सीमा शुल्क खूप कमी म्हणजे फक्त ० ते ७.५ टक्के इतके राहिले आहे. त्याचबरोबर आयात केलेली ४० टक्के वैद्यकीय इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने पूर्व-मालकीची आहेत म्हणजेच ती अगोदर वापरलेली, नूतनीकृत केलेली आहेत त्यामुळे बाजार भावापेक्षा त्यांची किंमत खूप कमी असते. असेही नोंदविण्यात आले आहे की, देशातील एमएसएमईंकडून खरेदी केलेल्या उपकरणांचे सरकारकडून वेळेवर पैसे दिले जात नाहीत. कित्येक महिन्यांचा विलंब सामान्य बाब आहे तर दुसऱ्या बाजूला आयातदारांना तातडीने पैसे दिले जातात. सरकारच्या या धोरणांमुळे आणि कार्यपद्धतीमुळे भारतात वैद्यकीय उपकरणांची निर्यात करणाऱ्या परकीय कंपन्या देशांतर्गत कंपन्यांवर भारी पडतात.
दरम्यान, सध्या भारतात तयार होणारी उपकरणेही बर्‍याचदा कमी दर्जाची असल्याचे आढळून आले आहे. भारतीय उपकरणांच्या आणि औषधांच्या अविश्वसनीयतेमुळे डॉक्टर मंडळी परदेशातून आलेल्या उत्पादनांना प्राधान्य देतात. स्वावलंबन उद्दिष्टाची थट्टा म्हणजे बऱ्याच वेळा वैद्यकीय वस्तूंच्या खरेदीसाठी निविदा मागविताना अनेक निर्बंध घातले जातात ज्यामुळे भारतीय कंपन्यां अर्ज करण्यास देखील पात्र ठरत नाहीत.
देशांतर्गत वैद्यकीय उपकरण उत्पादक संस्था 'असोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिव्हायसेस इंडस्ट्रीज' मागील कित्येक वर्षांपासून सीमा शुल्कामध्ये वाढ, पूर्व-मालकी उत्पादनांच्या आयातीवर बंदी, देशांतर्गत उत्पादित उत्पादनांना प्राधान्य किंमत आणि आयातित उपकरणांच्या एमआरपीचे नियमन अशा अनेक मागण्या देशांतर्गत उत्पादनांच्या गुणवत्ता आणि प्रमाणात वाढ होऊन घरगुती उत्पादनास चालना देण्यासाठी करण्यात आल्या आहेत परंतु त्याचा काही उपयोग झाला नाही. असे सांगितले जाते की, धोरणात करण्यात येणारे बदल रोखण्यासाठी आयातदारांची लॉबी प्रभावी ठरते.
चीनमधून आयात करण्यात आलेल्या अँटीबॉडी चाचणी किट सदोष असल्याचे आढळून आल्याने आयात केलेली सर्व उत्पादने उच्च प्रतीची असतातच असे नाही हे दिसून आले. महत्वाचे म्हणजे परदेशात उत्पादित होणार्‍या उत्पादनांवर गुणवत्ता मानकांच्या अटी लादणे शक्य होत नाही. उच्च प्रतीची आणि आवश्यक त्या सर्व मानदंडांची पूर्तता करून स्थानिक पातळीवर उत्पादन होऊ शकत नाही असे कोणतेही कारण नाही.
देशांतर्गत उत्पादन गुणवत्ता सुधारण्याचा एक महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे देशी संशोधन आणि डिझाइनला प्रोत्साहन देणे. विशेषत: वैद्यकीय संशोधनाच्या बाबतीत देशी संशोधन महत्त्वपूर्ण आहे कारण स्थानिक समस्यांशी जुळवून घेत आणि स्थानिक लोकसंख्येशी संबंधित वैद्यकीय तंत्रज्ञान विकसित करण्यास मोठी मदत होऊ शकते. सध्या भारतात वैद्यकीय संशोधनाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जात आहे. एका अभ्यासानुसार, २००५ ते २०१४ या काळात देशातील एकूण ५७९ भारतीय वैद्यकीय संस्था आणि रुग्णालयांनी मिळून फक्त २५ (४.३ टक्के) संस्थांनी वर्षाला १०० हून अधिक शोधनिबंध सादर केले. त्या तुलनेत अमेरिकेच्या राष्ट्रीय आरोग्य संस्थेकडून आणि चीनच्या अकॅडमी ऑफ सायन्सेस या अव्वल मानांकित आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून दरवर्षी हजारो संशोधन पत्रिका प्रकाशित केल्या जातात. म्हणजेच, सरकारला आपल्या सार्वजनिक संशोधन संस्थांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी अधिक गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता आहे.
स्वदेशी उत्पादन उद्योगांना चालना देण्यासाठी परकीय गुंतवणूक प्रभावी नसते हे वैद्यकीय उपकरण उद्योगाच्या उदाहरणातून दिसून येते. सरकारच्या आत्मनिर्भरतेचे उद्दीष्ट आयातीवरील आपले आवश्यकतेपेक्षा जास्त असलेल्या अवलंबित्वाची समस्या योग्यरित्या ओळखते. ज्यामुळे देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेचा कमकुवतपणा आणि असमानता वाढते. मात्र, सद्यस्थितीत प्रस्तावित करण्यात आलेले पर्यायांमुळे ही परिस्थिती आणखीनच बिघडू शकते. आत्मनिर्भर होण्यासाठी धोरणात्मक बदलांद्वारे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करून नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून, औद्योगिकीकरणाचा विकेंद्रीकृत दृष्टिकोन अंगीकारून स्थानिक अर्थव्यवस्था सुधारण्यावर भर दिला पाहिजे. परिणामी सार्वजनिक संशोधन आणि नाविन्यास पाठिंबा दिल्याने रोजगार निर्मितीत वाढ होऊ शकेल.
- संदीप पांडे
