गेल्या आठवड्यात मद्रास हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांनी केलेल्या कठोर टीकेनंतर भारतीय निवडणूक आयोगाने (ईसीआय) नाराज होण्याची कायदेशीर कारणे असू शकतात. पण निवडणूक आयोगाने न्यायाधीशांच्या बोलण्यावर प्रतिबंध करण्याचा प्रयत्न करणे आणि मीडियाला न्यायालयाची वक्तव्ये प्रसिद्ध करायला मनाई करणे, यामुळे निवडणूक आयोगाचे मुद्दे आणखी कमकुवत होऊ शकतात.
उच्च न्यायालयाची टिपण्णी काढून टाकण्यासाठी आणि मीडियावर निर्बंध घालण्याची भारतीय निवडणूक आयोगाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. ही याचिका निकाली काढताना न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड म्हणाले, न्यायालयात खुला प्रवेश हे घटनात्मक स्वातंत्र्य आहे. इंटरनेटने कोर्ट रूम रिपोर्टिंगमध्ये क्रांती घडवली आहे. आणि रियल टाइम अपडेट्स हे बोलण्याच्या स्वातंत्र्याचाच एक भाग आहे. तसेच ओपन कोर्टाचा हा विस्तार आहे. म्हणून न्यायालयीन कामकाजाच्या रिपोर्टिंगला बंदी घालणे म्हणजे प्रतिगामीपणा आहे.
उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना विचारले की त्यांनी कोविड प्रोटोकॉलचे निरीक्षण न करता राजकीय पक्षांना निवडणूक प्रचाराला परवानगी का दिली? कमिशनला एक बेजबाबदार संस्था म्हणून संबोधित करताना न्यायाधीशांनी सांगितले की, अधिकाऱ्यांनी हा खूनच घडवून आणला आहे. न्यायाधीशांनी वापरलेल्या भाषेमुळे निवडणूक आयोग गांगरला आणि त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयाची ही टीका काढून टाकण्यासाठी धाव घेतली.
न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि एम. आर. शाह यांच्या खंडपिठाची निवडणूक आयोगाच्या याचिकेवरची प्राथमिक निरीक्षणे उल्लेखनीय आहेत. ते म्हणाले, कोणतेही निर्बंध घालून त्यांना उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे मनोधैर्य कमी करायचे नाही. बार आणि खंडपीठ यांच्यातल्या संवादामुळे न्यायालयात काय चालले आहे हे कळल्याने जनतेमध्ये आत्मविश्वास वाढेल. बार आणि खंडपीठामधला हा संवाद न्याय व्यवस्थेला चालना देईल.
एकूणच सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कोविड-१९ या साथीच्या रोगाची परिस्थिती हाताळण्यात उच्च न्यायालयाने चांगली कामगिरी केली आहे. तरीही टीका करत असताना मद्रास हायकोर्टाने इतके कठोर बोलायला नको होते आणि शेरेबाजी करताना न्यायालयीन बंधने असणे आवश्यक आहे. न्यायालयीन कामकाजाचे वार्तांकन करताना मीडियावर निर्बंध घालण्याबद्दलच्या निवडणूक आयोगाच्या विनंतीत फारसे काही तथ्य नाही.
निवडणूक आयोगाच्या वतीने असे म्हटले गेले की, निवडणुकी दरम्यान आयोग काही राज्य चालवत नाही. आयोग फक्त मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करते आणि राज्यांना त्यावर अंमलबजावणी करणे गरजेचे असते. जर काही उल्लंघन होत असेल तर निवडणूक आयोगाला जबाबदार धरता येणार नाही. हा युक्तिवाद पूर्ण चुकीचा आहे. आयोग नियमितपणे राज्यातल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बदली करते. पश्चिम बंगालमध्ये आयोगाने ९ मार्च रोजी एका डीजीपीच्या बदलीचे आदेश दिले आणि त्या जागी दुसरा अधिकारी नेमला, तोच आयोग आता आम्हाला राज्य चालवण्याचे अधिकार नसल्याचे सांगत आहे.
आयोगाला निवडणुकांच्या तारखा ठरवणे किंवा त्या पुढे ढकलण्याचे अधिकार आहेत. निवडणूक तारखा घोषित झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून राज्य सरकारच्या कामकाजावर लक्ष ठेवण्याचे अधिकार आहेत. तोच आयोग आता मार्गदर्शक तत्त्व पाळली गेली नाही तर असहाय्यपणा दाखवत आहे. नागरिकांचा त्यांच्या मतांचा स्वतंत्रपणे उपयोग करण्याचा हक्क आणि मोकळा, प्रामाणिक निवडणुकींचा हक्क निवडणूक आयोगाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या नोकरशहांच्या हाती सुरक्षित आहे का ? निवडणूक आयोगाचे वर्तन, सर्वोच्च न्यायालयासमोरचा त्यांचा युक्तिवाद आणि मीडियाची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न हे सर्व पाहून आकाशात बसलेल्या घटनाकारांनाही धक्का बसेल.
