कोलंबो (श्रीलंका): श्रीलंकेच्या खासदारांनी बुधवारी अलोकप्रिय पंतप्रधानांना त्यांचे नवीन राष्ट्रपती म्हणून निवडले, ही निवड ज्याने चोवीस तास निदर्शने करणाऱ्या दक्षिण आशियाई राष्ट्रामध्ये आर्थिक पतन ( South Asian nation reeling from economic collapse ) आणि अशांततेचा धोका होता. संकटाने आधीच एका नेत्याला भाग पाडले आहे आणि मतदानानंतर काहीशे निदर्शक त्वरीत जमले की त्यांची नाराजी व्यक्त करण्यासाठी रानिल विक्रमसिंघे - सहा वेळा पंतप्रधान, ज्यांना ते समस्याग्रस्त राजकीय स्थापनेचा भाग म्हणून पाहतात - सत्तेत राहतील.
निवडणुकीने अधिक निषेधांना आमंत्रित केले असताना, कायदेकर्त्यांनी वरवर पाहता विक्रमसिंघे यांना सुरक्षित हात जोडले, सखोल अनुभव असलेले राजकारणी जे श्रीलंकेला संकटातून बाहेर काढू शकले असते. त्यांनी संसदेत 45 वर्षे घालवली आहेत आणि दिवाळखोर बेट राष्ट्रासाठी दिलासा मिळवण्यासाठी अलीकडील चर्चेचे नेतृत्व केले आहे.
देश आर्थिक अराजकतेत बुडत असताना श्रीलंकेतील 22 दशलक्ष लोक औषध, इंधन आणि अन्न यासह जीवनावश्यक वस्तूंच्या तुटवड्याने त्रस्त असल्याने त्यांच्या सर्वोच्च नेत्यांनी पायउतार व्हावे, अशी मागणी करत अनेक महिन्यांपासून श्रीलंकेचे लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. गेल्या आठवड्यात निदर्शकांनी राष्ट्रपती भवन आणि इतर अनेक सरकारी इमारतींवर हल्ला केल्यानंतर, राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांनी पळ काढला ( President Gotabaya Rajapakse ran away ) आणि नंतर राजीनामा दिला.
आंदोलकांचा बहुतेक राग राजपक्षे आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या राजकीय घराण्यावर केंद्रित आहे, ज्यांनी गेल्या दोन दशकांमध्ये श्रीलंकेवर राज्य केले. पण अनेकांनी विक्रमसिंघे यांना राजपक्षे यांच्या संरक्षणासाठी दोषही दिला. गेल्या आठवड्यात निदर्शनांदरम्यान, जमावाने त्यांचे खाजगी निवासस्थान जाळले आणि त्यांचे कार्यालय ताब्यात घेतले. बुधवारच्या मतदानाचा अर्थ विक्रमसिंघे - जे राजपक्षे यांचे अर्थमंत्री देखील होते आणि नेता पळून गेल्यानंतर कार्यवाहक अध्यक्ष बनले - 2024 मध्ये त्यांचा अध्यक्षीय कार्यकाळ संपेल ( term as president will end 2024 ). ते आता नवीन पंतप्रधान देखील नियुक्त करू शकतात."
"आपला देश कोणत्या राज्यात आहे हे मला सांगण्याची गरज नाही," 73 वर्षीय विक्रमसिंघे यांनी विजयाची घोषणा केल्यानंतर सहकारी खासदारांना सांगितले. "लोकांना आमच्याकडून जुन्या राजकारणाची अपेक्षा नाही. आम्ही एकत्र काम करण्याची त्यांची अपेक्षा आहे." त्यांनी देशाला पुढे जाण्याचे आवाहन केले: "आता निवडणूक संपली आहे, आम्हाला ही विभागणी संपवायची आहे." मात्र आंदोलकांनी त्याऐवजी ‘रानियल, घरी जा’ म्हणत राष्ट्रपती निवासस्थानाकडे धाव घेतली.
गर्दीतील परफॉर्मन्स आर्टिस्ट विसाका जयवरे म्हणाल्या, "आम्ही 225 संसद सदस्यांबद्दल खूप दुःखी आहोत, ज्यांना आम्ही स्वतःसाठी बोलण्यासाठी निवडले आहे, जे त्यांनी केले नाही." श्रीलंकेतील लोकांसाठी आम्ही लढत राहू. आम्हाला सार्वत्रिक निवडणुका विचाराव लागेल."
