हैदराबाद - नवीन शैक्षणिक धोरणाचे २०२० स्वरूप प्राथमिक आणि उच्च शिक्षण दोन्ही बाबतीत परिवर्तन घडवून आणणारे असले तरीही कोविडच्या मुद्द्याचा या धोरणात विचारच केला गेलेला नाही, असे मत सेव्ह द चिल्ड्रन, इंडियाच्या शिक्षण विभागाच्या प्रमुख कमल गौर यांनी व्यक्त केले आहे. ईटीव्ही भारतचे कृष्णानंद त्रिपाठी यांना दिलेल्या मुलाखतीत, त्या म्हणाल्या की भविष्यात कोविडसारख्या परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी आमच्या शाळांनी कोणत्या प्रकारची तयारी केली पाहिजे, ज्यामुळे अशा महामारीच्या काळात मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, याचा कसलाही उल्लेख धोरणात नाही. या मुलाखतीचा काही संपादित अंश :
प्रश्न : केवळ १० अधिक २ ऐवजी नवीन १५ वर्षांच्या प्रणालीचे प्रारूप बदलल्याने देशात आम्ही ज्या पद्धतीने शिक्षण देतो, त्यात काही बदल होईल काय?
जर तुम्ही उद्देश्याच्या दृष्टिकोनातून पाहिले तर ते शालेय स्तरावर आणि उच्च शिक्षणाच्याही बाबतीत अत्यंत परिवर्तनशील आहे. अनेक नवीन क्षेत्रांचा त्यात विचार केलेला आहे. अगदी प्राथमिक स्तरावरील शिक्षण हे नव्या शिक्षण धोरणाचा भाग बनले आहे, जे आमच्यासाठी अतिशय चांगले आहे. कारण ज्यासाठी आपण संघर्ष करत आहोत, त्या पायाभूत स्तरावरील शिक्षणावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. परंतु, त्यात काही सुटलेले दुवेसुद्धा आहेत. उदाहरणार्थ, जेव्हा आम्ही शंभर टक्के शिक्षणाच्या उपलब्धतेबद्दल बोलतो, तेव्हा त्यासाठी आराखडा, मार्ग याचा उल्लेखच नाही. तेथपर्यंत आपण कसे पोहोचणार, याची काहीच स्पष्टता नाही.
प्रश्न : काही टीकाकार असा युक्तिवाद करतात की नैसर्गिक संख्या १ पासून सुरू होत असल्यामुळे शालेय व्यवस्थाही पहिल्या वर्गापासून सुरू व्हावी. परंतु, शालेयपूर्व शिक्षणाचे व्यापारीकरण करण्यासाठी खासगी शाळांनी पूर्वप्राथमिक आणि किंडरगार्टन वर्ग सुरू केले. त्यामुळे धोरणात पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचा समावेश केल्याबद्दल काहीशी टीका करण्यात आली आहे.
हा अत्यंत चांगला निर्णय आहे, असे सेव्ह द चिल्ड्रनमध्ये आमच्यासहित अनेक शिक्षणतज्ज्ञ, सहयोगी आणि भागीदार यांचे मत आहे. कारण शालेय शिक्षणाच्या व्यवस्थेत सुरुवातीच्या शिक्षणाचे एकात्मिकरण केले आहे. कारण या धोरणात मुलांची शाळेत जाण्याची तयारी अधिक मजबूत करून घेण्याविषयी चर्चा केली आहे. आमच्या कामाच्या प्रमुख कामांपैकी एक म्हणजे मुलांची शाळेला जाण्याची तयारी भक्कम करून घेणे हेच आहे. अंगणवाडी आणि नर्सरी या संपूर्ण कल्पनांचा उद्देश्य मुलांना शाळेत जाण्यासाठी तयार करणे हाच आहे.