संविधान सभा चर्चेच्या वादविवादातून हे दिसून येईल की आमच्या संस्थापक दिग्गजांनी भारतीय निवडणूक आयोग स्वतंत्र आणि स्वायत्त बनविण्यासाठी कलम ३२४ किती सूक्ष्मपणे तयार केले आहे आणि प्रत्येक मुख्य निवडणूक आयुक्तांना कलम ३२४ (५) च्या तरतुदीच्या रूपात एक मजबूत अभेद्य कवच मिळाले आहे. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणे त्यांना पदाची सुरक्षा मिळेल. जेणेकरून तो किंवा ती निर्भयपणे आणि परिश्रमपूर्वक नागरिकांना निवडणूक हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आणि देशातील लोकशाही प्रक्रियेला बळकटी देण्यासाठी निर्भयपणे काम करू शकेल. याखेरीज कलम ३२४ नीट वाचले तर कळेल की निवडणुकांवर देखरेख, त्यांना दिशा दाखवणे आणि नियंत्रण ठेवणे हे सर्व अधिकार निवडणूक आयोगाला आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या ‘आम्ही असहाय्य आहोत’ या म्हणण्याला काही अर्थ उरत नाही.
नरेंद्र मोदी सरकारवर काही बाण वारंवार सोडले जातात. ते म्हणजे निवडणूक आयोग त्यांच्या हातातले बाहुले आहे आणि ते भारतीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांमध्ये ढवळाढवळ करत असतात. पण लेखकाला याबद्दल फारसे ज्ञान नसावे. निवडणूक आयोगाचे काम फार पूर्वीपासून पाहिले आहे. अगदी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. एल. शकधर (मोरारजी देसाई, चरण सिंग आणि इंदिरा गांधी यांच्या पंतप्रधान कारकिर्दीत), आर. व्ही. एस. पेरी शास्त्री (राजीव गांधी पंतप्रधान असताना नियुक्ती), आणि टी. एन. शेषन (असे म्हणतात राजीव गांधी यांच्या सांगण्यावरून चंद्रशेखर सरकारने त्यांची नियुक्ती केली होती) यांचे काम पाहिले आहे. प्रत्येक सरकारे निवडणूक आयोगाला आणि निवडणूक आयुक्तांना हाताशी धरून ठेवते, असे म्हणता येईलही. प्रत्येक महत्त्वाच्या निवडणुकांमध्ये मतदानाच्या तारखा, मतदानाचे टप्पे, मध्यवर्ती दल तैनात करणे यामध्ये प्रत्येक सरकारांच्या काही इच्छा नक्कीच असणार आणि ते स्वाभाविकही आहे.
भारतीय निवडणूक आयोगाशी झालेल्या संवादाचा एक भाग हा औपचारिक आहे, तर दुसरा अनौपचारिक. मतदानाच्या तारखा वगैरे ठरवताना सरकार आपले मत मांडू शकेल. पण एक स्वतंत्र आणि निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला त्यांचा मार्ग ठरवावा लागेल. हा समतोल बिघडला तर जनता हे कळून नक्कीच प्रश्न विचारेल. पण उत्तर देण्यास सरकार नाही तर निवडणूक आयोग आणि आयुक्त बांधील आहेत.
सध्याच्या संदर्भात भारतीय निवडणूक आयोगाने घेतलेला सर्वात वादग्रस्त निर्णय म्हणजे पश्चिम बंगालमध्ये घेतलेली ८ टप्प्यांमधली निवडणूक (२९४ विधानसभांच्या जागा). त्याबरोबर ६ एप्रिल रोजी एकाच दिवशी तामिळनाडू (२३४ मतदारसंघ), केरळ (१४० मतदारसंघ) आणि पाँडेचरी (३० मतदारसंघ) इथेही निवडणुका घेतल्या गेल्या. त्याच दिवशी आसाममध्ये ४० जागांसाठी निवडणुकीचा तिसरा टप्पा घेतला गेला. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर भारतीय निवडणूक आयोगाने एकाच दिवशी या सर्व राज्यांमध्ये ४४४ जागांसाठी मतदान घेतले. पण पश्चिम बंगालमध्ये २९४ मतदारसंघांसाठी त्यांना ८ टप्प्यांमध्ये मतदान करायचे होते. हे खरोखर औचित्यपूर्ण आहे का?
या सगळ्याचे उत्तर आयोगाने दिलेच पाहिजे. दरम्यान एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात कोविड रुग्णांची संख्या रोज वाढत ती एक लाखाच्या पुढे गेली. मद्रास हायकोर्टाने फटकारल्यानंतर आयोगाने काही अर्धवट पावले उचलली. तरीही उच्च न्यायालयाने घटनात्मक आयोगाविरोधात काही टिपण्णी करू नये, असे ते म्हणतच होते. त्यांच्या युक्तिवादातला हा एक मोठा दोष आहे. यावरून ते स्वत:ला उच्च न्यायालयाच्या बरोबरीचे समजतात, हे दिसून येते. जे हास्यास्पद आहे. घटनेने उच्च न्यायलयाला अधिकाऱ्यांविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्याचे अधिकार दिले आहेत. यात भारतीय निवडणूक आयोगाचाही समावेश आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाला मात्र हे अधिकार नाहीत. उच्च न्यायालयाच्या अधिकारांचा सन्मान करायलाच हवा.
देशातल्या कार्यरत संस्थांवर बारीक नजर ठेवणाऱ्या लोकांच्या मनात हे सर्व प्रश्न आहेत. म्हणूनच याचे आश्चर्य वाटते की, आपल्या लोकशाही कामकाजाची जबाबदारी सोपविलेल्या प्रधान घटनात्मक मंडळाने त्याच्या कामकाजावरील वादविवाद चुकीच्या पद्धतीने पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने सुनावणी दरम्यान असे म्हटले आहे की लोकशाही टिकवण्यासाठी संस्था मजबूत आणि उत्स्फूर्त असणे आवश्यक आहे. याविषयी दुमत असू शकत नाहीत.
ए. सूर्यप्रकाश