विक्रमसिंघे यांना राजनैतिक आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा मोठा अनुभव आहे आणि त्यांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसोबत बेलआउट वाटाघाटींवर देखरेख केली आहे. परंतु अनेक मतदार त्यांच्याकडे संशयाच्या नजरेने पाहतात कारण ते स्थिरता पुनर्संचयित करतील या आशेने राजपक्षे यांनी मे महिन्यात त्यांची पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती केली होती. आंदोलकांनी राजपक्षे आणि त्यांच्या शक्तिशाली कुटुंबावर सरकारी तिजोरीतून पैसे उकळण्याचा आणि अर्थव्यवस्थेचे गैरव्यवस्थापन करून देशाच्या पतनात घाई केल्याचा आरोप केला. कुटुंबाने भ्रष्टाचाराचे आरोप नाकारले आहेत, परंतु माजी राष्ट्रपतींनी कबूल केले की त्यांच्या काही धोरणांमुळे श्रीलंकेच्या मंदीला हातभार लागला.
जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत संघर्ष सुरूच राहणार आहे. मानव संसाधन व्यावसायिक, नील जयवीरा म्हणाले, "विक्रमसिंघे यांना देशावर राज्य करण्याचा अधिकार नाही. आम्ही त्याला विरोध करू." तरीही, संसदेत सत्ताधारी पक्षाच्या बहुमताने विक्रमसिंघे यांना 134 मतांनी विजय मिळवून दिला. राजपक्षे यांचे दीर्घकाळचे सहयोगी आणि त्यांच्या सरकारमधील मंत्री असलेले लोकप्रिय दुल्लास अल्हप्पारुमा यांना 82 मते मिळाली. मार्क्सवादी उमेदवाराला तीन मते मिळाली.
नॅशनल टेलिव्हिजनवर दाखवण्यात आलेले मत विलक्षण, गंभीर प्रकरण होते. मतदान गुप्त असले तरी निकाल जाहीर होताच खासदारांनी आपापल्या उमेदवारांच्या समर्थनार्थ टेबल थोपटले. मतदानानंतर काही समर्थक विक्रमसिंघे यांच्या विजयाचा आनंद साजरा करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले. ते गुरुवारी शपथ घेणार आहेत. केवळ काही खासदारांनीच जाहीरपणे सांगितले होते की, ते विक्रमसिंघे यांना मतदान करतील, कारण त्यांच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात शत्रुत्व आहे. परंतु राजपक्षे यांच्याशी एकनिष्ठ असलेल्या डझनभर लोकांनी त्यांना पाठिंबा देण्याची अपेक्षा केली होती. कारण त्यांनी त्यांना आश्वासन दिले की, ते अशांततेत राजकारण्यांची घरे जाळणाऱ्या आंदोलकांना शिक्षा करतील.
सोमवारी, कार्यवाहक अध्यक्ष म्हणून त्यांच्या भूमिकेत, विक्रमसिंघे यांनी आणीबाणीची स्थिती घोषित केली. ज्यामुळे त्यांना सार्वजनिक सुरक्षा आणि सुव्यवस्थेच्या हितासाठी कार्य करण्याचे व्यापक अधिकार दिले. अधिकारी लोकांना शोधू शकतात आणि ताब्यात घेऊ शकतात आणि विक्रमसिंघे कोणताही कायदा बदलू किंवा निलंबित करू शकतात. श्रीलंकेतील राजकीय गोंधळामुळे आर्थिक संकट आणखीनच वाढले आहे. परंतु विक्रमसिंघे यांनी सोमवारी सांगितले की IMF सोबतची चर्चा निष्कर्षाजवळ आली आहे आणि इतर देशांच्या मदतीबाबतही बोलणी प्रगतीपथावर आहेत. इंधन आणि स्वयंपाकाच्या गॅसचा तुटवडा दूर करण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत, असेही ते म्हणाले.
बुधवारच्या मतदानाच्या काही तास आधी, आयएमएफच्या व्यवस्थापकीय संचालक क्रिस्टालिना जॉर्जिव्हा यांनी आर्थिक नियतकालिक निक्की एशियाला सांगितले की संघटना "लवकरात लवकर" बचाव चर्चा पूर्ण करेल अशी आशा आहे. पंतप्रधान या नात्याने, विक्रमसिंघे यांनी संसदेत साप्ताहिक भाषण दिले, संकटातून बाहेर पडण्याचा मार्ग कठीण होईल असा इशारा दिला, तसेच अध्यक्षपदाखाली अधिकाधिक अधिकार असलेल्या सरकारची पुनर्रचना करण्याचे वचन दिले.
श्रीलंकेत राष्ट्रपती सहसा लोकांद्वारे निवडले जातात. अधिकृतपणे कार्यकाळ संपण्यापूर्वी अध्यक्षपद रिक्त झाले तरच जबाबदारी संसदेवर येते. श्रीलंकेत असे फक्त एकदाच घडले आहे, 1993 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डिंगिरी बांदा विजेतुंगा यांची संसदेने बिनविरोध निवड केली होती, तेव्हा विद्यमान विरोधी पक्षनेते माजी राष्ट्रपती रणसिंगे प्रेमदासा यांच्या वडिलांची हत्या झाली होती.
हेही वाचा - Fuel Oil : भारत, चीनच नव्हे तर तेलसंपन्न अरब देशही रशियन तेलाची करत आहेत लूट
