पंधरा वर्षांपूर्वी 12 ऑक्टोबर 2005 रोजी माहिती अधिकार कायदा लागू झाला. विजयादशमीच्या शुभ मुहूर्तावर भारतीय लोकशाहीमध्ये एक उत्क्रांती घडवून कायदा अस्तित्वात आला. भारतातील सदोष लोकशाहीला खऱ्या अर्थाने भागीदारी स्वरूपातील लोकशाहीमध्ये परिवर्तित करण्याची संधी असल्याचे या कायद्याची बाजू मांडणाऱ्या नागरिकांना त्याचे महत्त्व वाटले. राज्यकर्त्यांनी देशातील नागरिकांना स्वराज देण्याचे दिलेले वचन म्हणून याकडे पहिले गेले. 1990 च्या दशकात सामाजिक कार्यकर्त्या अरुणा रॉय यांच्या नैतृत्वाखाली राजस्थानातील देवडुंगरी गावातून आरटीआय चळवळ सुरू केलेल्यांना त्यांच्या स्वप्नातील सर्वोत्कृष्ट कायद्यांपैकी एक पारदर्शक कायदा अस्तित्वात येताना दिसला.
1975 पासून सातत्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातून राज्य घटनेतील कलम 19 (1) (अ) अंतर्गत बोलण्याचा, मत मांडण्याचा आणि माहितीच्या अधिकाराला मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार, पहिल्या दोन अधिकारांना चांगली मान्यता मिळाली आणि सातत्याने या अधिकारांची व्याप्ती वाढत होती. मात्र, मूलभूत अधिकाराचा महत्त्वाचा घटक असलेल्या माहितीच्या अधिकाराची नेमकी कशा प्रकारे अंमलबजावणी करावी व नागरिकांना माहिती देताना योग्य पध्दतीचा अभाव यामुळे माहितीच्या अधिकाराचा प्रभावी वापर होत नव्हता. आरटीआय अॅक्ट 2005 ने मात्र अधिकाराचे योग्य प्रकारे कायद्यात रूपांतर केले.
या कायद्याचा मसुदा बनविताना माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांकडून सूचना घेण्यात आल्या व सर्व चांगल्या तरतुदींचा योग्य प्रकारे समावेश करण्यात आला. लोकशाहीच्या कामकाजात पारदर्शकता आवश्यक असून भ्रष्टाचार रोखणे व सरकारांना जबाबदार धरणे आवश्यक असल्याचे कायद्याने आपल्या प्रस्तावनेत स्पष्टपणे म्हटले आहे. हे साध्य करण्यासाठी काही व्यावहारिक अडचणी येऊ शकतात हे समजल्यानंतर, परस्पर विरोधी हितसंबंधांचा योग्य समन्वय साधत माहिती अधिकाराच्या रूपात भारताला जगातील सर्वोत्तम पारदर्शकता कायदा दिला.
अतिशय मजबूत अशा कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर नागरिकांनी त्याचा प्रसार करण्यास आणि इतरांना कायदा समजावून सांगण्यास सुरुवात केली. हा कायदा कसा वापरावा त्याची ताकद याची प्रचिती पहिल्या पाच ते सात वर्षात नागरिकांना आली. त्यांना समजले की या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीने त्यांना सरकारकडून उत्तरदायित्व मिळू शकेल आणि दक्षता निरीक्षक म्हणून सरकारच्या कामकाजावर लक्ष देखील ठेवता येईल. यामुळे बरेच गैरव्यवहार उघडकीस आले आणि लोकशाहीत खरे राज्यकर्ते असलेल्या नागरिकांना नोकरशाहीकडून आदरपूर्वक वागणूक मिळण्यास सुरुवात झाली.
नागरिकांना वैयक्तिक पातळीवर सशक्त वाटू लागले. नागरिकांना रेशनकार्ड, शिधा, आयकर परतावा आणि इतर अनेक सेवा मिळू लागल्या. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नागरिकांना उत्तरदायित्व मिळू लागले. दंडांच्या तरतुदीमुळे नोकरशाहीला नागरिकांना माहिती देणे क्रमप्राप्त झाले. अतिशय साधा असलेला कायदा वापरणे आणि अंमलात आणणे सोपे झाले. आज हजारो आरटीआय कार्यकर्ते आहेत जे इतरांना कोणत्याही शुल्काशिवाय कायदा कसा वापरावा याचे प्रशिक्षण देतात आणि मदत करतात. यामुळे आरटीआय देशभरात ज्ञात होऊन त्याचा वापर होत आहे. गेल्या पंधरा वर्षात संपूर्ण देशात काही कोटी आरटीआय अर्ज दाखल झाले आहेत.
दरम्यान, सत्ताधिकाऱ्यांकडून माहिती अधिकाराला विरोध होत आलेला आहे. दरम्यान असे लक्षात आले की, पारदर्शकतेचा आग्रह धरणारे बहुतेक लोक नेहमी इतरांनी पारदर्शक व्हावेत अशी इच्छा बाळगून असतात आणि त्यांच्यावर वेळ येते तेव्हा ते प्रत्यक्षात कृती करण्यास टाळाटाळ करतात. भ्रष्टाचारी अर्थातच याचा विरोध करतात तर प्रामाणिक लोकांपैकी बहुतेक लोक अहंकारांमुळे आपले निर्णय घेण्यासंबंधी माहिती सामायिक करण्यास टाळाटाळ करतात. आरटीआय कायद्याअंतर्गत बहुतांश प्रशासकीय शक्ती केंद्रे व्यापलेली असल्याने आणि पर्यायाने त्यांचे हितसंबंध दुखावले जात असल्याने, आरटीआय कायदा कसा योग्य नाही हे सांगण्यासाठी त्याला काळ्या स्वरूपात दाखवण्याचे प्रयत्न सुरु असतात.
