हैदराबाद - १९९५ च्या पूर्वी, केरळमध्ये हजारो शिक्षक असे होते की जे सकाळी उठायचे ते नोकरी गमावण्याच्या भीतीनेच. बहुतेक वेळा विद्यार्थ्यांना आपल्या शाळेत राखण्याचे त्यांचे कळकळीचे प्रयत्न दयनीय रित्या अपयशी ठरलेले दिसायचे कारण पालक अधिक आधुनिक, अत्यंत सुव्यवस्थित अशा खासगी शाळांच्या पाठिशी असत, ज्या शाळा त्यांच्या निकटच्या सान्निध्यात भूछत्राप्रमाणे सातत्याने वाढत होत्या. आपल्या मुलांना खासगी शाळांमध्ये ठेवण्यासाठी, त्यांची भरमसाठ देणगी आणि शाळेचे शुल्क भरण्यासाठी मध्यमवर्गीय कुटुंब आपल्या उत्पन्नाचे स्त्रोत अगदी पिळून काढायचे. सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेत तेव्हा तुकड्या कमी करणे आणि शिक्षक कपात हे दररोजचे निकष झाले होते. सरकारी शाळांमध्ये मुलांनी प्रवेश घ्यावा म्हणून त्यांना आकर्षित करण्यासाठी शिक्षक अक्षरशः मुलांच्या घरांवर धाडी टाकत. सरकारी शाळांमध्ये त्यांचे प्रयत्न विद्यार्थी उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण सुधारू शकले तरीही, सरकारी शाळांमधून खासगी शाळांमध्ये होणारे स्थलांतर काही अथकपणे सुरूच होते. जेव्हा स्थिती फारच निराशाजनक दिसू लागली, तेव्हा केरळच्या सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेने २०१६ पासून बेजोड असे पुनरूज्जीवन होत असल्याचे पाहिले आणि साडेचार वर्षात तर नीती आयोगाच्या राज्य शिक्षणदर्जा निर्देशांक अहवाल २०१९ मध्ये, केरळमधील सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेला देशातील सर्वोत्कृष्ट म्हणून वर्ग बहाल केला आहे.
सरकारने काय केले -
शिक्षण मंत्रि प्रो. सी. रविंद्रनाथ यांच्याकडून २०१६ मध्ये सार्वजनिक शिक्षण पुनरूज्जीवन मिशन नावाची विशेष मोहिम सुरू करण्यात आली. या मिशनमागील गाभ्याची कल्पना सार्वजनिक शिक्षण प्रणालीचे पुनरूज्जीवन करून सर्वासाठी दर्जेदार शिक्षणाची सुनिश्चिती करणे आणि केरळला भेदभावापासून मुक्त करण्याची होती. आणि गेल्या साडेचार वर्षांत याचे परिणाम आश्चर्यकारक आले आहेत. ही मोहिम सुरू केल्यापासून, सरकारने अनेक प्रकल्पांना सुरूवात केली. IT@School हा प्रकल्प, जो २००१-०२ मध्ये सुरू करण्यात आला होता, तो केरळ शिक्षणासाठी पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान(केआयटीई) पुन्हा सुरू करण्यात आला. केआयटीई हा केरळच्या शिक्षण विभागाचा पहिला स्पेशल पर्पज व्हेईकल कंपनी प्रकल्प असून त्याच्यासमोर प्रचंड अवघड अशी कामगिरी होती. केआयटीईचा प्रमुख उद्देष्य राज्यातील १५,००० हून अधिक सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्ये आयसीटी समर्थित उपक्रमांची रचना, विकास आणि बाणवण्याचा होता. केआयटीई केरळ पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक निधी मंडळाने निधी पुरवठा केलेला पहिला एसपीव्ही प्रकल्प ठरला.
केआयटीई सार्वजनिक शिक्षण पुनरूज्जीवन मोहिमेला समग्र आशय संकेतस्थळ, संपूर्ण शाळा व्यवस्थापन सॉफ्टवेअर आणि स्कूल विकीसारख्या विशेष पुढाकारांच्या माध्यमातून पुरवठा करते, ज्याद्वारे सहयोगी मजकूर विकसित करण्याच्या प्रक्रियेत १५ हजार शाळा जोडल्या जातात. केआयटीईने देशातील संपूर्ण पहिली शैक्षणिक वाहिनी व्हिक्टर्स सुरू केली असून कोविडमुळे टाळेबंदीच्या काळात जेव्हा शिक्षण प्रणाली ऑनलाईन वर्गांकडे वळली, तेव्हा ही वाहिनी अत्यंत उपयुक्त सिद्ध झाली होती. केआयटीईने सुरू केलेला विशेष प्रकल्प लिटल केआयटीई आयटी क्लबने अनिमेशन, सायबर सुरक्षा, हार्डवेअर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मल्याळी संगणकीय, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि रोबोटिस्क आदी पाच विविध क्षेत्रांमध्ये एक लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना विशेष प्रशिक्षण दिले. दीड लाखांहून अधिक शिक्षक आणि पंन्नास लाखांहून विद्यार्थ्यांना केआयटीईने सुरू केलेल्या आयसीटी पुढाकारांचा लाभ होतो.
