दरवर्षी साधारणतः या काळात शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामातील पीकांसाठी बाजारपेठेत विविध संकटांचा सामना करावा लागतो. यावर्षीही कोवीड-१९ मुळे शेतकर्‍यांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. क्रिसिल (संशोधन आणि धोरण सल्लागार सेवा, आणि मुल्यांकन करणारी भारतीय विश्लेषक कंपनी) कंपनीच्या अभ्यासानुसार सध्या शेतकरी समुदायावर देशव्यापी संकट ओढावले आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी गहू आणि मोहरीच्या उत्पादनात ९० टक्के घट झाली आहे. तर गहू लागवडीसाठी प्रसिद्ध असलेली दोन प्रमुख राज्ये पंजाब आणि हरियाणा येथे अद्याप गहू काढणीची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही.
या स्थिरतेची चार प्रमुख कारणे क्रिसिल कंपनीच्या अभ्यासात समोर आली आहेत. त्यांच्या अभ्यासानुसार, यावर्षी रब्बी हंगामात झालेला विलंब, लॉकडाऊन काळात शेतमजुरांची असलेली कमतरता, माल वाहतुकीची गैरसोय आणि बाजारपेठत निर्माण झालेला सुस्तपणा या चार कारणांमुळे शेतकरी बिकट परिस्थितीत सापडला आहे. त्यांनी पिकवलेला माल खरेदी करण्यासाठी कोणताही खरेदीदार किंवा व्यापारी तयार नसल्यामुळे बहुतांश शेतकरी अस्वस्थ झाले आहेत. तर दुसरीकडे फळ आणि भाजीपाला उत्पादकांना याचा सर्वाधिक फटका बसला असून वाहतुकीच्या गैरसोयीमुळे त्याचा माल तसाच पडुन राहीला आहे. तर काही शेतकरी त्यांनी पीकवलेला हजारो किलो माल विनामूल्य वाटून टाकत आहेत, यामध्ये विशेषतः द्राक्षे आणि मोसंबी पीकाचा समावेश आहे. काहीजण तर आपल्या शेतात जनावरे चरण्यासाठी सोडत आहेत. या उन्हाळ्यात बक्कळ नफा मिळवण्याची आशा बाळगणारे आंबा उत्पादक शेतकरी आंतरराज्यीय सीमा वाहतुकीसाठी बंद असल्याने मोठ्या संकटात सापडून अस्वस्थ झाला आहे. अत्युत्तम पुरवठा आणि वितरण प्रणाली असणारा भारतासारखा शेतीप्रधान देश अशा संकटात सापडला आहे, यापेक्षा दुर्दैवी काय असू शकते?
यावर्षी तेलंगाणा राज्यात १ कोटी टन भाताचे भरघोस उत्पादन होऊ शकते. शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या अन्नधान्याचा प्रत्येक कण सरकार ग्रामीण कृषी व्यवसाय केंद्रातून खरेदी करेल, असे आश्वासन तेलंगाना राज्याचे मुख्यमंत्री केसीआर यांनी शेतकऱ्यांना दिले. त्याचबरोबर त्यांनी मका व इतर रब्बी हंगामातील पीक उत्पादन गोळा करण्यासाठी २८ हजार कोटी रुपयांच्या निधीची केलेली तरतुद, ही एक कौतुकास्पद बाब आहे. प्रत्येक राज्याने पुढाकार घेऊन अशा प्रकारचं पाऊल उचलणं अपेक्षित आहे. तेलंगाणा सरकारने एवढा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊनही जिल्हास्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे शेतकर्‍यांचे जीवनमान दयनीय बनत चालले आहे. संस्थात्मक पाठबळ किंवा योग्य मोबदला मिळत नसल्याने अनेक राज्यांतील शेतकरीवर्ग या वर्षाच्या कापणीच्या आशा गमावत आहे.
एकीकडे अन्नधान्य संकटांला रोखण्यासाठी शेतकरी वर्ग दिवसरात्र कष्ट करत असताना, आपण एक राष्ट्र म्हणून त्यांच्या कष्टाला योग्य किंमत देण्यास टाळाटाळ करत आहोत. यूएनओच्या अंदाजानुसार जगभरात सध्या १३ कोटी लोकांना तीव्र अन्नाच्या टंचाईचा सामना करावा लागला आहे. कोवीड -१९ च्या अखेरपर्यंत ही संख्या २६ कोटींच्या वर जाईल असा अंदाज आहे. अशा बिकट परिस्थितीत कोणत्याही पिकाचे उत्पादन नाल्यात जाऊ देणे मूर्खपणाचे ठरु शकते.
यासाठी छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी एक नावीन्यपूर्ण कल्पना सुचवली आहे ती म्हणजे, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत काम करणाऱ्या मजुरांना धान्य स्वरूपात वेतन दिले जावे. याची जर योग्यप्रकारे अंमलबजावणी झाली तर रोजगाराचा आणि अन्नधान्याच्या वाढीव उत्पन्नाचा प्रश्न एकाच वेळी मिटू शकेल. त्याचबरोबर सरकारने जलद गतीने नाशवंत माल खरेदी करुन त्या मालाला लवकरात लवकर कोल्ड स्टोरेज युनिट्समध्ये आणणे आवश्यक आहे. यामुळे हा साठवलेला माल मागणीप्रमाणे देशांतर्गत बाजारपेठेत निर्यात किंवा आयात करता येऊ शकतो. अशा असामान्य काळात अलौकिक निर्णय घेतल्यासच देशाचे रक्षण होईल!
हेही वाचा : अखेर गृहमंत्रालयाला जाग आली... लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्या मजुरांसह विद्यार्थ्यांना स्वगृही जाता येणार
