हैदराबाद : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे येत्या ५ ऑगस्टला (उद्या) राम मंदिराच्या भूमिपूजन कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार असल्याचे निर्धारित झाले आहे. अयोध्येतील एका धार्मिक स्थळाबाबत ७० वर्षे चाललेला जुना वाद ९ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी निकालात निघाला. पाच न्यायाधिशांच्या पीठाने राममंदिराच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा केला. त्या स्थळी मंदिर बांधण्यासाठीच्या चळवळीचे नेतृत्व करण्यात अनेक लोकांनी प्रमुख भूमिका बजावली आहे.
राममंदिराशी संबंधित प्रसंग १९५०पासून सुरू झाले आहेत, जेव्हा अस्थानजन्मभूमी या ठिकाणी स्थापित केलेल्या मूर्तींची पूजा करण्याचा अधिकार मिळावा, यासाठी गोपालसिंग विशारद यांनी खटला दाखल केला. गोपाल सिंग विशारद या भाविकाने रामजन्मभूमी स्थळी प्रार्थना करण्याचा अधिकार मिळण्यासाठी खालच्या न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र, १९८६ मध्ये त्यांचे निधन झाले आणि हा लढा त्यांचे पुत्र राजेंद्र सिंग यांनी आपल्या हाती घेतला.
त्यानंतर, १९५९ मध्ये,निर्मोही आखाडा या मैदानात उतरला आणि त्यांनी जागा ताब्यात मिळावी, यासाठी तिसरा खटला दाखल केला. भगवान राम यांचा जन्म जेथे झाल्याचे मानले जाते त्या जागेचे आपण विश्वस्त आहोत, असा दावा त्यांनी केला. महंत भास्करदास हे निर्मोही आखाडाचे सरपंच होते आणि तेच अय़ोध्या शीर्षक खटल्यात प्रमुख दावेदार आहेत. अनेक वर्षे त्यांनी पंथाचे प्रतिनिधित्व केले.
विश्व हिंदू परिषदेने अयोध्येत राम मंदिराच्या बांधकामासाठी राष्ट्रव्यापी चळवळ सुरू केली. विहिंपचे अध्यक्ष, अशोक सिंघल, हे अयोध्येत राम मंदिराची मागणी करण्याच्या मोहिमेमागील अनेक लोकांपैकी एक होते. राम मंदिर चळवळीचे ते एक शिल्पकार समजले जातात.
जसे प्रसंग उलगडत गेले, विहिंपचे माजी उपाध्यक्ष देवकीनंदन अग्रवाल यांनी भगवान राम यांच्या नावेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठापुढे नव्याने याचिका दाखल केली.
१९८९ मध्ये, विहिंपने अयोध्येत शिलान्यास कार्यक्रम पार पाडला आणि नियोजित राम मंदिराच्या पहिल्या दगडाची प्रतिष्ठापना करण्यात आली. रामजन्मभूमी स्थळी राममंदिर उभारण्याच्या मागणीसाठी भाजपचे तत्कालिन अध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणी यांनी गुजरातेतील सोमनाथपासून रथयात्रा सुरू केली. याच रथयात्रेने अयोध्येत राममंदिर उभारणीसाठी जनभावना उसळवल्या, असे सांगितले जाते.
राममंदिर चळवळीने अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली गती घेतली आणि यासाठी देशभरातून रथ फिरवण्याच्या कल्पनेने लोकांना गतिशील करणारी महान साधन म्हणून काम केले. १९९१ मध्ये मुरली मनोहर जोशी यांनी भाजप अध्यक्ष म्हणून सूत्रे हाती घेतली आणि भगवान राम यांच्या जन्मभूमीवर पुन्हा हक्क प्रस्थापित करण्यात प्रमुख भूमिका बजावली. भाजप नेत्यांनी तसेच संलग्न हिंदू राष्ट्रवाद्यांनी आयोजित केलेल्या रथयात्रेला विहिंप आणि संघ परिवाराचा मंदिर उभारणीसाठी पाठिंबा मिळाला.
उत्तर प्रदेशातील भाजप सरकारचे पहिले मुख्यमंत्री राहिलेले कल्याण सिंग यांनी वादग्रस्त ठिकाणाभोवतीची २.७७ एकर जागा अधिग्रहित केली. सिंग यांनी राम मंदिर बांधण्याचा पण केला आणि शांततापूर्ण सहमतीने तोडगा काढण्यासाठी अत्यंत मेहनत घेतली.
शिवसेना संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे हेही राम मंदिर चळवळीच्या आघाडीवर होते आणि अगदी सुरुवातीपासूनच त्यांनी या चळवळीला पाठिंबा दिला होता.
वरिष्ठ भाजप नेत्या उमाभारती रामजन्मभूमी आंदोलनाच्या एक प्रमुख नेत्या बनल्या होत्या. त्यांच्या आक्रमक भाषणांनी राममंदिर चळवळीला गति मिळण्यास मदत केली आणि चळवळीमुळे ओळखल्या जाणार्या संघपरिवारातील अनेक प्रमुख नेत्यांपैकी त्याही होत्या. या नेत्यांच्या प्रमुख भूमिकांमुळेच संपूर्ण अयोध्या वादाला निर्णायक वळण प्राप्त झाले आणि राम मंदिराचे त्यास्थळीच बांधकाम करणे शक्य झाले.
हेही वाचा : अयोध्या प्रकरणाचा घटनाक्रम..
