पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाने पीक उत्पादनांच्या विक्रीसंदर्भात आणि आणि त्यांच्यावरील आगाऊ करारासंबंधी दोन अध्यादेश काढुन ‘अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम’ कायद्यात दुरुस्ती करण्यास मान्यता दिली आहे. या कायद्यान्वये शेतकऱ्यांनी पीकवलेली धान्ये तो देशातील कोणत्याही ठिकाणी आणि कोणात्याही व्यापाऱ्याला विकू शकतो. तसेच करारात ठरल्याप्रमाणे जर योग्य वेळेत शेतकऱ्यांना परतावा मिळाला नाही तर, अशाप्रकारची प्रकरणे कोर्टाबाहेरच निकाली काढण्यात येतील, याची खात्रीही सरकारने दिली आहे. परंतु एक गरीब शेतकरी मोठ्या व्यापाऱ्यांशी कशाप्रकारे आर्थिक व्यवहार करू शकतो? किंवा दोन ते तीन एकर शेती असलेल्या छोट्या शेतकऱ्याला त्याच्या उत्पादनाला देशात कोणत्या ठिकाणी मागणी आहे. तसेच त्या विशिष्ट ठिकाणी त्याचे उत्पादन विकण्याची त्याची क्षमता आहे का? हे प्रश्न अजूनही अनुत्तरितच आहेत.
यापूर्वीच सरकारने सुरू केलेली ई-नाम (नॅशनल ॲग्रीकल्चर मार्केट) योजना योग्यप्रकारे कार्यान्वित झालेली नाही. परंतु देशाच्या विविध कानाकोपऱ्यात पसरलेले ८२ टक्के छोटे आणि किरकोळ शेतकरी आपल्याला पाहिजे त्या ठिकाणी आपली उत्पादने विकू शकतात आणि फायदा कमवू शकतात. ह्या स्वप्नावर विश्वास ठेवण्यासाठी मात्र ई-नाम योजनेने मदत केली आहे.
दरवर्षी शेतकर्‍यांच्या विविध पिकांना आधारभूत किंमत देण्याच्या नावाखाली सरकारने आतापर्यंत शेतकऱ्यांची एकप्रकारे क्रूर चेष्टाच लावली आहे. यामुळे त्यांचे जीवन एक मृगजळ बनत चालले आहे! अशा परिस्थितीतून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी त्यांनी पिकवलेली पिके सरकारने खरेदी करावीत, हाच एकमेव मार्ग आहे. ज्यातून शेतकऱ्यांच्या कष्टाला योग्य किंमतही मिळू शकेल.
सरकारने शेतकरी कल्याणासंबंधीत मूलभूत कर्तव्य सोयीस्करपणे विसरत अद्याप कार्यान्वित न झालेली प्रणाली शेतकऱ्यांच्या माथी मारली आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना बाजारपेठांच्या तावडीतून मुक्त केले असल्याचे जाहीर करत, सरकारने आपली महत्त्वपूर्ण जबाबदारी झटकली आहे. शेतकऱ्याच्या शेतमालाला योग्य आणि स्थिर किंमत मिळाली तरच देशातील शेती उत्पादनाचा नफा दुप्पट होईल, अशाप्रकारचे तर्कसंगत विश्लेषण नरेंद्र मोदी यांनी सहा वर्षापूर्वी केले होते. जर खरंच हे विश्लेषण व्यावहारिक वास्तवात उतरवायचे असेल आणि येणाऱ्या पिढ्या शेती क्षेत्राकडे आकर्षित व्हाव्यात असं वाटत असेल. तर देशामध्ये विशाल शेती क्षेत्रासाठी विस्तृत आणि निश्चित योजना राबवणे आवश्यक आहे.
भारत हा अमेरिकेनंतर सर्वात जास्त शेती करण्यायोग्य जमीन उपलब्ध असलेला देश आहे. केवळ वैज्ञानिक पीक योजनेचा अभाव असल्याने भारतातील शेतकर्‍यांना विविध संकटाचा सामना करावा लागत आहे. भारताच्या तुलनेत खुप कमी शेतजमीन असलेला चीन हा देश आपल्या अन्नधान्याच्या ९५ टक्के गरजा देशांतर्गतच पूर्ण करण्यास सक्षम आहे. पण आपण मात्र अजूनही परदेशातून डाळी, तेल आणि कांदे आयात करत आहोत. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी मातीची सुपिकता, पिकाची अनुकूलता, पाण्याची उपलब्धता आणि इतर स्थानिक सुविधांचे मूल्यांकन करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी देशातील विविध हवामान क्षेत्रातील १२५ हून अधिक विभागात मोठ्या प्रमाणात ‘मॅपिंग’ सुविधा पुरवणे आवश्यक आहे. तसेच सरकारने देशांतर्गत गरजा व निर्यातीच्या संधींचे बारकाईने मूल्यांकन करायला हवे. त्या अनुषंगाने विदेशी देशांशी व्यापर वाढीसाठी विविध करार करणेही तेवढेच आवश्यक आहे.
शेतकऱ्याने कधी आणि कोणत्या ठिकाणी कोणत्या पीकाची लागवड करावी यासंबंधीचे मार्गदर्शन आणि प्रोत्साहन सरकारने दिले पाहिजे. वादळ, पूर, दुष्काळ, औष्णिक वारे हे सर्व काही शेतकऱ्यांसाठी एक आव्हानच आहेत. कर्जाच्या उपलब्धेपासून, चांगले बियाणे, खते, कीटकनाशके, बाजारात उत्पादनांची विक्री अशा सर्वचं टप्प्यांवर शेतकऱ्यांना विविध आव्हानांचा सामना करावा लागतो. या अस्थिरतेतून सरकारने शेतकऱ्यांची सुटका केली पाहिजे. भारतीय शेतकरी कधीही कष्ट करायला मागेपुढे पाहत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या कष्टाला योग्य किंमत मिळेल याची शाश्वती सरकारने देणे गरजेचे आहे.
प्रा. स्वामीनाथन म्हणतात त्याप्रमाणे- सर्व बाबींचा विचार करून आणि शेतीसाठी प्रत्यक्ष आलेला खर्च लक्षात घेऊन त्यामध्ये शेतीच्या एकूण खर्चाच्या ५० टक्के अधिक भर घालून शेतकर्‍याला वास्तविक आधारभूत किंमत दिली जावी. असहाय्य आणि दुर्बल शेतकर्‍यांसाठी पर्यायी धोरणांचा अवलंब करणे गरजेचे आहे. अन्यथा येत्या काळात देशाला अन्नधान्याच्या संकटाला सामोरे जावे लागू शकते. जेव्हा केंद्र व राज्य सरकार गोदामे, मार्केटींग आणि आवश्यक पायाभूत सुविधांवर भर देऊन सर्वसमावेशक शेती धोरण राबवतील. तेव्हाच खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारेल आणि देशात शांतता नांदेल!