दुसरे क्षेत्र म्हणजे अशा मुलांना शाळा आणि व्यवस्था स्विकारण्यास तयार आहे का, हा आहे कारण नर्सरीत जे काही घडत असते ती अगदी मुक्त, नैसर्गिक, जैविक पद्धतीची व्यवस्था आहे आणि मुलांची अतिशय काळजी घेतली जाते. एखादे मूल दहा बाय दहाच्या खोलीत शाळेसाठी जात होते, ते अचानक भव्य इमारत, भव्य प्रवेशद्वार असलेल्या शाळेत, जेथे शिक्षकांना विद्यार्थ्यांपासून अंतर राखून शिकवायची सवय असते, तेथे प्रवेश करते, तेव्हा ती समस्या बनते.
प्रश्न : या धोरणात पायाभूत साक्षरता आणि संख्यात्मक कौशल्याबद्दल चर्चा केली आहे. काही तज्ञ असे म्हणतात की वाचन, लेखन आणि प्राथमिक गणिती आकडेमोड ही अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल्ये आहेत. मुलाने जर ती आत्मसात केली तर ते आयुष्यात यशस्वी होते. पायाभूत शिक्षणावर तुम्ही तपशीलात स्पष्ट करू शकाल काय?
पायाभूत शिक्षण हे नर्सरी किंवा पूर्व शालेय शिक्षणाचेच विस्तारित रूप आहे. तुम्ही शिकण्याच्या कार्यप्रणाली, शिकण्याच्या पद्घती शिकवत असता. शालेयपूर्व शिक्षणात आम्ही वाचन आणि लेखनाचा विचार करत नाही. पायाभूत शिक्षणाचा समावेश हा मुलांच्या नुकत्याच उदयाला आलेल्या अंकगणिती कौशल्याचा विस्तार असला पाहिजे. सेव्ह द चिल्ड्रनही त्याचा विचार करते. आमच्याकडे मुलांना शिकण्यासाठी सज्ज करणारे असे काही सामान्य दृष्टिकोन आहेत, जे अंकगणितातील उदयोन्मुख कौशल्यावर आधारित आहेत. आम्ही तसा सल्ला देत आलो आहोत, त्यासाठी आम्ही संघर्ष करत आलो आहोत. आमच्यासाठी हा एक स्वागतार्ह बदल आहे.
प्रश्न : भारतीय शिक्षण प्रणालीमध्ये गोष्टी स्मरणात ठेवणे आणि घोकंपट्टीवर भर देण्यात येत असल्याची टिका झाली. तर तिकडे इतर विकसित राष्ट्रांमध्ये मुलांनी स्वतः विचार करून त्यांना शिकवल्या जाणार्या गोष्टींबाबत प्रश्न विचारण्याच्या क्षमतेवर भर दिला जातो. नव्या धोरणात याचा समावेश केला आहे का?
याला गणिती कौशल्यातील उदयोन्मुख साक्षरता असे म्हणतात, तुम्ही कौशल्ये विकसित करण्यावर भर देत असता. हेतू अगदी बरोबर आहे. परंतु मी पुन्हा विचारेन की यासाठी गुंतवणूक कुठे आहे, पैसा कुठे आहे?आम्ही शैक्षणिक तंत्रज्ञानाबद्दल, खासगी शाळांवर देखरेख आणि त्यांच्या नियमनावर बोलत आहोत. सैद्धांतिक दृष्ट्या, हे चांगले वाटते, परंतु प्रत्यक्षात ते कसे पुढे नेले जाईल, यासाठी वेट अँड वॉच हीच भूमिका आम्ही ठेवू.
प्रश्न : शिक्षकांच्या शिक्षणावर या धोरणात अधिक जोर दिला आहे. दोन वर्षांच्या बीएड पदवीची जागा ४ वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम घेईल. हा चांगला निर्णय आहे का?
हे अत्यंत महत्वाचे आहे. पूर्वीच्या धोरणातही आम्ही शिक्षकांच्या सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकासाबद्दल बोललो आहोत, परंतु व्यावसायिक प्रशिक्षण अवघ्या १४ ते १५ टक्के शिक्षकांना मिळत असे. शिक्षकांच्या शिक्षणावर लक्ष केंद्रित केल्याने शालेय स्तरावर चांगले दर्जेदार शिक्षण दिले जाण्याची खात्री केली जाईल, याबद्दल मी आशावादी आहे. हे अत्यंत महत्वाकांक्षी दिसते आणि आमच्या अर्थसंकल्पात त्यात चर्चा झाली पाहिजे.