त्याचेच एक दुर्दैवी उदाहरण म्हणजे 2011 मध्ये सीबीएसई वि.आदित्य बंडोपाध्याय खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेले निरीक्षण. “आरटीआय कायद्याचा दुरुपयोग किंवा गैरवापर होऊ देऊ नये, देशाच्या विकासात आणि अखंडतेत / एकत्रीकरणात यामुळे अडथळा येऊ नये किंवा यामुळे नागरिकांमधील शांतता, प्रेम व सौहार्दाचा नाश होऊ नये. तसेच, प्रामाणिकपणे कर्तव्य बजावत असलेल्या अधिकार्‍यांना दडपशाही किंवा धमकावण्याचे एक साधन म्हणून देखील या कायद्याकडे पहिले जाऊ नये. न्यायालयाच्या या निरीक्षणाचा आता अनेक अधिकाऱ्यांकडून गैरवापर होत असून माहिती देण्यास टाळाटाळ करणारे अधिकारी न्यायालयाने नोंदविलेल्या निरीक्षणाचा ढाल म्हणून वापर करीत आहेत.
दुसरीकडे, माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत रचना करण्यात आलेली आणि अंतिम अपील संस्था म्हणून कार्यरत अनेक माहिती आयोग देखील समाधानकारकपणे कार्य करत नव्हते. आयोगांमधील द्वितीय पातळीवरील खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहत आणि दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध कायद्यातील दंडात्मक तरतुदी लागू करण्यात ते टाळाटाळ करत. परिणामी, यामुळे कायद्यातील तरतुदींचे पालन केले नाही. तरी त्याचे कोणतेही गंभीर परिणाम भोगावे लागणार नाहीत. याची सरकार आणि पीआयओ अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आले.
सर्वात वाईट परिस्थितीत आयोग माहिती द्यावी किंवा नाही यावर निर्णय घेऊ शकतो. हा कायदा आयोगाच्या पलीकडे कोणत्याही अपीलास परवानगी देत नसला, तरी या निर्णयांना सर्रास न्यायालयात आव्हान दिले जाते. अशा प्रकारे महत्वाच्या आणि वर्तमान गोष्टींवर नागरिकांचा मूलभूत अधिकार नाकारणे सोपे झाले आहे. त्याचेच बोलके उदाहरण म्हणजे पीएम केअर फंड. पंतप्रधान आणि तीन मंत्र्यांच्या समितीद्वारे सरकारचे नियंत्रण असलेल्या आणि आरटीआय कायद्यानुसार सार्वजनिक प्राधिकरण असूनही पीएम केअर फंडाने त्याच्या कामकाजाची माहिती देण्यास नकार दिला आहे.
खरेदी व कोविडशी संबंधित विविध बाबींची माहिती पुरविली जात नाही आणि काही बाबतींत तर आमदार निधीतून होणाऱ्या खर्चाचा तपशील देखील दिला जात नाही. केंद्रीय माहिती आयोगाने प्रमुख राजकीय पक्षांना सार्वजनिक अधिकारी घोषित केले आहे. त्यांनी कोणत्याही न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिले नाही. परंतु वैधानिक आदेश पाळण्यास नकार देऊन त्यांचा अहंकार दुखावला गेला असल्याचे दाखवून दिले आहे. आयुक्त आणि माहिती अधिकार अधिकाऱ्यांनी कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावून कायदा आणि घटनेकडे दुर्लक्ष करून बरीच माहिती नाकारली आहे.
असे असले तरी, नागरिक मात्र या कायद्याची योग्य अंमलबजावणी व्हावी यासाठी आपली शक्ती पणाला लावत आहेत. त्यांना या कायद्याची ताकद समजली असून कोविड काळातही वेगवेगळे गट व्हर्च्युअल प्लॅटफॉर्मद्वारे आरटीआयवर चर्चा आणि प्रोत्साहन देत आहेत. व्हर्च्युअल प्लॅटफॉर्मद्वारे सर्व सुनावणी सुनिश्चित करण्यासाठी आणि आयोगासमोर आले सर्व खटले कालबद्ध पद्धतीने / कालमर्यादेत निकाली काढण्यासाठी आयोगाला निर्देश द्यावेत, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
नागरिकांनी मोठ्या उत्साहात ई प्लॅटफॉर्मचा वापर केला आहे आणि देशभरात संपर्क साधला जात आहे. यामुळे सार्वजनिक समस्यांवर मोठ्या प्रमाणात चर्चा होऊन उत्क्रांती होऊ शकते आणि नागरिकांचे मूलभूत अधिकार बळकट होऊ शकतात. ते याकडे लक्ष वेधत आहेत की आरटीआयच्या अडचणीमुळे कलम 19 (1) (अ) वर अडथळे येऊ शकतात आणि अशा प्रकारे मुक्त भाषण आणि मत प्रदर्शनाच्या अधिकारावर अडचणी येऊ शकतात.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांनी गेल्या आठवड्यात न्यायालयात असे म्हटले आहे की, “आम्हाला तुमच्या निदर्शनास आणून द्यायचे आहे की अलीकडच्या काळात बोलण्याचे स्वातंत्र्य हे सर्वात जास्त गैरवापर केलेले स्वातंत्र्य आहे.” आरटीआय येथून प्रगती साधेल अन्यथा त्याची अधोगती अटळ आहे.
लेखक - शैलेश गांधी, माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त