लैंगिक समानतेवर विशेष फोकस
शिक्षण पुनरूज्जीवन मोहिमेचा भाग म्हणून, शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये अधिक चांगली स्त्रीपुरूष समानतेची जाणिव निर्माण व्हावी, यासाठी विशेष कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. जीईटी- यूपी हा मुलींना सक्षम करणारा प्रशिक्षण कार्यक्रम हा उच्च प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील मुलींच्या सर्वसमावेशक विकासाच्या उद्देष्याने आहे. या शाळांमध्ये स्पेशल गर्ल्स क्लब स्थापित करण्यात आले, ज्यांचा हेतू शाळेतील उपक्रमांच्या संदर्भात स्त्रीपुरूषांमधील तफावती समजून घेण्यासाठी समूह चर्चा, वादविवाद स्पर्धा आणि इतर उपक्रम आयोजित करण्याचा आहे. लिंगसमानता आणि महिला सक्षमीकरणाच्यालकल्पनांवर आधारित वार्षिक कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन देण्यात येते.
स्थानिक शाळा स्थानिक सहभाग
सार्वजनिक सहभागी शिक्षण ही योग्य दिशेने पडलेले मोठे पाऊल असून त्याने सरकारी शाळांच्या मालकीची जाणिव स्थानिक जनतेला करून दिली. सार्वजनिक-जनता भागीदारीच्या नाविन्यपूर्ण कल्पनेच्या माध्यमातून केरळने सार्वजनिक-खासगी भागीदारीला पुनर्परिभाषित केले. यातील पहिला सार्वजनिक भागीदार म्हणजे सरकार असून ज्याने केआयआयएफबीच्या माध्यमातून निधीचा सुरळीत ओघ शाळा विकासासाठी सुनिश्चित केला आणि दुसरा सार्वजनिक भागीदार स्थानिक लोक होते, ज्यांनी दर्जेदार शिक्षणाच्या सुनिश्चितीसाठी सक्रियपणे सहभाग घेतला. केआयआयएफबीच्या निधीच्या व्यतिरिक्त, स्थानिक पंचायत समिती, नगरपालिका आणि जिल्हा पंचायत यांच्यासह खासदार आणि आमदार निधीची भर पायाभूत सुविधा विकासासाठी टाकण्यात आली. शाळा आधुनिकीकरण योजनेने एकंदरीत दर्जेदार सुधारणेसाठी मूलभूत आणि तंत्रस्नेही पर्यावरणाचा समावेश यशस्वीपणे करून घेतला. सरकारी शाळांच्या भौतिक पायाभूत सुविधांच्या सुधारणेसाठी सार्वजनिक आणि माजी विद्यार्थ्यांच्या सहभागालाही प्रोत्साहन देण्यात आले.
पसंतीची भाषा निवडण्याचा पर्याय
केरळमध्ये विद्यार्थ्यांनी सरकारी शाळा सोडण्यामागे प्रमुख कारण हे या शाळांमधील इंग्रजी शिक्षणाचा सुमार दर्जा हे होते. पुनरूज्जीवन मोहिमेचा भाग म्हणून, सरकारने दोन्ही माध्यमांच्या शाळा एकाच आवारात सुरू केल्या आणि विद्यार्थ्यांना आपले शिकण्याचे भाषेचे माध्यम पसंत करण्याचा पर्याय दिला. त्यामुळे बहुतेक केरळमधील शाळांमध्ये मल्याळी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा आहेत आणि दोन्ही विद्यार्थ्यांना सारख्याच प्रमाणात आकर्षून घेत आहेत. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचा अंतर्भाव करण्यात आल्याने, मल्याळी माध्यमाच्या शाळांमध्येही इंग्रजी शिक्षणाचा दर्जा प्रचंड प्रमाणात सुधारला आहे. अभ्यासक्रमात परिणामकारक बदल आणि अभ्यासक्रम उपक्रमांनी सरकारी शाळांमधील विद्यार्थी जगातील कोणत्याही शाळांच्या विद्यार्थ्यांशी स्पर्धा करू शकतात, याची सुनिश्चिती केली आहे.
आम्ही आमच्या मुलांची काळजी घेतो
केरळने सार्वजनिक शिक्षण प्रवाहात नाव नोंदवणार्या विद्यार्थ्यांसाठी कल्याणकारी शिक्षणाच्या कल्पनेत क्रांति घडवून आणली आहे. सर्व विद्यार्थ्यांसाठी इयत्ता आठवीपर्यंत त्यांची आर्थिक स्थिती कोणतीही असली तरीही गणवेष मोफत देण्यात येतो.विद्यार्थिनी आणि अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या मुलांना दहावीपर्यंत मोफत गणवेष मिळतो. केरळ सरकारने विद्यार्थ्यांसाठी खादीचे गणवेष पुरवण्याचा निर्णय घेतला असून आजारी पडलेल्या खादी उद्योगाला संजीवनी देण्यासही मदत केली आहे. गणवेषाव्यतिरिक्त, पोषक आहार कार्यक्रमांतर्गत, सर्व शाळांमध्ये दूध आणि अंडी संपूर्ण संतुलित आहाराच्या व्यतिरिक्त विनामूल्य देण्यात येतात. आठवीपर्यत सर्व विद्यार्थ्यांना क्रमिक पुस्तके विनामूल्य देण्यात येतात.मुलांवरील दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी, क्रमिकपुस्तकांचे वेगवेगळ्या भागांमध्ये विभाजन करण्यात आले आहे. शाळा उघडण्याच्या कितीतरी आधी मुलांना पुस्तके पुरवण्यात आली होती. आता केरळमधील सरकारी शाळा या पायाभूत सुविधा आणि शिक्षणाचा दर्जा या दोन्ही बाबतीत कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय शाळांच्या बरोबरीने आल्या आहेत.दरवर्षी सरकारी शाळांमध्ये येणारे विद्यार्थ्यांचे लोंढे केरळच्या सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेने साध्य केलेल्या प्रगतिचे साक्ष आहेत.
- के प्रविण कुमार, केरळ डेस्क प्रमुख