प्रश्न : असर आणि नास या दोन्हींच्या सर्वेक्षणात असे आढळले आहे की मुलांचा वर्ग आणि त्याचे ज्ञान यात सुसंगती नाही आणि दोन्ही गोष्टी जुळत नाहीत. नवे धोरण हे असंतुलन ठीक करण्यास सक्षम आहे का?
हेतू अगदी बरोबर आहे, धोरण अगदी योग्य आहे, परंतु आराखडाच त्यात नाही. हे धोरण कसे अमलात आणणार, यावर आमचा फोकस असला पाहिजे कारण आम्ही नवीन क्षेत्रांचा विचार केला आहे. धोरणात तंत्रज्ञानाबाबत सांगितले आहे, परंतु त्याला भरपूर भांडवल लागणार आहे.
या धोरणात, कोविडच्या संदर्भाचा समावेश करणे आवश्यक होते कारण कोविडमुळे आम्ही अनेक वर्षांनी मागे गेलो आहोत. कोविडच्या परिणामाचा आम्ही कसा मुकाबला करणार, याबाबत काहीतरी योजना धोरणात असायला हवी होती. ती धोरणातून गायब आहे.
शाळेची सुरक्षा आणि संकटातून त्वरित बाहेर येण्याची क्षमता हे मुद्दे गायब आहेत. आज, कोविड आहे, तर उद्या सार्स किंवा एच५एनवन असे आजार किंवा आणखी कोणते संकट असू शकते. परंतु त्यासाठी योजना कुठे आहे, आमच्या शाळांना आम्ही संकटाचा परिणाम होणार नाही, असे स्थितीस्थापक कसे बनवणार आहोत?
आपत्कालिन परिस्थितीत मुलांच्या शिक्षणाचे एकाही दिवसाचे नुकसान होऊ नये, याचा आम्ही प्रचार करत आहोत. परंतु धोरणात आपत्कालिन स्थितीचा संदर्भच येत नाही.
प्रश्न : तुम्ही गुंतवणुकीच्या अभावाबद्दल बोलत आहात. परवाना राज पद्धती पूर्ण रद्द केली पाहिजे का? शिक्षण क्षेत्रात कुणीही यावे आणि गुंतवणूक करावी, असे असावे का?
ही राज्यांची जबाबदारी आहे. ही सरकारची जबाबदारी आहे. गुंतवणूक आणण्याच्या विरोधात मी नाही, परंतु ती कोणत्याही सरकारची घटनात्मक जबाबदारी आहे आणि तिचे पालन केले पाहिजे.
शिक्षण क्षेत्रात सरकारी गुंतवणुकीचे आणि खासगी क्षेत्रासाठी चांगल्या नियामक मार्गदर्शक तत्वांचे जसे की खासगी शाळांमध्ये गरिब मुलांसाठी २५टक्के आरक्षण ठेवावे का (वंचित वर्गासाठी) याचे मी समर्थन करेन. शिक्षणाचा हक्क म्हणजे आरटीईचा सारा उल्लेखच या धोरणातून बेपत्ता आहे.
प्रश्न : काही कारणामुळे शाळा मध्येच सोडून दिलेल्या मुलांसाठी धोरणात बाहेर पडण्यासाठी अनेक पर्यायांचा उल्लेख धोरणात आहे. तुम्ही याकडे कसे पहाता?
हे अत्यंत सहाय्यकारी होणार आहे. मुलांना एक संधी देण्याची आणि आपली शाखा निवडण्याचा पर्याय देणे महत्वाचे आहे. वरिष्ठ माध्यमिक स्तरावरील विज्ञान शाखेचा मुलगा कला शाखेतील विषय निवडू शकतो. हा एक अतिशय चांगला निर्णय आहे आणि जागतिक स्तरावर मुले जशी शिकतात त्यांच्या बरोबरीला आपल्या मुलांना आणून ठेवण्यासारखे आहे.
- कृष्णानंद त्रिपाठी
